दैनिक केही लाख रुपैयाँको कारोबार हुने नेपाली पूँजी बजार आज अर्बौँको कारोबार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ।

तर, डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण भए पनि बजार संरचना, नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको विश्वासजस्ता आधारभूत प्रश्न अझै समाधान हुन सकेका छैनन्। यसैबेला सुशासनकाे प्राथमिकता बाेकेर आएकाे सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकाे छ । नीति तथा कार्यक्रमकाे जगमा  जेठ १५ गते बजेट आउँदै छ । 

यसै सन्दर्भमा पूँजी बजारको वर्तमान अवस्था, सरकारी नीति तथा कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको मनोविज्ञान र नेपालको अर्थतन्त्रको दिशालगायतका बिषयमा धिताेपत्र बाेर्डका पूर्वअध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीसँग मेराेलगानीका सुवास निराैलाले कुराकानी गरेका छन् ।

२०६२/६३ तिर तपाईं नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। त्यतिबेला तपाईंले 'ओपन क्राई सिस्टम' (भौतिक उपस्थितिमा कराएर गरिने कारोबार)लाई अर्ध-स्वचालित बनाउँदै ब्रोकरसम्म पुर्‍याउनुभयो। आज त्यो प्रणाली पूर्णतः अनलाइन भइसकेको छ। यस २० वर्षको अवधिमा कारोबार हुने उपकरण (Instruments) र समग्र बजारमा कस्तो परिवर्तन देख्नुहुन्छ? प्रणाली डिजिटल भए पनि अरू कुराहरू जहाँको त्यहीँ त छैनन् ?

विषय त्यस्तो मात्र होइन। उपकरणका हिसाबले केही कमी देखिए पनि २० वर्षअघि र अहिलेको बजारमा आकाश-पातालको फरक छ। त्यतिबेला पूँजी बजारमा करिब १०० को हाराहारीमा सहभागी (Market Participants) थिए भने अहिले ७७५ पुगिसकेका छन्।

म्युचुअल फण्डदेखि पछिल्लो समय 'प्राइभेट इक्विटी' र 'भेन्चर फण्ड' (PE/VC) जस्ता विशिष्टीकृत लगानीका सुविधाहरू सुरु भएका छन्। धितोपत्र बोर्डको जनशक्ति २२-२३ जनाबाट बढेर १०० नाघेको छ। नेपालको पूँजी बजार दक्षिण एसियामै अग्रपंक्तिमा आउने प्रयासमा छ। पहिले दैनिक ८-१० लाखको कारोबार हुन्थ्यो, जुन बढेर अहिले अर्बौँमा पुगेको छ। मैले ५ अर्बको कारोबार हुन्छ भन्दा पहिले मान्छेहरू हाँस्थे, तर अहिले ३२ अर्बसम्म पुगिसक्यो। यो परिमाणात्मक हिसाबले ठूलो उपलब्धि हो।

तर नयाँ उपकरण वा 'प्रोडक्ट' हरू त खासै थपिएका छैनन् नि ?

बजारको विकास परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै हुनुपर्छ। परिमाणात्मक वृद्धि भए पनि नयाँ उपकरण (जस्तै: डेरिभेटिभ मार्केट) आउन नसक्नुको मुख्य कारण स्टक एक्सचेन्ज सरकारी हुनु हो। विश्वभर स्टक एक्सचेन्ज सरकारी हुनुलाई राम्रो मानिँदैन। सरकारी स्वामित्वले गर्दा निर्णय प्रक्रियामा जटिलता र 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) हुने गर्छ। नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डका प्रतिनिधि नै नेप्सेको सञ्चालक समितिमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन, तर यहाँ अझै त्यही अभ्यास छ। यसले गर्दा बजारलाई पूर्ण आधुनिकीकरण गर्न बाधा पुगेको छ।

भनेपछि, सरकारी स्वामित्व नै मुख्य अवरोध हो ?

