विशेष गरी आज अन्तिम दिन रहेको रिज लाइन इनर्जी लिमिटेडको आइपिओमा २५ लाख ९६ हजार ४२५ जनाले आवेदन दिइसकेका छन्। अन्तिम तथ्याङ्क आउँदा यो सङ्ख्या अझै बढ्ने निश्चित छ। सिडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी) को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेहरूको सङ्ख्या ७४ लाख ६१ हजार ४४४ पुगेको छ। यस अनुसार करिब ३५ प्रतिशतको मात्रै अहिले प्राथमिक बजारमा सक्रिय देखिएको छ। पछिल्लो समय चर्चामा रहेका कम्पनीहरूको अन्तिम आवेदन विवरणले बजारमा लगानीकर्ताको बढ्दो क्रेजलाई यसरी देखाउँछ।
अहिलेको यो तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा ७४ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाता भए पनि करिब ४९ लाख खाताहरू प्राथमिक बजारमा सहभागी नहुनुको पछाडि मुख्य दुई वटा कारण देखिन्छन्। पहिलो, ठुलो सङ्ख्यामा रहेका निष्क्रिय खाताहरू जो नवीकरण नगरिएका कारण आवेदन दिन नमिल्ने अवस्थामा छन्। दोस्रो, एकै व्यक्तिका नाममा रहेका दोहोरो–तेहोरो खाताहरू। नियम तः दुईभन्दा बढी खाता खोल्न नपाइने भनिए पनि नयाँ खाता खोल्दा सिडीएससीले पहिले नै खाता छ वा छैन भनेर कडाइका साथ भेरिफाई नगर्ने कमजोरीको फाइदा उठाउँदै धेरैले सजिलै धेरै खाताहरू खोलेका छन्। यद्यपि, एउटै शेयरमा दोहोरो आवेदन दिँदा रद्द हुने डरले गर्दा मात्रै ती अतिरिक्त खाताहरू प्राथमिक बजारमा प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। तर, १०–१२ लाखको औसत सहभागिताबाट बढेर २६ लाख पुग्नुले दोस्रो बजारमा सक्रिय रहने हरेक लगानीकर्ताले अहिले प्राथमिक बजारलाई अनिवार्य गन्तव्य बनाएको स्पष्ट हुन्छ। तर यो वृद्धिले साना लगानीकर्ताका लागि १० कित्ता शेयर हात पार्नुलाई चिठ्ठा पर्नु सरह बनाइदिएको छ।
पूँजी बजारको यो विशाल लहरले एकातिर आम नागरिकमा बचत र लगानीको बानी विकास गरेको छ भने अर्कोतिर शेयर नपर्ने लाखौँ लगानीकर्ताका लागि हरेक पटक तिरिने आश्वा शुल्क एउटा व्ययभार बनेको छ। १०–१२ लाखको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएर २६ लाख पुग्नुले नेपालको शेयर बजार अब सानो घेरामा मात्र सीमित नरहेको र यो आम नागरिकको चासोको विषय बनेको प्रमाणित गर्छ। तर, यति धेरै आवेदन पर्दा शेयर हात पार्ने सम्भावना भने निकै न्यून हुँदै गएको छ। रिज लाइन इनर्जीकै हकमा पनि करिब २४ लाखभन्दा बढी आवेदकको हात खाली हुने निश्चित छ। यसले बजारमा शेयरको माग कति उच्च छ भन्ने देखाउँछ भने नियामक निकायका लागि बढ्दो लगानीकर्ताको चापलाई व्यवस्थित गर्नु र आश्वा शुल्क जस्ता खर्चलाई साना लगानीकर्तामैत्री बनाउनु अबको मुख्य चुनौती बनेको छ।
प्राथमिक निष्कासनबाट बैंकहरूको पोल्टामा करोडौँ: आश्वा शुल्कको गणित
लाखौँको सङ्ख्यामा आवेदन पर्दा कम्पनी र लगानीकर्ता मात्र होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि बिना जोखिम ठुलो कमाइ गरिरहेका छन्। आइपिओ भर्दा सी–आश्वा प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले सेवा शुल्कबापत रकम काट्ने गर्छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले अधिकतम २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरे पनि हाल अधिकांश बैंकहरूले न्यूनतम ५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २० रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएका छन्। रिज लाइन इनर्जीको पछिल्लो २६ लाख आवेदनलाई नै आधार मान्ने हो भने, यदि औसतमा ५ रुपैयाँ मात्रै आश्वा शुल्क हिसाब गर्दा पनि बैंकहरूले एउटै निष्कासनबाट १ करोड ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेका छन्। कतिपय बैंकले १० वा २० रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको अवस्थामा यो आम्दानी एउटै आइपिओबाट ३ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ। यसरी महिनामा आउने २–३ वटा आइपिओ र वार्षिक दर्जनौँ निष्कासनबाट बैंकहरूले केवल सफ्टवेयर प्रोसेसिङकै भरमा अर्बौँ रुपैयाँ सेवा शुल्कबापत सर्वसाधारणबाट सङ्कलन गरिरहेका छन्।
