अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आदेशसँगै २० जनवरी २०२५ मा अन्य कार्यक्रमसँगै एमसीसी परियोजना पनि पुनरावलोकन भन्दै स्थगन गरिएको थियो । एमसीसी परियोजना सञ्चालनका लागि नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ सालमा सम्झौता भएपनि चर्काे राजनीतिक विवादका बीच संसदबाट पास गरिएपछि २०८० भदौबाट बल्ल यो परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको थियो ।
कार्यान्वयन थालेको पाँच वर्षभित्र परियोजनाले लक्ष्य राखेका निर्माणका काम सक्नै पर्ने शर्त तोकिएको छ । अन्यथा अमेरिकाले खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता लैजाने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षे परियोजनाको दुई वर्ष समयावधि सकिन लागेको छ भने अब करिब ३ वर्ष समय बाँकी छ । तर, गर्ने भनिएका अधिकांश कामहरु शुरु नै हुन सकेका छैनन् ।
यो परियोजना अन्तरगत शुरूमा अमेरिकाले नेपाललाई ५०० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता दिने सम्झौता गरेको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १९७ मिलियन डलर बेहोर्ने सम्झौता गरिएको थियो । अमेरिकाले गत पुसमा परियोजना स्थगित हुनु अगाडि थप ५० मिलियन अमेरिकी डलर सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । त्यसबारेमा दुई देशबीच अहिलेसम्म कुनै सम्झौता भएकेको छैन ।
स्थगित हुनु अगाडि एमसीसी अन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा १३० किलोमिटर सडक सुधारको परियोजना प्रारम्भिक चरणमा अघि बढेका थिए ।
अहिले नेपाल–भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ । तर, त्यसले मात्र दुई देशबीचको विद्युत आयात निर्यातलाई धान्न नसकिरहेको अवस्थामा परियोजना अन्तर्गत बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् लैजाने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने भएकाले नेपालभित्र उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्रीका लागि यो महत्वपूर्ण रहेको दावी गरिदैं आएको छ ।
एमसीसी अन्तर्गतको मुख्य आयोजनाका रूपमा रहेको यद्यपि ३१५ किमी प्रसारण लाइनमध्ये १८ किमी लामो बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण र तीन वटा ४०० केभी सबस्टेशन निर्माणको प्रकृया अगाडि बढेपनि २९७ किमी प्रसारण लाइनको ठेक्का प्रक्रिया नै शुरु भएको छैन । त्यस्तै नेपाल निर्माण हुने भनिएको झन्डै ३०० किमी प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि ठेकेदारको छनोट समेत हुन सकेको छैन ।
स्मरण रहोस् एमसीए नेपालले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र आव्हान गर्दा त्यसमा भाग लिएका कम्पनीहरूले गरेको प्रस्ताव मूल्य एमसीएको लागत अनुमानभन्दा धेरै भएको भन्दै रद्ध गरिएको थियो । त्यसको केही समयमा लप्सीफेदी–रातमाटे–नयाँ हेटौंडा, रातमाटे–नयाँ दमौली र नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । तर, डेढ वर्ष नाघिसक्दा पनि ठेकेदार छनौट हुन सकेको छैन । त्यसैगरी, सडक निर्माणका लागि पनि ठेकेदारको छनोट हुन सकेको छैन ।
त्यस्तै, प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये कतिपय स्थानमा जग्गा अधिग्रहण गर्नै बाँकी छ । ‘नेपालमा २ वर्षमा सक्ने भनिएको काम सकिन १० औं वर्ष लाग्दै आएको छ यस्तो अवस्थामा यी सबै काम समयमै सकिन्छ र आयोजना पूर्ण सफल हुन्छ भन्नेमा न सरकारलाई विश्वास छ, न त हामीलाई नै । तर पनि अधिकतम प्रयास त गर्नै पर्यो’ एमसीसीका एक अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन हेर्ने हो एमसीसी परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था थाहा हुन्छ । महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एमसीसी र नेपाल सरकार दुवै स्रोतबाट रु. २२ अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा दुई अर्ब पाँच करोड (लक्ष्यको ९.१८ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको उल्लेख गर्दै लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल हुनेमा शंका जनाएको छ ।
