वर्षौदेखि काम नगरेर बसेका ठेकेदार तथा निर्माणकर्ताप्रति कठोर निर्णय गरेका घिसिङले रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णयमा आम सर्वसाधारण र सरकारबाट पनि राम्रो साथ पाए ।
ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका रुग्ण ठेक्का पहिलो पटक कुलमानले नै तोड्ने लागेको जसरी आम सञ्चारमाध्यमले पनि निकै प्राथमिकतामा राखेर खबर छापे । उक्त निर्णयको सर्वत्र हल्लिखल्ली नै मच्चियो भन्दा फरक नपर्ला ।
तर, रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्नु सामान्य प्रक्रिया नै रहेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । सम्वन्धित मन्त्रालयले हरेक वर्ष आयोजना निर्माणको अवस्था र कामको गति हेरेर ठेक्का तोड्ने वा निरन्तरता दिने भन्ने निर्णय गर्छ । तसर्थ, कुलमान घिसिङ मन्त्री भएर आउने बित्तिकै पहिलो पटक रुग्ण ठेक्का तोडिएको भने होइन् । उनले रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णयलाई निकै प्रचारबाजी गरेको कतिपयको बुझाइ छ ।
कुलमानका पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका ३०० वटा रुग्ण सडकको ठेक्काहरु थिए । उनकै पहलमा ४२ वटा ठेक्का मात्र तोडिएका छन् । संख्यात्मक रुपमा निकै कम ठेक्का तोडिए पनि चर्चा र हल्ला बढी भएको सरोकारवाला निकाय बताउँछ । सरकारले नियमित रुपमा आयोजनाको अवस्था हेरेर रुग्ण ठेक्का तोड्ने गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले रुग्ण ठेक्का तोड्ने वा नतोड्ने भन्ने विषय मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया नै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मन्त्रालयले विभिन्न ७९ वटा रुग्ण ठेक्का रद्ध गरेको थियो ।
त्यतिबेला ठेक्का तोडिदा कुनै प्रचारबाजी नभए पनि कुलमान आएर ४२ वटा ठेक्का तोडिँदा निकै हल्लिखल्ली गर्नुपर्ने विषय बनेको उनले बताए । ‘रुग्ण र समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्ने मन्त्रालयको नियमित प्रक्रिया हो । गत वर्ष पनि हामीले ७९ वटा ठेक्का तोडेका थियौं । त्यतिबेला खासै चर्चाको विषय बनेन्,’ उनले भने, ‘यसपाली ४२ वटा ठेक्का तोडिँदा यतिविधि हल्लिखल्ली हुन पुग्यो ।’
उनका अनुसार, कुलमान आएपछि रुग्ण ठेक्का तोड्ने बढी चर्चा भए पनि विगतका वर्षमा सरकारले समस्याग्रस्त ठेक्का तोड्ने परिपाटी नै रहेको छ । कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले म्याद थप गरेर निर्माणकार्यमा लागेका छन् । कतिपयमा डिजाइन रिभ्यु गर्नु पर्नेलगायतका कारणले पनि समयसीमा भित्र सम्पन्न हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
