नेपाल धितोपत्र बोर्डले 'मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । फागुन १ गतेदेखि लागू हुने गरि सो व्यवस्था लागु गरिएको हो ।

मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिकाले शेयर लगानीकर्ताहरूलाई ब्रोकरमार्फत शेयर खरिद गर्नका लागि ऋण (मार्जिन) सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरिएको हो । लगानीकर्ताहरुले कसरी ब्रोकरबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्छन्? विशेष गरि कस्ता लगानीकर्ताहरु यो व्यवस्थाबाट लाभ लिन सक्छन् ? मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनी, यस व्यवस्थाले गर्दा कमजोर वा आर्थिक रूपमा कमजोर भएका कम्पनीहरूमा मार्जिन सुविधा प्रयोग गरी हुने जोखिम भन्ने विषयमा ब्रोकर सन्तोष मैनालीसँग सुधा देवकाेटाले गरेको कुराकानीः

मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिका जारी भयो । शेयर बजारमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

मार्जिन सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ सालमा नै आएको थियो । पहिले मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशन भनेर आएको थियो । अहिले निर्देशिका भनेर आएको छ । मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिका २०८२ आए पनि ब्रोकर व्यवसायीहरु पनि आशावादी भएका छौं । पहिलेकाे कार्यान्वयन गर्न सकिएको थिएन । मार्जिन लेन्डिङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थापनको औजारहरु पनि धेरै थिएन । पहिलेको निर्देशिकामा धेरै रेस्टिक्सन थियो ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको यो निर्देशिकामा दुई पक्षहरु सकारात्मक देखिएका छन् । यो लचक छ । कम्पनी छनोटमा नै धेरै लचक भएर आएको छ । विगतकाे कम्पनी छनोट प्रकृया नै मुस्किल थियो । न्यूनतम १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेका कम्पनीमा मात्रै मार्जिन कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । कोभिड पछि कम्पनीको प्रगति खस्कदो अवस्थामा छ । कम्पनीको मुनाफा कम भएको थियो । अर्को नाफामा भएकाले पनि प्रतिफल वितरण गर्नैपर्छ भन्ने छाेइन । नाफाले कम्पनीको व्यवसाय विस्तारलाई जोड दिन पनि सक्ने अवस्था छ । यस पटकको निर्देशिकाले तीन वर्षमा न्यूनतम २ वर्ष नाफा आर्जन गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्को सूचीकृत भएको दुई वर्ष भनिएको छ । यो राम्रो हो ।

दोस्रो कुरा, मार्जिन लेन्डिङ्ग त दिने भनिएको थियो । स्रोतको विषयमा अस्पष्ट थियो । वाणिज्य बैंकबाट रकम लिएर भन्ने थियो । अहिले ब्रोकर, बैंक तथा वित्तीय संस्था र ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालक र शेयरधनीहरुबाट पनि ऋण लिएर मार्जिन कारोबारको लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले ब्रोकरले मार्जिन कहाँबाट पैसा ल्याएर दिने भन्ने चिन्ता केही हदसम्म कम भएको छ ।

पुरानो निर्देशनमा नेटवर्थको दुई गुणासम्म मात्रै दिन पाउने थियो । अहिले ५ गुणासम्म प्रवाह गर्न सक्ने भएको छ । लेन्डिङ्गको पार्टमा अझ बढी लचक भएर आएको छ । मार्जिन लेन्डिङ्ग गर्दा एक जना लगानीकर्तालाई नेटवर्थको १० प्रतिशत मात्रै भन्ने थियो । अहिले नेवर्थको नभएर लगानीकर्ताले कारोबार गर्ने आकारको १० प्रतिशतको दरले लेन्डिङ्ग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । १० करोडसम्म एक लगानीकर्तालाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था भयो । यसले ठूला लगानीकर्ता समेत आकर्षित गर्न सक्ने भएको छ ।

विगतको व्यवस्था झन्झटिलो थियो । नेप्से ब्रोकरले पनि कार्यविधि गराउनु पर्ने थियो । सो कार्यविधि नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतीमा हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । सो प्रकृयामा नै ढिला हुने थियो । आन्तरिक प्रकृया मार्फत लागु गर्न सकिनेछ भनेको छ । यो सुविधा कार्यान्वयन गर्नको लागि छिटो हुने भयो । ब्याजदरको विषयमा पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने व्यवस्था भएपछि लगानीकर्ताले सस्तो दरमा मार्जिन सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने भए ।

यो व्यवस्थाबाट कस्ता लगानीकर्ता लाभान्वित हुन्छन ?

