दृष्टिविहीन रमेश बिक जब बैंकको ढोकाभित्र पस्छन्, उनलाई सधैँ एउटा अज्ञात भयले सताउँछ— ‘कतै मेरो गोप्य पिन अरूले थाहा पाउने त होइनन् ? कतै मैले हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ नभेटेर रित्तो हात फर्किनुपर्ने त होइन ?’ 

रमेश जस्ता हजारौँ फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूका लागि बैंक जानु केवल आर्थिक कारोबार मात्र नभई एउटा मानसिक युद्ध जस्तै थियो। जहाँ उनले हरेक पाइलामा अरूको सहारा र दयाको प्रतीक्षा गर्नुपर्थ्यो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको एकीकृत निर्देशनको नयाँ व्यवस्थाले रमेशको यो संशयलाई भरोसामा बदलिदिएको छ। अब रमेशले बैंकको काउन्टरमा कसैको निगाह कुर्नुपर्ने छैन। बरु उनले आफ्नो अधिकारका रूपमा सेवा दाबी गर्न पाउनेछन्।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारि गरेको संशोधित 'इ.प्रा. निर्देशन नं. २०/०८२' को बुँदा नं. ४ ले रमेश जस्ता ग्राहकहरूको पीडालाई पहिलो पटक नीतिगत रूपमै सम्बोधन गरेको छ। "ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग र साक्षर नभएका व्यक्तिलाई विशेष प्राथमिकता दिई सहज रूपले बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्ता ग्राहकहरूका लागि विशेष काउन्टर तोकी सेवा प्रदान गर्नुपर्नेछ।" निर्देशनमा स्पष्ट भनिएको छ।  यो व्यवस्थाले रमेशलाई बैंक पुग्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै पहिचान र प्राथमिकताको अनुभूति गराउनेछ। पहिले एउटा शाखा खोज्न भौँतारिनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै अब बैंकहरूले आपसी सहकार्यमा प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा शाखा अपाङ्गमैत्री बनाउनै पर्ने र त्यसको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ। जसले गर्दा रमेशले घरमै बसेर कुन बैंकमा आफ्नो लागि सहज पहुँच छ भन्ने थाहा पाउन सक्छन्।

रमेशको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एटीएम चलाउनु थियो। अरूको भर पर्दा पैसा चोरी हुने डर सधैँ रहन्थ्यो। तर अब राष्ट्र बैंकले निर्देशनको उपबुँदा (३) मार्फत अनिवार्य गरेको छ कि, "इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले एटीएम लाउन्ज भएका स्थानमा ब्रेल साङ्केतिक नियन्त्रण बटन (Braille signs control buttons र audio support ) सहितको कम्तीमा एक अपाङ्गमैत्री एटीएम राख्नुपर्नेछ।" यो व्यवस्थाले अब रमेशले आफ्नै औँलाले ब्रेल लिपि छामेर र कानमा हेडफोन लगाएर 'अडियो सपोर्ट' मार्फत अरूको सहयोग बिना नै पैसा निकाल्न सक्नेछन्। यो केवल प्रविधि मात्र होइन, यो रमेश जस्ता व्यक्तिहरूको लागि 'वित्तीय स्वतन्त्रता' को उदय हो।

डिजिटल बैंकिङको यो युगमा धेरै बैंकहरूले जोखिमको बहाना देखाउँदै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई कार्ड वा मोबाइल बैंकिङ दिन हिचकिचाउँथे। तर नयाँ निर्देशनले रमेशलाई आफ्नै क्षमतामा विश्वास गर्न कानुनी आधार दिएको छ। "अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एटीएम, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैिनेकङ्ग जस्ता वित्तीय सेवाहरू व्यक्ति स्वयंले उक्त सेवा उपयोग गर्न सक्ने स्वघोषणा गरेको खण्डमा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले त्यस्तो सेवा निज व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।"  निर्देशनको उपबुँदा (४) मा उल्लेख छ।   यो 'स्वघोषणा' शब्दले रमेशलाई एउटा नागरिकको रूपमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्ने अधिकार दिएको छ। जहाँ बैंकले अब उनको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउन पाउने छैन।

रमेशको हातमा हुने बैंकको डेबिट वा क्रेडिट कार्ड पनि अब अरूको भन्दा फरक र खास हुनेछ। राष्ट्र बैंकले कार्डहरूमा "दृष्टिविहीनमैत्री  (ट्याक्टाइल फिचर्स) tactile features राख्नुपर्ने" अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। यसले गर्दा रमेशले आफ्नो खल्तीमा भएका धेरै कार्डहरूमध्ये कुन बैंकको कार्ड कुन हो भनेर छामेरै थाहा पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै, बैंकका मोबाइल एप र वेबसाइटहरू पनि रमेश जस्ता दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सहजै चलाउन सक्ने गरी विकास गर्नुपर्ने निर्देशनले प्रविधिको संसारमा उनीहरूलाई कहिल्यै नछुट्टिने गरी जोडेको छ। 

अन्त्यमा, राष्ट्र बैंकको यो एउटा परिपत्रले रमेशको जीवनमा एउटा यस्तो उज्यालो ल्याएको छ। जहाँ उनले अब कसैको सहारा खोज्न हात फैलाउनु पर्दैन, बरु आफ्नै हातको स्पर्श र 'स्वघोषणा'का आधारमा स्वाभिमानपूर्वक बैंकिङ कारोबार गर्न सक्छन्। यो व्यवस्थाले साँचो अर्थमा 'सबैको बैंक, सबैका लागि बैंकिङ' भन्ने नारालाई सार्थक तुल्याएको छ।