दिक्पाल शम्शेर कुंवर

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ सिस्टम नविकरण नगरेका कारण नयाँ सीएमआईएस सिस्टमबाट कुनै पनि काम भइरहेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। यसको जिम्मेवार को हो थाहा छैन। डिजिटल सिग्नेचरको लफडा हो रे भन्ने सुनिन्छ।

कर्मचारीले डिजटल सिग्नेचर गर्न नपाउने भएर अहिले रजिष्ट्रार आफैले फाइल फर्वार्ड गर्छन भन्ने कुरा सुन्नमा आयो वास्तविकता के हो? सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार व्यक्तिलाई नै थाहा होला।

हाल यहि मौकामा कम्पनी रजिष्ट्रारको सिस्टम नै डाउन गराएर कम्पनीको काम गर्न कम्पनीको चुक्ता पूँजी हेरेर ०.३ प्रतिशत देखी १ प्रतिशतसम्म बिचौलिया मार्फत घुस लिएर काम गर्ने गरेको जानकारी आएको छ। १ करोडभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले चुक्ता पूँजीको ०.३ प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्ने र त्यसभन्दा कम चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीलाई ०.५ देखि १ प्रतिशतसम्म घुस बुझाउनुपर्ने जानकारी आएको छ। सरकारको डिजिटल सिस्टम कुनै कार्यलयको कर्मचारीको कमाइ खाने भाडो बन्दा सरकारको नियमन प्रकृया कस्तो छ भन्ने कुरा घामझै छर्लङग भएको छ।

सुनिन्छ विदेश तिर कम्पनीको दर्ता प्रक्रिया केही मिनेटमा सम्पन्न हुन्छ रे। हाम्रो देशमा चाँही बल्ल बल्ल क्लाईन्टलाई कन्भिन्स गराएर देशमा केही गराउन उत्प्रेरित गराएर कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा लग्यो डिजिटल सिस्टमको पछि पछि (नाम प्रमाणिकरण, कागजात प्रमाणिकरण, भुक्तानी प्रमाणिकरण र डिजिटल हस्ताक्षर) एउटा फिजिकल मान्छे दौडाउन पर्ने बाध्यता छ। अझै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको कुनै कर्मचारीले डिजिटल सिस्टममा फिजिकल मान्छे खटाउदा सम्म काम नगरिदिँदा क्लाईन्टको मेरो काम कहिले सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ समेत स्पष्ट रुपमा दिन सकिएको छैन र कहिले सम्म दिन सकिन्छ यो पनि थाहा छैन।

अवस्था यस्तो छ नाम र कागजात प्रमाणिकरण गराईसकेको एउटा कम्पनीको कम्पनी दर्ता बापतको राजश्व भुक्तानी २०८२।०३।१४ गते गरी सक्दा समेत हालसम्म कम्पनीको दर्ता नम्बर समेत आएको छैन। डिजिटल हस्ताक्षर वाला डकुमेन्ट त कैले आउने हो यो चाही कम्पनीको रजिष्ट्रार लाई नै थाहा होला।

डिजिटल नेपालको नारा बोकेर हिडेको सरकारको कुनै एउटा निकायको कामले सरकारको कार्यदक्षता र दायित्व वहन तरिकाले सरकारको डिजिटल नेपालको नारालाई नै चुनौती दिईरहेको अवस्था छ। यस अवस्था बारे सरकार बेखबर हो या सरकारी नियमन निकायले यस्ता कुराको जानकारी लिने कोसिस समेत गर्दैन। यस्तै निकायको कार्य सम्पादन अवस्थाले सरकारको डिजिटल नेपालको नारा कागजमा मात्र सीमित रहेको प्रमाणित हुन्छ। सरकारले आफ्नो नारा अनुसार काम गर्ने हो भने यस्ता निकायको कार्यसम्पदन चुस्त दुरुस्त बनाउन सक्नुपर्दछ।

अझै कम्पनीको अध्यावधिकमा यहि असार मसान्तसम्म सरकारले दिएको ९० प्रतिशत जरिवाना छुटको काम चाँही कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको यहि सिस्टमबाट तोकिएको समयसम्म सम्पन्न हुने विश्वास र अपेक्षा पटक्कै गर्न सकिदैन। यदि सरकारको मनासाय सेवाग्राहीलाई साँचिकै सुविधा दिने हो भने तुरुन्तै यो जरिवाना छुटको समय अवधि केही समयको लागी बढाउनै पर्ने देखिन्छ। सम्बन्धित निकायको यस तर्फ पनि समयमै ध्यान जाओस्।