हाम्रो बजारमा मार्जिन लेन्डिङ्गको परिकल्पना साना लगानीकर्ताको लागि हो । सबै लगानीकर्ताले क्षमता अनुसारको कारोबार गर्ने हो । सबैको क्षमता ठूलो हुन्छ भन्ने हुँदैन । साना लगानीकर्तालाई बैंकबाट कर्जा लिन सहज छैन । त्यस्ता लगानीकर्ताहरुको लागि भनेर मार्जिन लेन्डिङ्गको परिकल्पना गरिएको हो । अघि भनिएको जस्तो लगानीकर्ताको कुल पूँजी आकारको १० प्रतिशतको दरले ल्याडिङ गर्न सक्ने, ब्रोकरले पनि अर्ब माथि लगानी गर्न पाउने हुँदा एक जना लगानीकर्ताले १० करोडसम्म प्राप्त गर्न सक्ने छन् । त्यसैले सानो ठूलो सबै लगानीकर्ताले मार्जिन लेन्डिङ्गको सुविधा लिन सक्छन् । यो व्यस्था ठूला भन्दा साना र मध्ययम खालका लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने छन् ।

लगानीकर्ताहरुले मार्जिन सुविधा कसरी लिने र कस्तो प्रकृया छ ?

यसमा निर्देशिकामा नै दुई वटा व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । पहिलो ब्रोकर मार्फत मार्जिन कारोबार गर्नका लागि बेग्लै खाता खोल्नु पर्छ । अर्को भइरहेको ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) मा व्यवस्था गरेर कारोबार गर्न सकिनेछ ।

यो पुरै प्रकृया कसरी गर्ने भन्ने कुरा नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पनि बेग्लै व्यवस्था गरेर स्पष्ट पार्ने नै छ । सेटलमेटको पार्टलाई हेर्दा दुई वटा खाताबाट नै कारोबार गर्नु पर्छ भन्ने देखिएको छ । ब्रोकरले मार्जिन कारोबारका लागि छुट्टै ’मार्जिन ट्रेडिङ एकाउन्ट’ र ’मार्जिन ट्रेडिङ डिम्याट एकाउन्ट’ खोल्नुपर्नेछ । ब्रोकरसँग सम्झौता गर्नु पर्ने हुन्छ । ब्रोकरले लगानीकर्ताको कारोबार विश्लेषण गर्नेछ । लगानीकर्ताको क्षमता र इमान्दारिता हेरेर सम्झौता गरिन्छ । त्यसपछि मार्जिनको सिमा निर्धारण गरिन्छ । जस्तो लगानीकर्ताले ३ लाख रुपैयाँ लिएर आउनेलाई ’मार्जिन ट्रेडिङ खातामा १० लाख सम्मको मार्जिन लेन्डिङ्ग प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

मार्जिन कारोबार सुविधा निर्देशिकाले ठूलो पूँजी भएका र नाफा कमाएका कम्पनी तर्फ आकर्षित गराउन खोजेको हो ?

हो, यो निर्देशिकाले सबल कम्पनीलाई नै फोकस गरेको छ । मार्जिङ लेन्डिङ्ग भनेको नै युज अफ लिभरेज भन्ने हो । बजारमा जोखिम र अवसर दुबै हुन्छ । यसलाई बढाउने काम मार्जिन लेन्डिङ्गले गर्छ । अवसर हो भने राम्रो भयो । जोखिम भयो भने कर्जाको जोखिम झन ठूलो हुन्छ । त्यसैले गर्दा कम्पनी छनोटमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।

अहिलेको निर्देशिकाको दफा ३ मा मार्जिन कारोबारका लागि योग्य शेयर सम्बन्धी कडा मापदण्ड तोकिएको छ । सूचीकृत सबै कम्पनीहरू यो सुविधाका लागि योग्य छैनन्। निर्देशिकाअनुसार मार्जिन कारोबारका लागि योग्य हुन कम्पनीले मुख्य चार वटा सर्तहरू पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो, कम्तीमा २५ लाख कित्ता सर्वसाधारण शेयर (लकइनमा रहेका शेयर बाहेक) सूचीकृत भएको हुनुपर्छ। दोस्रो, कम्पनीको नेटवर्थ चुक्ता पूँजीभन्दा बढी हुनुपर्छ। तेस्रो, पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमध्ये कम्तीमा दुई वर्ष खुद नाफा कमाएको हुनुपर्छ र चौथो, प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मार्फत सूचीकरण भएको कम्तीमा दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ।

यो व्यवस्थालाई हेर्दा नियामक पनि लगानीकर्ता जोखिम पूर्ण कम्पनीमा नपुगुन भन्ने चाहेको जस्तो देखिन्छ । अहिले बजारको ट्रेन्डलाई हेर्दा लगानीकर्ताले कम्पनीको पूँजीलाई मात्रै ख्याल गरेको देखिन्छ । अरु कुरामा लगानीकर्ताले ध्यान दिएको देखिदैन । यस्तो प्रवृतिलाई कम गर्न राम्रो व्यवस्था गरेको छ । कम्तीमा २५ लाख कित्ता साधारण शेयर सूचीकृत भएको हुनुपर्यो । धेरै साना अल्ट्र लाे क्याप कम्पनी यस व्यवस्था भित्र परेनन् । यस सम्बन्धमा लगानीकर्ता र ब्रोकर दुवै पक्षको लगानी सुरक्षित हुने गरि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

बाँकी भिडियोमाः