हो, नयाँ प्रोडक्ट ल्याउने नेतृत्व नेप्सेले गर्नुपर्ने हो। हामीले धितोपत्र बोर्डमा रहँदा नियमावली बनाएर निर्देशन पनि दिएका हौँ। 'कमोडिटी डेरिभेटिभ' सुरु गर्न सबै तयारी गर्दा पनि सरकारी हस्तक्षेप र प्रशासनिक ढिलासुस्तीले काम हुन सकेन। एउटा आयोजना सुरु गर्न १० महिना लाग्ने ठाउँमा सरकारी झमेलाले वर्षौँ बित्छ। धितोपत्र बोर्डले निर्देशन दिने मात्र हो, कार्यान्वयन त स्टक एक्सचेन्जले नै गर्नुपर्छ। विगतमा केही सीमित समूहको स्वार्थले गर्दा पनि सुधारका कामहरू रोकिएका थिए।

अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी छ। उनीहरूले आफ्नो वाचापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा पूँजी बजारलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यो सरकारको दृष्टिकोणलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा, नेपालमा उदार आर्थिक नीति नेपाली कांग्रेसले सुरु गरेको हो, तर वामपन्थी सरकारहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेनन्। यसले लगानीकर्तामा सधैँ अन्योल सिर्जना गर्‍यो। अहिलेको अवस्था फरक छ। सरकार र प्रतिपक्ष दुवै लोकतान्त्रिक र उदारवादी विचारधाराका देखिन्छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशासनको पक्षमा हुनुहुन्छ र अर्थमन्त्री उदार नीतिको। यो एउटा राम्रो अवसर हो। तर, नेपाल अहिले 'ग्रे लिस्ट' को जोखिममा हुनु र गृह एवं अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय नहुनु दुःखद छ। सुशासनका नाममा व्यवसायीहरूलाई धरपकड गर्दा बजारमा त्रास फैलिएको छ। आर्थिक अपराधमा थुनछेकभन्दा पनि जरिवाना र कानुनी उपचार खोजिनुपर्छ। अहिलेको धरपकडले व्यवसायी र लगानीकर्ता 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।

लगानीकर्ताहरू अन्योलमा हुनुको कारण यही हो त ?

लगानीकर्ता अन्योलमा हुनुका केही कारण छन्। पहिलो— हाम्रो बजार अझै पनि हल्लाको भरमा चल्छ, लगानीकर्ताहरू आफैँले अध्ययन (Homework) गर्दैनन्। दोस्रो—केही स्वार्थ समूहहरूको बजारमा हालीमुहाली छ। तेस्रो— नियामक निकाय र सरकारको बारम्बारको हस्तक्षेप। विगतमा नबुझेका मान्छेहरू मन्त्री हुँदा पनि समस्या भयो। अहिले केही प्रतिष्ठित व्यवसायीहरूमाथि मुद्दा चलाइँदा र सेयर कारोबारको भुक्तानीमा देखिएका कमजोरीले नियामकको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नीतिगत स्थिरता र लगानीकर्ताको सुरक्षा नभएसम्म बजारले सोचेजस्तो गति लिन सक्दैन। यद्यपि, पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना भएकाले यसको विकासको विकल्प भने छैन।

अर्थमन्त्रीले आगामी केही समयभित्रै नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० बिलियन डलरको बनाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। यति ठूलो अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा नेपालको पूँजी बजारको हिस्सा र भूमिका कस्तो रहला ?

१०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य राख्दा पूँजी बजारको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ। अहिले नै नेपालको बजार पूँजीकरण (Market Capitalization) कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को हाराहारीमा पुगिसकेको छ। पूँजी परिचालनका लागि यो नै प्रमुख माध्यम हो। पहिले पूँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिस्सा ५०-५२ प्रतिशत हुन्थ्यो भने अहिले 'रियल सेक्टर' (वास्तविक क्षेत्र) को हिस्सा बढेर करिब ५० प्रतिशत पुगेको छ। नीतिगत रूपमा पनि धेरै सुधार भएका छन्। हाइड्रोपावर लगायतका क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी र आकर्षण बढेको छ।

