सुवास निरौला

विशेष रिपोर्ट

नेपालको पूँजी बजारको मेरुदण्डको रूपमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) लाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र 

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजार सञ्चालक बनाउन गठित सुझाव समितिले तयार पारेको विस्तृत प्रतिवेदन (२०८२) मेरो लगानीलाई प्राप्त भएको छ।  

प्रकाश जङ्ग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले नेप्सेको वर्तमान अवस्थाको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा यसलाई कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। यस प्रतिवेदनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पूँजी पुनर्संरचना र स्वामित्व संरचना परिवर्तनका प्रस्तावहरू हुन्। धेरैमा यी दुई विषय एउटै हुन् कि भन्ने भ्रम हुन सक्छ। तर प्रतिवेदनले यी दुवैलाई फरक-फरक उद्देश्यका लागि प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ र ८ को गहन अध्ययन गर्दा यी दुई विषयका बिचमा स्पष्ट भिन्नता देखिन्छ।

पूँजी पुनर्संरचना र स्वामित्व संरचना परिवर्तन: किन फरक हुन् ?

पूँजी पुनर्संरचनाको सम्बन्ध संस्थाको वित्तीय क्षमता र आकारसँग जोडिएको हुन्छ। धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली, २०६४ ले स्टक एक्सचेन्जको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। हाल नेप्सेको चुक्ता पूँजी जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको अवस्थामा यसलाई वृद्धि गरी कानुनी मापदण्ड पुरा गर्नु र भविष्यको प्रविधि एवं पूर्वाधार विकासका लागि वित्तीय रूपमा सक्षम बनाउनु पुँजी पुनर्संरचनाको मुख्य उद्देश्य हो। यसले संस्थाको "नेटवर्थ" र लगानी गर्ने क्षमतालाई बलियो बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, स्वामित्व संरचना परिवर्तनको सम्बन्ध संस्थाको नियन्त्रण, व्यवस्थापन र कमानसँग हुन्छ। हाल नेप्सेमा नेपाल सरकारको ५८.६६ प्रतिशत शेयर छ भने बाँकी हिस्सा राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र अन्यको छ। स्वामित्व परिवर्तन भनेको यो शेयरको हिस्सा कसको कति रहने र कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने तय गर्नु हो। सरकारले आफ्नो शेयर बेचेर रणनीतिक साझेदार, अन्य वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणलाई भित्र्याउनु स्वामित्व संरचना परिवर्तन हो। यसको मुख्य उद्देश्य संस्थालाई सरकारी एकाधिकार र हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक, स्वायत्त र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, पुँजी पुनर्संरचनाले संस्थाको आर्थिक आधार बढाउँछ भने स्वामित्व संरचनाले संस्थाको चरित्र र सञ्चालन पद्धतिलाई व्यावसायिक बनाउँछ। अझै स्फष्ट भन्नुपर्दा, पुँजी पुनर्संरचनाले "खल्तीमा कति पैसा छ" भन्ने देखाउँछ भने स्वामित्व संरचनाले "त्यो खल्तीको मालिक को हो" भन्ने तय गर्छ।

पूँजी वृद्धिका तीन प्रमुख विकल्प

प्रतिवेदनको बुँदा ७.२.१ मा नेप्सेको चुक्ता पूँजीलाई हालको १ अर्बबाट वृद्धि गरी ३ अर्ब पुर्‍याउन तीन वटा प्रमुख विकल्पहरू अगाडि सारिएका छन्। यी विकल्पहरू नेप्सेको वर्तमान वित्तीय सबलता र जगेडा कोषको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर तयार पारिएका हुन्।

पहिलो विकल्प: बोनस शेयर जारी गर्ने:

प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा नेप्सेसँग जगेडा कोषमा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम सञ्चित छ (जसमा २ अर्ब १७ करोड सञ्चित मुनाफा र १ अर्ब ९५ करोड साधारण जगेडा कोष समावेश छ)। यो बलियो वित्तीय अवस्थाको लाभ उठाउँदै नेप्सेले बाहिरबाट नयाँ लगानीकर्ता नखोजीकन आफ्नै कोषबाट बोनस शेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी ३ अर्ब पुर्‍याउन सक्छ। यो सबैभन्दा सरल र छिटो कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रक्रिया हो। यद्यपि, यसले संस्थामा नयाँ नगद प्रवाह भने ल्याउँदैन।

दोस्रो विकल्प: हकप्रद शेयर जारी गर्ने:

