सोमवार निर्वाचन आयोगले सञ्चालन गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनमा हुने अत्याधिक खर्चले सुशासनको मार्गमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको बताए ।
पोखरेलले नीति फाउण्डेशनको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै ठूलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने प्रतिनिधिहरूको पहिलो प्राथमिकता खर्च असुली र दोस्रो प्राथमिकता आगामी आगामी निर्वाचनका लागि स्रोत जुटाउनु हुने गरेको औंल्याए । यसले गर्दा जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान जनताको आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा पनि चन्दादाताहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्नतर्फ मोडिने गरेको उहाँको विश्लेषण छ ।
ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै उनले निर्वाचन खर्च सीमाभित्र राख्ने देशहरूमा मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्भव भएको स्पष्ट पारे । अनियन्त्रित चुनावी खर्चले देशको समग्र प्रणालीलाई नै विकृत बनाउने हुँदा यसमा गम्भीर हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपालको कानूनी व्यवस्था र यथार्थको चर्चा गर्दै पोखरेलले उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका लागि ऋण लिने र पछि तिर्न नसकेर समस्यामा पर्ने गरेको तीतो सत्य रहेको बताए । उनकाअनुसार कतिपय देशमा निजी खर्चमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको भएपनि नेपालमा स्वेच्छिक सहयोग लिन पाउने खुला प्रावधानले गर्दा पारदर्शितामा समस्या देखिएको छ ।