अहिले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ पाइपलाइनमा छ। यसले के देखाउँछ भने बजारमा लगानीको ठूलो सम्भावना छ, तर पुरानो 'ब्याकलग' र नियमनकारी निकायको ढिलासुस्तीलाई सुधार गर्न केही समय लाग्नेछ। सरकारको सुशासन र उदार अर्थतन्त्रको भिजन व्यवहारमा उत्रिए अर्थतन्त्रले गति लिनेछ। तर, एउटा गम्भीर कुरा के छ भने हाम्रो संविधानमा 'समाजवाद उन्मुख' शब्द राखिएको छ, जसले कताकता नियन्त्रणमुखी वा कम्युनिस्ट मोडेलको अर्थतन्त्रको संकेत गर्छ। संविधानको धारा १७ (२) (६) मा सरकारले कुनै पनि व्यवसाय राष्ट्रियकरण गर्न सक्ने प्रावधान छ। यस्तो व्यवस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ। लगानीको सुरक्षा र निश्चितता नभएसम्म १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको 'सरप्लस' (बचत) अस्थायी मात्र हो। दिगो अर्थतन्त्रका लागि 'भ्यालु एडेड' निर्यात र वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) अनिवार्य छ। अहिले हाम्रो निर्यातको ठूलो हिस्सा भटमासको तेल जस्ता कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान्य प्रशोधन गरिने वस्तुले ओगटेको छ, जुन दिगो हुँदैन। एफडीआईको अवस्था हेर्ने हो भने हामी दक्षिण एसियामै सातौँ स्थानमा छौँ। त्यसैले संविधान र कानुनमा आमूल सुधार नगरी पूँजी बजार र समग्र अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। अर्कोतर्फ, पूँजीगत लाभकर (Capital Gain Tax) मा देखिएको अन्योल र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई लगाइएको उच्च कर (५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत पुर्‍याइएको) जस्ता नीतिले लगानीकर्तालाई तर्साएको छ। सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर मात्र हुँदैन, लगानीकर्तालाई 'नेपाल लगानीका लागि सुरक्षित छ' भन्ने अनुभूति गराउनुपर्छ।

निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुनु र उनीहरूले सरकारलाई पूर्ण विश्वास गर्न नसक्नुको मुख्य कारण के हो ?

यसको मुख्य कारण नीतिगत अस्थिरता हो। सरकार परिवर्तनपिच्छे नीतिहरू फेरिन्छन्। विशेषगरी वामपन्थी विचारधारा भएका सरकारहरूले निजी क्षेत्रलाई 'नाफाखोर' वा 'ठग' को रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति छ। जबकि अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रकै छ। निजी क्षेत्रले लगानी गर्न छोडेर व्यापारमा मात्र केन्द्रित हुनुको कारण असुरक्षा हो।

२०४७ सालमा निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहक मानिएको थियो, तर २०५१ सालपछि त्यसमा विचलन आयो। अहिले व्यवसायीहरूलाई 'सुशासन' का नाममा थुनछेक गर्ने र आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ। आर्थिक अपराधमा थुनछेक गर्नुभन्दा जरिवाना गर्ने वा कानुनी उपचार खोज्ने बाटो अपनाउनुपर्छ। नियन्त्रणमुखी र 'प्रो-कम्युनिस्ट' शैलीको सरकारले निजी क्षेत्रलाई सधैँ सशंकित बनाउँछ। कानुनी संरचना र सरकारको शैली नफेरिँदासम्म व्यवसायीहरूले असुरक्षित महसुस गरिरहनेछन्।

सरकार गठन भएको ५० दिन पुगिसक्यो। यस अवधिमा सरकारका गतिविधिहरूले निजी क्षेत्रलाई केही उत्साह दिएको छ कि छैन ?

संकेतहरू प्रशस्त देखिएका छन्, तर व्यवहारमा अझै लागू हुन सकेको छैन। अर्थमन्त्री उदार अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्ध देखिनुहुन्छ, तर समग्र सरकारको कार्यशैलीले निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन। व्यवसायीहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार गर्ने र नियन्त्रणमुखी नीति लिने प्रवृत्ति अझै कायम छ। प्रजातान्त्रिक भनिएका पार्टीहरूले पनि आफ्नो सिद्धान्त अनुसार काम गर्न सकेका छैनन्। निजी क्षेत्रलाई शत्रु ठान्ने र गरिबको नाममा राजनीति गर्ने शैलीले गर्दा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन। ५० दिनको एक्टिभिटीले मात्र पुग्दैन, संरचनागत सुधार नै आवश्यक छ।

पछिल्लो समय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ र अब बजेट पनि आउँदैछ। नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मान्दा आगामी बजेटमा कस्ता व्यवस्थाहरू समेटिनुपर्छ? तपाईंको विचारमा अहिले कुन कुरालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ ?

