हरिप्रसाद शर्मा
सरकारले सुन तथा सुनका गहना आयातमा २ प्रतिशत विलासिता कर लगाउने निर्णय गरेसँगै विगत २८ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीले शुक्रबारदेखि आन्दोलन स्थगन गरी पसल तथा सटर खोलेका छन्। 

उनीहरुले सुनचाँदीको कारोबार शुक्रबारदेखि पुनः सुचारु गरेका छन्। बिहीबार साँझ सुनचाँदी व्यवसायी र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको सहमतिपछि सुनचाँदी पसलहरु त खुले । तर, सुन व्यवसायीले राखेको मुख्य माग विलासिता कर खारेजीको मुद्दा भने ओझेलमा पर्ने देखिएको छ ।

गएको बिहीबार साँझ संयुक्त रुपमा आन्दोलन गरिरहेका मुख्य तीनवटा संगठनहरु नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र हस्तकला महासंघका पदाधिकारीहरु अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको छलफलमा सहभागी भएका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको छलफलमा सरकार र सुनचाँदी व्यवसायीबीच प्रारम्भिक सहमति भएको थियो । आन्दोलनको बाटो भन्दा सहमति गरेर जाँदा उचित ठानेर वार्ता टोलीसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय सरकार पक्षबाट भएकाले तत्काल आन्दोलन स्थगन गर्नुपरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाईलीले मेरो लगानीलाई बताए ।

प्रारम्भिक सहमति भनिए पनि लिखित डकुमेन्ट भने नगरिएको उनले बताए । यो सहमतिले सुनमा लगाइएको २ प्रतिशत विलासिता कर तत्काल हटिहाल्छ भनेर भन्न सकिने भने देखिँदैन् ।

किनकी, विलासिता कर हटाउने वा नहटाउने भन्ने विषय कार्यदलले निर्णय गर्ने छैन् । कार्यदलले त केवल विलासिता कर हटाउनुको कारणसहित सुझाव मात्र दिनेछ । एक महिनाको समयसीमा पाएको कार्यदलले त्यो अवधिभित्र कसरी निर्णय गर्ला ? निर्णय गरिहाले पनि सरकारले कसरी निर्णय सच्याउँला ? जस्ता आम प्रश्न उठिहाल्छन् ।

त्यसकारण, सरकारले तत्कालका लागि सुनचाँदी व्यवसायीलाई 'ललिपप' देखाएर फकाएको त हैन भन्ने आम प्रश्न उठ्न थालेको छ । २८ दिन लामो आन्दोलन गरिसकेका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सरकारसँग किन घुँडा टेके ? किन विलासिता कर सच्याउने सहमति गरिएन ? कार्यदलका नाममा सहमति गरेका सुन व्यवसायीबीच पनि मत एकता पाइँदैन् । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमतिप्रति उत्साहित देखिँदैनन् ।

उनले विहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको सहमतिलाई सरकारले सुनचाँदी व्यवसायीलाई ललिपप देखाएर सहमति गरेको रुपमा संज्ञा दिएका छन् । ‘सहमति भयो भन्ने सुनेको छु । यो त उहीँ सरकारले ललिलप देखाउने जस्तो प्रवृत्ति देखियो । विलासिता कर हटाउन भनेर यत्रो विधि आन्दोलन गरेको के काम ? एउटा कार्यदल गठन गर्ने कुरा सहमति भनेर हाम्रा साथीहरु अघि बढ्नुभयो,’ उनको दुखेसो थियो ।

सरकारसँगको पछिल्लो सहमति आफुलाई त्यति चित्त नबुझेको उनी बताउँछन् । ६ बुँदे सहमति गर्दैमा विलासिता कर हटिहाल्छ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था देखिँदैन् ।

वार्ता टोली गठन, १ महिने समय सीमा

सरकार र सुन व्यवसायीबीच विलासित करका सन्दर्भमा उत्पन्न विवाद समाधान गर्न एक वार्ता टोली गठन गरिएको छ । उक्त वार्ता टोलीलाई एक महिनाको समयसीमा दिएर अध्ययन र सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।

