अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त विमान खरिद प्रकरणमा अन्य व्यक्तिमाथि मुद्दा दायर गरे पनि राईलाई भने उन्मुक्ति दिएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै गत मंसिर महिनामा दिएको फैसलाको पूर्ण पाठ विशेष अदालतले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको थियो । त्यस लगत्तै राईलाई राजीनामा दिन र राई माथि छानबिन गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब परेको थियो । नेकपा एमाले बाहेकका अन्य पार्टीहरु र नागरिक अगुवाहरुले त्यस्तो आवाज उठाइरहेका थिए । उनीहरुले राजीनामा नदिएमा महाअभियोग लगाएर भए पनि हटाउनु पर्ने आवाज उठाएका थिए ।
तर, यही बेला अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरु आन्तरिक विवादमा फसेपछि राईलाई राजीनामा दिन वा उनीमाथि कारवाही गर्नु पर्ने आवाज एकाएक सेलाएको छ ।
राईको पक्षमा रहेको नेकपा एमाले आफै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सक्रिय राजनीति गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादमा छ भने अर्काे सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसमा बाग्मती प्रदेशको सरकार ढाल्ने कि नढाल्ने भन्ने विषयमा यही बेला विवाद चर्किएको छ । उक्त पार्टी भित्र केही समय यता शेखर कोइराला गुट र देउवा गुट बीचको विवादले पनि उग्ररुप लिंदै गैरहेको छ ।
उता, प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी पनि राईको राजीनामा माग्न छोडेर जनार्दन शर्मा र प्रचण्ड गुटबीचको चर्का चर्कीमा व्यस्त छ । संसदको चौथो ठूलो दल रास्वपाको ध्यान राईको राजीनामालगायतका राष्ट्रिय मुद्दामा भन्दा पनि जेलमा रहेका सभापति रवि लामिछाने निर्दाेष हुन् भनेर प्रचार गर्नमै केन्द्रित रहेको छ ।
संसदमा रहेका नागरिक उन्मुक्तिदेखि राप्रपा र जनमतसम्मका पार्टीहरु आन्तरिक विवादमा अल्झिएका छन् ।
त्यसले गर्दा अहिले एकातर्फ अख्तियार प्रमुख राई माथि कारवाही हुनु पर्ने आवाज सेलाएको छ भने अन्य थुप्रै राष्ट्रिय मुद्दाहरु पनि ओझेलमा परेका छन् वा पारिएका छन् ।
स्मरण रहोस् हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त रहेका राई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव तथा नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष विक्रम संवत् २०७३ साल वैशाखमा रहँदा दुइटा वाइड बडी विमान खरिद गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको र त्यसका लागि उपसमिति गठन भएको थियो भने राई नागरिक लगानी कोषका अध्यक्ष हुँदा जहाज खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण स्वीकृत भएको थियो । ती दुवै बेला राईले बदनियतपूर्णरुपमा काम गरेको तर अख्तियारले त्यस प्रकरणको छानबिन गरि मुद्दाकाे अभियोजन गर्दा उनलाई उन्मुक्ति दिन त्यसबारेमा प्रश्न नै नउठाएको विशेष अदालतले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको थियो ।
