नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको कामको समय र अतिरिक्त श्रमसम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

शुक्रबार एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले अब कर्मचारीलाई कार्यालय समयभन्दा बाहिर काममा लगाउँदा अनिवार्य रूपमा अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्ने र बाध्य पार्न नपाइने स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

यसअघि निर्देशन नं. १४ को बुँदा नं. ३ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन समयलाई राष्ट्र बैंकको कार्यसमयसँग मिलाउनुपर्ने व्यवस्था मात्र उल्लेख थियो। उक्त बुँदामा भनिएको थियो कि बैंकहरूले राष्ट्र बैंक खुलेको दिन र समयमा नै कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यदि राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभन्दा बाहिर वा अतिरिक्त दिनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित विभागलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थामा कर्मचारीको अतिरिक्त श्रम वा ओभरटाइम सम्बन्धी स्पष्ट भुक्तानी र अधिकारबारे छुट्टै कडाइ थिएन।

जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको खुल्ने दिन र समयसँगै सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता राख्थ्यो। तर अतिरिक्त समय वा सार्वजनिक बिदामा सञ्चालन गर्नुपर्दा केवल जानकारी दिने व्यवस्था मात्र थियो। कर्मचारीको ओभरटाइम वा अतिरिक्त कामबारे स्पष्ट आर्थिक सुरक्षाको प्रावधान भने सीमित थियो।

नयाँ संशोधित व्यवस्थाले यही बुँदालाई कर्मचारी अधिकारसँग जोड्दै थप कडा बनाएको छ।“इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्मचारीलाई प्रचलित कानूनअनुसार मात्र अतिरिक्त समयमा काममा लगाउनु पर्नेछ। अतिरिक्त समयमा काम गराउँदा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम अतिरिक्त पारिश्रमिक दिनुपर्नेछ र कर्मचारीलाई बाध्य पार्न पाइने छैन।” संशोधनपछि निर्देशनमा भनिएको छ।

यस संशोधनसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब सेवा विस्तार, सिस्टम अपडेट, क्लोजिङ, वा डिजिटल बैंकिङ अपरेसनका नाममा कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा ढिलोसम्म राख्न नपाउने भएका छन्। यदि आवश्यक परे पनि श्रम कानुनअनुसार ओभरटाइम भुक्तानी दिनुपर्नेछ।

बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको “अनियन्त्रित ओभरटाइम” र “अनौपचारिक दबाबमा अतिरिक्त काम” को समस्यालाई यो निर्णयले केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी महिनाको अन्त्य, अडिट अवधि, सिस्टम माइग्रेसन वा आर्थिक वर्षको क्लोजिङ समयमा कर्मचारीहरू अत्यधिक दबाबमा काम गर्न बाध्य हुने गुनासो रहँदै आएको थियो।

तर बैंक व्यवस्थापन पक्षले भने यो व्यवस्थाले सञ्चालन लागत बढाउने र आकस्मिक काम व्यवस्थापनमा केही चुनौती थपिने बताउन थालेका छन्। डिजिटल बैंकिङ सेवा २४ घण्टा चल्ने अवस्थामा प्राविधिक समस्या समाधानका लागि कर्मचारी उपलब्धता आवश्यक पर्ने भएकाले व्यवहारिक कार्यान्वयनमा सन्तुलन आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ।

श्रम अधिकार विज्ञहरूका अनुसार यो निर्णय बैंकिङ क्षेत्रमा “वर्क–लाइफ ब्यालेन्स” सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हो। अब ओभरटाइम स्पष्ट, औपचारिक र भुक्तानीसहित हुने भएकाले अनौपचारिक श्रम शोषण घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा मानव संसाधन व्यवस्थापन, कामको समय निर्धारण र सेवा सञ्चालन मोडेलमै परिवर्तन आउने संकेत देखिएको छ।