हेर्नुस्, नीति तथा कार्यक्रमहरू त सधैँ राम्रै आउँछन्। अहिलेको सरकार सुशासन र उदार अर्थतन्त्रको पृष्ठभूमिबाट आएकाले केही सुधार होला कि भन्ने जनअपेक्षा छ। तर, मुख्य समस्या हाम्रो संरचनामा छ। कर्मचारीतन्त्र, संविधान र ऐन-कानुन पुरानै छन्, जसले गर्दा सोचेजस्तो सुधार हुन कठिन छ।

मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु—हाम्रो संविधान संरचनागत रूपमै खर्चिलो छ। 'समाजवाद उन्मुख' भनिएकाले प्रदेशलगायतका अनावश्यक संरचनामा राज्यको ठूलो स्रोत खर्च भइरहेको छ। हाम्रो संविधान रसियन संविधानजस्तै लामो र जटिल छ, जबकि अमेरिकी संविधान निकै छोटो र प्रभावकारी छ। नीति मात्रै राम्रो भएर पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलिया ऐनहरू चाहिन्छन्। कृषिमा हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ, खुला सिमानाका कारण समस्या छ। कतिपयले निजीकरणलाई गाली गर्दै पुराना र बन्द उद्योग (जस्तै: हेटौँडा कपडा कारखाना) पुनः चलाउने कुरा गर्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने यस्ता उद्योग चलाउनुको अर्थ छैन। हामीले सिमेन्ट र चिनीजस्ता तुलनात्मक लाभ भएका उद्योगमा 'ब्याकवार्ड र फरवार्ड लिङ्केज' बलियो बनाउनुपर्छ। निजीकरण आफैँमा खराब होइन, कार्यान्वयनमा भएका केही कमजोरीलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्छ।

त्यसो भए आर्थिक क्रान्तिका लागि संरचनागत सुधार नै अनिवार्य सर्त हो त ?

यसलाई क्रान्तिभन्दा पनि 'दोस्रो चरणको सुधार' भन्नु उपयुक्त हुन्छ। निजी क्षेत्रले लगानीको सुरक्षाका लागि कम्तीमा १० वर्षको नीतिगत ग्यारेन्टी खोजेको छ। हाम्रो ठूलो कमजोरी के हो भने, हामी उदारीकरणको नाममा बैंक, बिमा वा हवाई क्षेत्रको लाइसेन्स त दिन्छौँ, तर तिनीहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने क्षमता हामीसँग छैन। जब नियमन कमजोर हुन्छ, तब विकृति बढ्छ र मान्छेहरू 'उदारीकरण नै खराब हो' भन्न थाल्छन्। वास्तवमा समस्या उदारीकरणमा होइन, हाम्रो नियामक क्षमतामा हो। त्यसैले राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डजस्ता निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनुपर्छ। पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विदेशी स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत हुने वातावरण बनाउनुपर्छ।

सरकार गठन भएको ५० दिन पुग्दैछ। यस अवधिमा सरकारले सुशासनका क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

सुशासन र लोकतन्त्र एकअर्काका पूरक हुन्। सुशासन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ पहिलेदेखि नै भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैँ फितलो रह्यो। सुशासन भनेको 'जिरो टोलरेन्स' मात्र होइन, यो पारदर्शिता र जवाफदेहिता पनि हो। सरकारले ल्याएको १०० बुँदे योजनामा कतिपय कुराहरू वर्तमान कानुनसँग बाझिएका छन्। यसमा कार्ययोजना, आवश्यक स्रोत र क्षमताको अभाव देखिन्छ।

अहिले अर्थतन्त्रको करिब ५० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र (इन्फर्मल इकोनोमी) ले ओगटेको छ। घरजग्गा कारोबार र सहकारीका समस्याहरू समाधान नहुँदा 'ग्रे लिस्ट' (सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिम) को खतरा टरेको छैन। हुन्डी र गैरकानुनी कारोबार रोक्न नसक्दा राजस्वमा समेत असर परेको छ। सरकारले सम्पत्ति छानबिनका कुराहरू त गरेको छ, तर ती फाट्टफुट्ट प्रयास मात्र हुन्। जबसम्म प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच आर्थिक सुधारका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति हुँदैन र नीतिगत स्थिरता कायम हुँदैन, तबसम्म बजेटले मात्रै चमत्कार गर्न सक्दैन। सुधारका लागि दृढ इच्छाशक्ति र समय दुवै चाहिन्छ।

संवादको अन्त्यमा मेरो एउटा व्यक्तिगत जिज्ञासा छ। नेपाल र भारतबीचको मुद्रा विनिमय दर स्थिर (पेग) छ। तपाईंहरूले हालै गर्नुभएको अध्ययनमा यसको समीक्षा (Review) गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्नुभयो। यो कस्तो खालको समीक्षा हो र यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

यसलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो मुद्रा भारतीय रुपैयाँसँग मात्र 'पेग' गरिएको छ। वि.सं. २०४९ सालअघि अन्य मुद्राहरूसँग पनि यसरी नै विनिमय दर तय गरिन्थ्यो र आवश्यकता अनुसार मुद्राको पुनर्मूल्याङ्कन वा अवमूल्यन हुने गर्थ्यो। तर, २०४९ सालपछि भारतसँग मात्र स्थिर विनिमय दर कायम गरियो। भारत ठूलो र आर्थिक रूपमा स्थिर मुलुक भएकाले हामीले यो बाटो रोजेका हौँ।

रोचक कुरा के छ भने, भारतले मनमोहन सिंहको पालामा हामीभन्दा एक वर्षपछि मात्र आर्थिक उदारीकरण सुरु गरेको थियो। उनीहरूले हाम्रो सिको गरे पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे। नतिजास्वरूप, उनीहरू ८-१० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भए। तर, हामी भने त्यसो गर्न चुकेका छौँ।

बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँग मुद्रा 'पेग' गर्दा केही फाइदा हुन्छन् भने केही बेफाइदा पनि। यो व्यवस्था लागू भएको ३० वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। यसबीचमा हाम्रो अर्थतन्त्र बलियो हुन सकेन, बरु राजनीतिक अस्थिरता बढिरह्यो। यदि हामीसँग आर्थिक वृद्धि र राजनीतिक स्थिरता हुन्थ्यो भने सायद यो 'पेग' को आवश्यकता पर्दैनथ्यो होला। तर, औसत ४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र बारम्बार फेरिने सरकार भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो व्यवस्थाले एक प्रकारको सुरक्षा नै दिएको छ।

यद्यपि, भारतले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लिने नीतिले गर्दा हाम्रो निर्यात महँगो र आयात सस्तो भइदिन्छ। यसले हाम्रो उत्पादन र अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याइरहेको छ। त्यसैले, हामीले यसलाई पूर्ण रूपमा खुला छाड्नुभन्दा पनि चरणबद्ध र आंशिक रूपमा समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका हौँ।

यो समीक्षा प्रक्रिया खासमा कस्तो हुन्छ ?

समीक्षा भन्नाले वि.सं. २०४९/५० देखि अहिलेसम्म स्थिर विनिमय दरले हाम्रो निर्यातमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो भन्ने विस्तृत अध्ययन हो। निर्यात सस्तो भएर मात्र पुग्दैन, स्वदेशमा उत्पादन पनि बढ्नुपर्छ। आर्थिक वर्ष २०५१/५२ तिर हाम्रो निर्यात-आयात अनुपात झन्डै ४० प्रतिशत थियो, जुन अहिले घटेर ७-८ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। हाम्रो अवस्था खस्कँदै गएको छ। त्यसैले, हाम्रो मुद्रा कुन समयमा अधिमूल्यन (Appreciate) भयो र कुन बेला अवमूल्यन (Depreciate) भयो, त्यसको मसिनो अध्ययन गरेर मात्र नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ। हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय लिनु हुँदैन।

भुटान र भारतबीच पनि यस्तै 'पेग' व्यवस्था छ। कतिपय देशमा चरम मुद्रास्फीति हुँदा डलरलाई नै आफ्नो मुद्राका रूपमा अपनाएका उदाहरण पनि छन्। अहिले हामी अल्पविकसित राष्ट्र (LDC) बाट स्तरोन्नति हुने क्रममा छौँ। यस्तो बेला वैदेशिक अनुदान र सस्तो ऋणको विकल्पमा निर्यात र वैदेशिक लगानी (FDI) बढाउनु अनिवार्य छ। जब हामी आर्थिक वृद्धि र मूल्य स्थिरतामा ढुक्क हुन्छौँ, तब मात्र 'क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल' (पूँजीगत खाता परिवर्तनीय) तर्फ जान सक्छौँ। अहिले हामी 'करेन्ट एकाउन्ट' मा मात्र परिवर्तनीय छौँ। तसर्थ, हाम्रो देशको क्षमता, आर्थिक वृद्धिको दर र स्थिरतालाई हेरेर मात्र विनिमय दरबारे ठोस नीति बनाउनुपर्छ, ताकि बाह्य आर्थिक धक्काहरूबाट जोगिन सकियोस्।