हरिप्रसाद शर्मा
भारतीय लगानीमा नेपालमा ४ हजार ६४९ मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

आधा दर्जनभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरु त्यसको विकास र निर्माणका लागि भारतीय पक्षले ओगटेका छन् ।

यसरी, भारतीय निर्माण कम्पनीले केही जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न गर्ने चरणमा पुर्याएको छ भने कतिपय जलविद्युत् आयोजना निर्माणका विभिन्न प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भारतीय लगानीको आयोजना हो, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना ।

भारतीय सरकारी स्वामित्वको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले विकास गरिरहेको उक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । गत २०८१ जेठ २२ मा आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गमा छिचोलिएको थियो । हालसम्म परियोजनाको निर्माण कार्य ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ ।

अरुण तेस्रो बाहेक भारतले अन्य केही प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न विगतदेखि नै इन्छुक हुँदै आएको थियो । जसमा प्रस्तावित ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण र ४९० मेगावाटको अरूण–४ जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, डिजाइनलगायतका काम भारतीय पक्षबाट भइरहेको छ ।

त्यस्तैगरी, भारतीय लगानीमै बन्ने गरी एनएचपीसी इन्डिया लिमिटेडले दुई ठूला जलविद्युत परियोजना विकास गर्न अघि बढिरहेको छ । ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ (एसआर–६) आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) रिपोर्ट बनाएर भारतीय पक्षले लगानी बोर्डसमक्ष पेश गरिसकेको छ ।

त्यस्तै भारतीय कम्पनीले अर्को ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआए) प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रियामा अघि बढेको छ । त्यस्तैगरी, भारतीय जीएमआर लिमिटेडले बनाउने भनिएको ९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तिय व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । उक्त कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) गर्न २ वर्षको म्याद थप गरिदिएको छ ।

खासगरी नेपालका माथि उल्लेखित जलविद्यु्त् आयोजनाहरु भारतीय सरकारी कम्पनीबाट अघि बढे पनि भारतीय निजी लगानी भने आउन सकेको देखिँदैन् । भारतका निजी क्षेत्रले स्वदेशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लगानीको जालो फैलाइरहे पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेको छैन ।

भारतमा खासगरी ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा त्यहाँको निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । एनटीपीसी लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरइसी), नर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन कर्पोरेशन लिमिटेड(एनइइपीसीओ) र टीएचडीसी इन्डिया लिमिटेडलगायतका कम्पनीहरूको भारतमा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो लगानी छ ।

१० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात लक्ष्य, नदी खोला ओगट्दै भारत

आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने गरी नेपालले भारत सरकारसँग सम्झौता समेत गरिसकेको छ । भारतले पनि बिजुली किन्नु भन्ने प्रविद्धता जनाइरहेको छ । यद्यपी, उक्त बिजुली निर्यातका लागि नेपालले भारतीय निजी लगानी भने भित्र्याउन सकेको देखिँदैन् । त्यतिमात्र होइन, भारतीय लगानी सफल हुने चरणको परियोजना अरुण ३ बाहेक अरु देखिँदैन् ।

त्यो बाहेक अन्य आयोजनाहरु भने भारतीय पक्षले ओट्ने र होल्ड गर्ने बाहेक अरु गरेको पाइँदैन् । हुन त सरकारले आकर्षक प्रतिफल दिने र ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा भारतीय लगानी भित्र्याउन खोजिरहेको छ तर, कतिपय नीतिगत र कानुनी अप्ठ्याराकै कारण भारतीय निजी लगानीकर्ताहरुले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न त्यति नरुचाइरहेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुनै पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना बनाउँदा धेरै खालका प्रक्रियागत झन्झटहरू बेहार्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । जस्तो कि वातावरण मन्त्रालयमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन(इआए) स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र(लाइसेन्स), बन मन्त्रालयबाट इआए तथा रुख कटानको स्वीकृति, गृह मन्त्रालयबाट शुरक्षा तथा विष्फोटक पदार्थ आयातको अनुमति, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता(पीपीए), उद्योग मन्त्रालयमा कम्पनी दर्ता, स्थानीय सरकारसँग कर, अर्थ मन्त्रालयसँग विदेशी मुद्रा सटहीलगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ती प्रक्रियाहरू पूरा नगरेसम्म कुनै पनि प्रवर्द्धकले जलविद्युत आयोजना बनाउन सक्दैन् । जलविद्युत वा कुनै पनि पूर्वाधार आयोजना बनाउँदा सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियागत कुरा एकद्वार प्रणालीबाट एउटै निकायबाट हुन जरुरी छ । तर, एउटै आयोजना वा कामका लागि सरकारी संयन्त्र वा निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट छ । सुस्त सरकारी संयन्त्र र कर्मचारीतन्त्रका कारण कुनै फाइल एउटै निकायमा वर्षौ अड्किन्छ । प्रक्रियागत ढिलासुस्तीका कारण आयोजना अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।

कानूनी र प्रक्रियागत झन्झटका कारण भारतीय लगानीकर्ताले नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्न हिच्किच्याइरहेको नेपाल भारत ऊर्जा मामलाका जानकार तथा विज्ञ अरुणकुमार सुवेदी बताउँछन् ।
वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआइए) पास गर्नदेखि आयोजना निर्माण चरणमा रहेका कानूनी प्रक्रियागत जञ्जालका कारण भारत वा अन्य देशका लगानीकर्ता आउन नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

‘सरकारी प्रक्रिया नै यति झन्झटिला छन् कि यी प्रक्रिया अन्तरगत कोही विदेशी कम्पनी आउँदैन र आउनै सक्दैनन,’ उनले भने, ‘ईआएदेखि अरू धेरै प्रक्रियाहरू निकै झन्झटिला छन। करलगायत अन्य प्रकृया पनि उस्तै झन्झटिलो हुँदा सजिलै विदेशी लगानीकर्ता आइहाल्ने वातावरण बनेन ।’

हु्न त, सरकारले विगतमा तीनवटा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरिसकेको छ । ती सम्मेलनमा शोकेशमा राखिएका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा पनि भारतीय लगानीकर्ताको त्यति धेरै रुची देखिएको थिएन् । विभिन्न समयमा हुने लगानी सम्मेलन र नेपालको निजी क्षेत्रले गरिरहेको लगानीका आधारमा पछिल्लो समय भारतीय निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुले समेत लगानीका लागि चासो बढाइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार, पछिल्लो पटक ठूला जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना पाइपलाइनमा आएकाले पनि भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले लगानी गर्न चासो बढाइरहेका छन् ।