यदि नेप्सेलाई प्रविधि र पूर्वाधारमा ठुलो नगद लगानी आवश्यक परेमा विद्यमान शेयरधनीहरूलाई उनीहरूको शेयर अनुपातमा थप लगानी गर्न लगाउने यो दोस्रो विकल्प हो। यसबाट संस्थाको कोषमा तत्काल नगद रकम वृद्धि हुन्छ। तर, सरकारी स्वामित्वका निकायहरूले थप लगानी गर्न बजेटरी र कानुनी प्रक्रियागत झन्झट बेहोर्नुपर्ने जोखिम प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

तेस्रो विकल्प: नयाँ शेयर निष्कासन गर्ने:

रणनीतिक साझेदार, अन्य सङ्गठित संस्था र आम सर्वसाधारणका लागि नयाँ शेयर बिक्री गर्ने यो तेस्रो विकल्प हो। समितिले यसका लागि 'ड्यु डिलिजेन्स अडिट' (डिडिए) मार्फत शेयरको वास्तविक मूल्य तय गरी प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने सुझाव दिएको छ। यसले पूँजी मात्र बढाउँदैन, स्वामित्वमा पनि विविधता ल्याई नेप्सेलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको वास्तविक स्वरूप प्रदान गर्छ।

स्वामित्व संरचना परिवर्तनका दुई मोडल

प्रतिवेदनको परिच्छेद ७.२.२ र ८.२.२ ले नेप्सेको स्वामित्वलाई कसरी पुनर्गठन गर्ने भन्नेबारे दुई वटा स्पष्ट मोडलहरू प्रस्ताव गरेको छ। यी मोडलहरूको मुख्य लक्ष्य सरकारको हालको ५८.६६ प्रतिशत शेयरलाई घटाएर निजी र रणनीतिक साझेदारको प्रवेश गराउनु हो।

मोडल 'क': आंशिक विनिवेश

यस मोडलमा नेपाल सरकारले नेप्सेको पूर्ण स्वामित्व छाड्दैन तर आफ्नो हिस्सा घटाएर २५ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस मोडल अन्तर्गत प्रस्तावित स्वामित्वको संरचना यस प्रकार हुनेछ।

• नेपाल सरकार: २५%
• रणनीतिक साझेदार: २५%
• 'क' वर्गका बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष: ३४.३९%
• विकास बैंक र बिमा कम्पनीहरू: १५%
• अन्य: ०.६१%
  यस मोडलमा सरकारले "अभिभावक" को रूपमा २५ प्रतिशत शेयर राख्नेछ। जसले गर्दा बजारमा सरकारी सुरक्षाको महसुस पनि हुने र रणनीतिक साझेदारको व्यावसायिकता पनि भित्रिने समितिको ठम्याइ छ।

मोडल 'ख': पूर्ण विनिवेश

यो बढी व्यावसायिक र साहसिक मोडल हो। यसमा नेपाल सरकारले नेप्सेमा रहेको आफ्नो सबै शेयर बिक्री गरी स्वामित्व शून्य (०%) मा झार्नेछ। यस मोडलमा प्रस्तावित स्वामित्व बाँडफाँट यस प्रकार हुनेछ:

• रणनीतिक साझेदार: २५%
• नेपाल राष्ट्र बैंक: २५% (वा रणनीतिक साझेदारसँगको समन्वयमा)
• 'क' वर्गका बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोष: ३९.३९%
• विकास बैंक र बिमा कम्पनीहरू: २०%
• आम सर्वसाधारण: १५%
  यस मोडलमा नेप्से पूर्ण रूपमा सरकारी नियन्त्रणबाट मुक्त भई व्यावसायिक संस्था बन्नेछ। सरकार केवल नियामकको भूमिकामा रहनेछ र बजार सञ्चालकमा उसको कुनै हिस्सा हुने छैन।

रणनीतिक साझेदारको प्रवेश र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

सुझाव समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनामा 'रणनीतिक साझेदार' को भूमिकालाई अनिवार्य मानेको छ। प्रतिवेदनको बुँदा ८.२.२.१ अनुसार, नेप्सेमा १५ देखि २५ प्रतिशत स्वामित्व सहितको विदेशी स्टक एक्सचेन्जलाई भित्र्याउनुपर्नेछ। रणनीतिक साझेदार हुनका लागि प्रतिवेदनले निकै कडा योग्यताहरू तोकेको छ।

