नेपालको सबैभन्दा ठूलो चालू जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत लिमिटेड आवश्यक विवरण तथा कागजातहरू नबुझाउने असहयोगी कम्पनीको सूचीबाट बाहिर निस्किन त सफल भएको छ। तर यसको वित्तीय साख (रेटिङ) मा भने कुनै सुधार आउन सकेको छैन। 

रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले हालै सार्वजनिक गरेको नयाँ मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार माथिल्लो तामाकोशीको रेटिङ अझै पनि सबैभन्दा तल्लो विन्दु अर्थात् 'डिफल्ट' (डी) श्रेणीमै यथावत राखिएको छ। कम्पनीले हालैका त्रैमासिकहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजको दायित्व समयमै र पूर्ण रूपमा भुक्तानी नगरेका कारण यसको रेटिङ सुध्रिन नसकेको हो।

कम्पनीको वित्तीय अवस्था बिग्रनु र रेटिङ 'डी' मै सीमित रहनुको मुख्य कारण यसको अत्यधिक ऋणको भार र लागत वृद्धि हो। "४५६ मेगावाटको यस आयोजनाको सुरुवाती अनुमानित बजेट ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ मात्र रहे पनि निर्माण सम्पन्न हुँदा यसको कुल लागत ९० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। जुन सुरुवाती अनुमानभन्दा १५३ प्रतिशत बढी हो," इक्रा नेपालको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र कोभिड–१९ का कारण निर्माण अवधि लम्किएर १५ वर्ष पुग्दा निर्माण अवधिको ब्याज  मात्रै कुल परियोजना लागतको करिब ३७ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदनले देखाउँछ। कुल लागतको ७९ प्रतिशत रकम ऋण र २१ प्रतिशत मात्रै इक्विटी भएका कारण कम्पनीमाथि करिब ७१ अर्ब रुपैयाँको विशाल ऋणको भार थपिएको छ।

ब्याज भुक्तानीका सम्बन्धमा कम्पनीले राख्दै आएको तर्क र बचाउलाई पनि रेटिङ प्रतिवेदनले बाहिर ल्याएको छ। "कम्पनीले साँवा भुक्तानी त नियमित रूपमा गरिरहेको छ। तर ब्याज भुक्तानीका हकमा भने बैंकहरूसँग ब्याजदर पुनरावलोकन (revision) सम्बन्धी छलफल चलिरहेको भन्दै पुरै रकम नतिरी हाल लागू भएको दरभन्दा कम दरमा आंशिक ब्याज मात्र भुक्तानी गरेको छ," कम्पनीको दाबीलाई उद्धृत गर्दै इक्रा नेपालले जनाएको छ। 

कम्पनीले आंशिक भुक्तानी गरेर बाँकी रकमका लागि प्रोभिजन (प्रावधान) सिर्जना गरेको र कम्पनीसँग बक्यौता चुक्ता गर्न पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको दाबी गरे पनि रेटिङ एजेन्सीले यसलाई स्वीकार गरेको छैन। "स्वीकृत ऋणको सम्झौता विपरित निर्धारित साँवा वा ब्याज भुक्तानीमा ३० दिनभन्दा बढीको ढिलाइ भएमा त्यसलाई डिफल्ट मानिनेछ," आफ्नो डिफल्ट पहिचान नीतिलाई उल्लेख गर्दै इक्रा नेपालले स्पष्ट पारेको छ।  ब्याजदरका बारेमा बैंकहरूसँग छलफल चलिरहेको तर्क अघि सारेर मात्रै ऋण सम्झौता अनुसारको दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने र निर्धारित समयभन्दा ढिलो भुक्तानी गर्नु नै डिफल्ट भएको प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ।

ब्याज भुक्तानीको आलटाल बाहेक माथिल्लो तामाकोशीको आम्दानीको स्रोत कमजोर हुनु पनि वित्तीय साख नसुध्रनुको अर्को मुख्य कारण हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग भएको ३० वर्षे 'टेक अर पे' (Take or Pay) विद्युत खरिद सम्झौता अनुसार कम्पनीले वर्षायाममा प्रति युनिट ३.६३ रुपैयाँ र हिउँदमा ६.९६ रुपैयाँ मात्र पाउँछ। यो दर हाल बजारमा नयाँ आयोजनाहरूले पाउने क्रमशः ४.८० रुपैयाँ र ८.४० रुपैयाँभन्दा निकै कम हो। यसका साथै हिउँद र सुक्खा याममा सम्झौता अनुसार ६० प्रतिशतभन्दा कम विद्युत उत्पादन गरेमा जरिवाना (Short Supply Penalty) तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। "कम उत्पादनका कारण कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २१ करोड ५० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २६ करोड ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना बेहोर्नुपरेको छ," जरिवानाको विवरण दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कम्पनीको अनुमतिपत्र (Generation License) को अवधि सन् २०४५ डिसेम्बरसम्म मात्र अर्थात् अब करिब १९ वर्ष मात्र बाँकी रहनुले पनि यसको वित्तीय सूचकलाई संकुचित पारेको छ। अर्कोतर्फ, कम्पनीले २०.६६ मेगावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत आयोजना र पानी फर्काउने सहायक आयोजना (RKHEP) निर्माण गरिरहेको छ। जसको अनुमानित लागत ७.९ अर्ब रुपैयाँ छ। यो परियोजनाको वित्तीय प्रगति सन् २०२६ को मध्य अप्रिलसम्म करिब २७ प्रतिशत मात्र भएकाले यसमा रहेको वित्तीय खाडल र सामाजिक अवरोधहरूले माथिल्लो तामाकोशीको दायित्व झनै बढाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।