चालु आर्थिक वर्षको १० महिनाको वित्तीय सूचकहरूले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र देखाएको छ। बैंकहरूमा निक्षेप संकलनको ग्राफ तीव्र गतिमा उकालो लागिरहेको भए पनि कर्जा प्रवाहको चाप भने निकै सुस्त देखिन्छ।

रेमिटेन्स प्रवाहमा भएको निरन्तर वृद्धि र आयातमा आएको संकुचनका कारण वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप संकलन ७.३ प्रतिशत (करिब ४ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) ले बढेर कुल ६९ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। अर्कोतर्फ, बजारमा व्यावसायिक आत्मविश्वास बलियो हुन नसक्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार भने मात्र ४.९ प्रतिशत (करिब २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ) मा सीमित हुन पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि लिएको ११.५ प्रतिशतको कर्जा विस्तारको लक्ष्यको तुलनामा यो उपलब्धि आधाभन्दा पनि कम हुनुले बजारमा ऋणको माग कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।

चालु आर्थिक वर्षको मुख्य विशेषता भनेको बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता र एकदमै सस्तो बनेको ब्याजदर हो। कर्जाको माग न्यून भएपछि बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात नियमनकारी सीमा ९० प्रतिशतको तुलनामा निकै तल झरेर ७३ प्रतिशतको हाराहारीमा ओर्लिएको छ। यसले गर्दा बैंकहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बनेको छ, जसलाई व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत साढे ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता बजारबाट खिचिरहनु परेको छ। लगानीयोग्य रकम थुप्रिएसँगै बैंकहरूको आधार दर घटेर एकल अंकमा झरेको छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि १०.४८ प्रतिशतबाट घटेर ८.५ प्रतिशतको आसपास आइपुगेको छ। सामान्यतया ब्याजदर घट्दा ऋणको माग बढ्नुपर्ने आर्थिक सिद्धान्त भए पनि आन्तरिक उत्पादन र व्यापारिक गतिविधि सुस्त हुँदा सस्तो ब्याजदरले पनि उद्यमीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन।

#C7यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रले भोगेको अर्को ठूलो चुनौती भनेको खराब कर्जामा भएको वृद्धि हो। बजारमा व्याप्त आर्थिक शिथिलता र सहकारी क्षेत्रको संकटका कारण ऋणीहरूले समयमै सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा विगतमा १–२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने खराब कर्जा बढेर अहिले औसत ४ प्रतिशत माथि जोखिमपूर्ण विन्दुमा पुगेको छ, जसले गर्दा बैंकहरूले झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ सम्भावित जोखिमबापत प्रोभिजनिङमा राख्नुपरेको छ। यसरी ठूलो रकम प्रोभिजनिङमा थुप्रिँदा बैंकहरूको खुद नाफामा १२ प्रतिशतसम्मको गिरावट आएको छ भने इक्विटीमा प्रतिफल पनि इतिहासकै न्यून विन्दु अर्थात् ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ। समग्रमा, १० महिनाको यो परिदृश्यले बैंकिङ क्षेत्रमा पैसाको अभाव नभई व्यावसायिक आत्मविश्वासको अभाव रहेको देखाउँछ। सरकारको पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित विकास बजेटको ३४ प्रतिशतमा मात्रै सीमित हुनु, घरजग्गा र सेयर बजार सुस्त रहनु र आन्तरिक उत्पादन नबढ्नु यसका मुख्य कारण हुन्, जसलाई चलायमान बनाउन आगामी आर्थिक नीतिहरू थप व्यावहारिक हुन जरुरी देखिन्छ।