वार्ता टोली कार्यदल गठन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको हो । जसमा वाणिज्य, आन्तरिक राजश्व, भन्सार विभाग, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, निर्माण व्यवसायी सदस्य सम्मिलित वार्ता टोली गठन भएको हो ।

ढुक्क छैनन सुन व्यवसायी

सरकारसँग ६ बुँदे सहमति गरी वार्ता टोली बनाउने भनेर व्यवसायीले सुन पसल सुचारु गरे पनि विलासित कर हट्नेमा व्यवसायी नै ढुक्क छैनन् । महासंघका पूर्वअध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य पनि पछिल्लो सहमतिले मुख्य माग सम्बोधन गर्नेमा आशंका व्यक्त गर्छन् ।

सरकारसँग सहमति गरेर फर्किएका महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले पनि सुनमा लगाइएको विलासित कर हट्नेमा ढुक्क भने छैनन ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न सक्ने विषय भएको बताउँदै रसाईलीले सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरेमा पुनः आन्दोलनमा जान सकिने दाबी गरे । ‘सरकारमा राखेको कुरामा कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएका छौं । आन्दोलनको बाटो भन्दा पनि राज्यले निर्णय गरिदिन्छु भन्दा टाढिनु पनि भएन्,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएको खण्डमा भविष्यमा पनि पुनः आन्दोलनमा जान सकिन्छ ।’

उपभोक्ता कर्मी भन्छन्, ‘सरकारले व्यवसायीलाई ललिपप देखायो’

सुनमा विलासिता कर खारेजीको मुद्दा सुरुवात देखि नै उठाउँदै आएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालले पनि सरकारसँगको सहमतिले सुन व्यवसायीको माग सम्बोधन हुन नसकेको जनाएको छ ।

मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले सरकार र सुन व्यवसायीको सहमतिले उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पर्ने तर, व्यवसायीका मुख्य माग सम्बोधन नै हुन नसकेको बताए । ‘पछिल्लो सहमतिले सुन व्यवसायीले उठाएका मुख्य मागहरु पूरा गर्न सकेको छैन् । यसले त थप उपभोक्तालाई नै अप्ठ्यारो पार्ने अवस्था देखिएको छ,’ उनले मेरोलगानीसँग बताए ।

पछिल्लो सहमतिले आउँदो साउन १ गतेदेखि बढ्ने सुनको मूल्यमा कुनै असर नपार्ने उनको बुझाइ छ ।

विलासिता करले सुन व्यवसाय ठप्प हुने र उपभोक्तालाई आर्थिक बोझ थपिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले नै दैनिक सुनको मुल्य बढिरहेको छ, कारोबार आधा पनि छैन्,’ उनले भने, ‘सहमतिले सुन व्यवसायीको माग पूरा गरेन ।’

सुन व्यवसायीको आन्दोलनलाई जसरी पनि सेटलमेन्ट गर्ने बाहना सरकारले खोजिरहेको र त्यो पूरा भएको उनको भनाइ छ । सरकारले ६ बुँदे सहमति र कार्यदलका नाममा सुन व्यवसायीलाई ललिपप देखाए जसरी फकाएको महर्जनको भनाइ छ ।

‘सरकारलाई सुन व्यवसायीको आन्दोलन सेटलमेन्ट गर्नु थियो । ६ बुँदे सहमतिको ललिपप देखाएपछि सुन व्यवसायी मख्ख बने । तर, मूल माग पूरा गर्ने छनक चाहिँ सरकारले देखाएन् ।’ उनका अनुसार, सुनचाँदी व्यवसायीको माग पनि सुनमा कोटा प्रणाली खारेजी नै हो । उक्त माग राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले विगतदेखि नै उठाउँदै आएको थियो ।

‘सुनमा कोटा प्रणाली हटाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेको हो । जसका कारणले अहिले सुनको मूल्य बढेको हो । त्यसकारण अहिलेको हकमा कोटा प्रणाली हट्नु नै पर्छ ।’