नेपाल सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सुरुवाती लक्ष्यमा भारी कटौती गरेको छ। 

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालद्वारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केत देखिए तापनि संरचनागत चुनौती र पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्थालाई पुनः उजागर गरेको छ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याएको थियो। तर, ६ महिनाको खर्चको प्रकृति र राजस्व सङ्कलनको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आकारलाई १४.०४ प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झारेको छ। यो संशोधित अनुमान सुरुवाती विनियोजनको करिब ८६ प्रतिशत मात्र हो।

प्रतिवेदनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना (पुस मसान्त) सम्ममा विनियोजित पुँजीगत बजेटको मात्र १२.१२ प्रतिशत खर्च भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्टाएकोमा पुस मसान्तसम्म मात्र ४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छ।

विकास खर्च नहुनुमा अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको उपयोगमा रहेका जटिलतालाई मुख्य कारण मानेको छ। साथै, भदौ २३ र २४ गते भएको राजनीतिक आन्दोलनले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी र कामको गतिलाई प्रत्यक्ष असर पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संशोधित अनुमानमा पूँजीगत खर्चलाई ४ खर्ब ७ अर्बबाट घटाएर २ खर्ब ४३ अर्बमा सीमित गरिएको छ। जसले चालू वर्षमा विकासका ठुला आयोजनाहरूको काम सुस्त हुने निश्चित छ।

राजस्व सङ्कलनमा पनि सरकारले लक्ष्य भेटाउन सकेको छैन। वार्षिक १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब मात्र सङ्कलन गरेको छ। यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत मात्र हो। आयातमा आएको गिरावट र आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तताले गर्दा भन्सार र आयकर दुवैतर्फ सङ्कलन प्रभावित भएको छ। फलतः सरकारले राजस्वको वार्षिक लक्ष्यलाई घटाएर १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँमा खुम्च्याएको छ।

बजेटमा स्रोतको चाप बढ्नुको अर्को मुख्य कारण आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हो। निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप खर्चको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले अन्य विकास आयोजनाको बजेट कटौती गरी चुनावतर्फ रकमान्तर गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ।

प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा पारेको चोटलाई तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत गरेको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा देशभर ८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएको छ। आन्दोलनले गर्दा वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोडको नोक्सानी भएको र २,३५३ जनाले रोजगारी गुमाएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत गिरावट ल्याएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

२७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये केहीमा प्रगति सन्तोषजनक देखिए तापनि समग्र खर्च भने १५.४९ प्रतिशतमा सीमित छ। पुष्पलाल राजमार्ग (८१.७३%), हुलाकी राजमार्ग (७४.३५%) र मेलम्ची खानेपानी (९९.५२%) जस्ता आयोजनाले भौतिक प्रगतिमा सुधार देखाएका छन्। तर, दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) जस्ता आयोजनाको प्रगति अझै शून्य प्रायः छ। मुआब्जा विवाद, अन्तर-निकाय समन्वयको कमी र कमजोर अनुगमनले यी रणनीतिक आयोजनाको लागत र समय दुवै बढाइरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा खर्च बढाउन र राजस्व लक्ष्य भेट्न 'नतिजामुखी बजेट प्रणाली' लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसक्ने बजेट समर्पण गर्नुपर्ने र निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने सरकारको रणनीति छ।

बजेटको यो अर्धवार्षिक समीक्षाले के देखाउँछ भने, नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन अझै पनि परम्परागत ढर्रामै छ। महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट ल्याउने तर पूँजीगत खर्च गर्न नसक्ने र अन्त्यमा आकार घटाउने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र निर्वाचनको दबाबले विकासका एजेन्डाहरू ओझेलमा परेका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अब सरकारले केवल सरकारी खर्चमा मात्र भर नपरी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने ठोस र विश्वसनीय नीतिगत सुधार ल्याउनु अपरिहार्य देखिन्छ।