१. साझेदार विश्वका शीर्ष २० स्टक एक्सचेन्ज मध्येको हुनुपर्ने।
२. स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने।
३. 'वर्ल्ड फेडरेसन अफ एक्सचेन्ज' (WFE) को पूर्ण सदस्य हुनुपर्ने।
४. उसले किनेको शेयर कम्तीमा १० वर्षसम्म बेच्न नपाउने (Lock-in Period) पालना गर्नुपर्ने।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा संसारका सफल स्टक एक्सचेन्जहरूले ' डिम्युचुअलाइजेशन' प्रक्रिया मार्फत व्यावसायिकता हात पारेका छन्। रणनीतिक साझेदार भित्र्याउँदा नेप्सेले अत्याधुनिक सफ्टवेयर, साइबर सुरक्षाका नयाँ उपायहरू र विश्व बजारमा चल्ने नयाँ वित्तीय उपकरणहरू (जस्तै: डेरिभेटिभ्स, इटिएफ, इन्डेक्स कोषहरू) को अनुभव र प्रविधि सजिलै प्राप्त गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसले नेपालको पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जोड्न र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकीय सुधार

पूँजी र स्वामित्व मात्र बदलेर नेप्सेको कार्यशैलीमा सुधार आउँदैन भन्ने निचोड निकाल्दै प्रतिवेदनले सञ्चालक समितिको ढाँचामा पनि आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। हालको सञ्चालक समितिमा सरकारी कर्मचारीहरूको वर्चस्व रहेकाले निर्णय प्रक्रियामा सुस्तता र व्यावसायिकताको कमी देखिएको प्रतिवेदनको विश्लेषण छ।

समितिले अब ७ सदस्यीय नयाँ सञ्चालक समितिको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा २ जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालक अनिवार्य हुनुपर्नेछ। सञ्चालकहरूको शैक्षिक योग्यता अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन वा कानुनमा स्नातकोत्तर र कम्तीमा १० वर्षको सम्बन्धित क्षेत्रको कार्य अनुभव हुनुपर्ने तोकिएको छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधारका रूपमा, अबदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) लाई सञ्चालक समितिमा सदस्यका रूपमा राख्न नहुने सुझाव दिइएको छ। यसले व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति बिच शक्ति सन्तुलन (चेक एण्ड ब्यालेन्स ) कायम गर्नेछ र समितिलाई सिइओ को कामको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न सजिलो हुनेछ। सञ्चालकहरूको छनौटका लागि एक 'मनोनयन तथा पारिश्रमिक समिति' बनाउनुपर्ने र सोही समितिको पारदर्शी सिफारिसमा मात्र सञ्चालकको नियुक्ति हुनुपर्ने प्रतिवेदनको माग छ।

प्रविधि र पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने सुधार

नेप्सेको वर्तमान प्रविधि (नट्स) १० वर्ष पुरानो भइसकेको र यसले आधुनिक बजारका जटिल आवश्यकताहरू धान्न नसक्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रविधिमा निम्न प्रमुख सुधारहरू प्रस्ताव गरिएका छन्।

१. इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ: लगानीकर्ताले शेयर किनेको केही घण्टामै बेच्न पाउने सुविधा सुरु गर्नुपर्ने।

२. अक्सन मार्केट: शेयर राफसाफ हुन नसकेका मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न तत्काल अक्सन गर्ने स्वचालित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

३. मार्जिन ट्रेडिङ: ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर शेयर कारोबार गर्ने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा स्वचालित बनाउनुपर्ने।

४. सिस्टम अडिट: नेप्सेको सफ्टवेयर र साइबर सुरक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको 'आईएसओ' प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने।

५. नयाँ इन्डेक्सको विकास: बजारको वास्तविक प्रतिनिधित्व हुने गरी नेप्से-३० जस्ता नयाँ सूचकाङ्कहरूको विकास र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने।

यसका साथै, सहायक कम्पनी सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पनि पुनर्संरचना गरी सरकारको स्वामित्व घटाएर नेप्सेको हिस्सा ५१ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। शेयर बजारको जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी' को स्थापना तत्काल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

निष्कर्ष: कार्यान्वयनको मार्गचित्र (रोड म्याप)

समितिले यो प्रतिवेदन तयार पार्न नेप्से र सीडीएससीको स्थलगत भ्रमण, विगतका अध्ययनहरूको समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको गहन विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ कि नेप्सेलाई सरकारी अड्डाबाट रूपान्तरण गरी विश्व स्तरीय व्यावसायिक संस्था बनाउन यो पुनर्संरचना अनिवार्य भइसकेको छ।

कार्यान्वयनको मार्गचित्रका रूपमा, यो प्रक्रिया आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र सुरु गरी २ वर्षभित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याइसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ। यदि यी सुझावहरूलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम अक्षरशः कार्यान्वयन गरियो भने नेपालको पूँजी बजार दक्षिण एसियामै प्रतिस्पर्धी, लगानीकर्तामैत्री र सुरक्षित बन्ने निश्चित छ। अबको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकार र नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको दृढ इच्छाशक्तिमा निर्भर रहेको देखिन्छ।

नोट: नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति, २०८२ को अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित विशेष रिपोर्ट।  प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।