सुवास निरौला 

नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा पूँजी बजार अहिले एउटा अपरिहार्य हिस्सा बनिसकेको छ। ७२ लाखभन्दा बढी डिम्याट खाताधारीहरू र दैनिक अर्बौको कारोबार हुने यो क्षेत्रले देशको पूँजी निर्माण र वितरणमा ठुलो भूमिका खेल्दै आएको छ। 

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीति र सङ्कल्पहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यस पटकको निर्वाचनमा पूँजी बजार केवल आर्थिक विषय मात्र नभई एउटा बलियो 'भोट बैंक' र राजनीतिक एजेन्डाको रूपमा स्थापित भएको छ। लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा, बजारको आधुनिकीकरण र नियामक निकायको भूमिकाका बारेमा दलहरूले फरक-फरक स्तरमा आफ्ना प्रतिविद्धताहरू जाहेर गरेका छन्। विशेष गरी नयाँ उदाउँदै गरेका दलहरूले यसलाई निकै प्राविधिक र विस्तृत रूपमा समेटेको छ भने पुराना दलहरूले यसलाई वृहत् आर्थिक सुधारको पाटोका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को घोषणा पत्रमा पूँजी बजार

रास्वपाले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससि)लाई निजीकरण गर्ने वा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने साहसी प्रस्ताव राखेको छ। यसले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने र प्रविधिको विकास हुने दाबी गरिएको छ।

हाल नेपाली बजार साधारण शेयरमा मात्र सीमित रहेको अवस्थामा रास्वपाले 'बण्ड, डेरिभेटिभ बजार, फ्युचर्स र अप्सन' जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने र भित्री कारोबार (इनसाइडर ट्रेडीङ) जस्ता विकृति रोक्न कडा कानुन बनाउने कुरामा रास्वपाले जोड दिएको छ।

'बुक बिल्डिङ' प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउँदै साना लगानीकर्ताको हित रक्षा गर्ने र शेयर निष्कासन (आइपिओ) प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड सुनिश्चित गर्ने रास्वपाको योजना छ।

गैर-आवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा सहज प्रवेश गराउने र उनीहरूका लागि 'डाइस्पोरा बण्ड' जारी गरी राष्ट्रिय विकासमा पूँजी जुटाउने कुरा घोषणा पत्रको बुँदा ३३ र ३४ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ।

नेकपा एमालेको घोषणा पत्रमा पूँजी बजार

नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा पूँजी बजारलाई वृहत् आर्थिक सुधारको महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एमालेको दृष्टिकोण विशेष गरी बजारको स्थिरता, लगानीकर्ताको सुरक्षा र ठुला सरकारी कोषहरूलाई बजारमा परिचालन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ।

एमालेले पूँजी बजारको प्रभावकारी नियमन, सुधार र विस्तार गरी लगानीका लागि 'स्वपूँजी' (इक्युटि) र 'दीर्घकालीन ऋण' परिचालन गर्ने नीति लिएको छ।

एमालेको घोषणा पत्रमा 'सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष' जस्ता ठुला कोषहरूलाई पूँजी बजारमा व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्ने कुरा उल्लेख छ। 

शेयर लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने र बजारलाई पारदर्शी बनाउने कुरा एमालेको प्राथमिकतामा छ। धितोपत्र बोर्डको संरचना सुधार गरी यसलाई थप शक्तिशाली र जबाफदेही बनाउने योजना एमालेको छ।

आन्तरिक र बाह्य पूँजी परिचालन गरी उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि पूँजी बजारलाई परिचालन गर्ने र १० वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार २ सय खर्ब पुर्‍याउने लक्ष्यमा पूँजी बजारलाई एउटा मुख्य आधार मानिएको छ।

नेपाली काँग्रेसको घोषणा पत्रमा पूँजी बजार

नेपाली काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्र (सङ्कल्प) मा पूँजी बजारलाई छुट्टै शीर्षक नदिए पनि 'आर्थिक सुधारका एजेन्डा' र 'डिजिटलाइजेसन' को खण्डमा यसलाई स्थान दिएको छ। काँग्रेसको जोड बजारलाई आधुनिक प्रविधिमैत्री बनाउने र नियामक निकायलाई स्वायत्तता दिनेतर्फ केन्द्रित छ।

नेपाली काँग्रेसले धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक र स्वायत्त नियामक निकाय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। 

शेयर बजारको सबै प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा 'डिजिटलाइज' गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउने काँग्रेसको आर्थिक एजेन्डामा उल्लेख छ।

निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता र गैर-आवासीय नेपालीहरूलाई नेपाली पूँजी बजारमा भित्र्याउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरा काँग्रेसले समेटेको छ।

सूचीकृत कम्पनीहरूको व्यवस्थापन र 'कर्पोरेट गभर्नेन्स' सुधार गरी लगानीकर्ताले समयमै र पारदर्शी रूपमा लाभांश पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने काँग्रेसको योजना छ।

 तीनै पार्टीको तुलना 

यी तीन वटै दलका घोषणा पत्रलाई तुलना गर्दा केही रोचक तथ्यहरू बाहिर आउँछन्।

रास्वपा ले सबैभन्दा धेरै शब्द खर्च गर्दै पूँजी बजारका प्राविधिक पक्षहरू ( डेरिभेटिभ्स, अप्सन र नेप्से निजीकरण) लाई डिटेलमा समेटेको छ। यसले बजारको संरचना नै बदल्ने कुरा गरेको छ।नेकपा एमालेले बजारमा तरलता र स्थिरताका लागि सरकारी कोषहरूको परिचालनमा बढी जोड दिएको छ। एमालेको दृष्टिकोण बजारलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिन बनाउनेमा केन्द्रित छ।

नेपाली काँग्रेसले नियामक निकायको स्वतन्त्रता र डिजिटल माध्यमबाट लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने कुरामा जोड दिएको छ। उसले बजारलाई मर्यादित र विश्व स्तरीय बनाउन वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई महत्त्व दिएको छ।

निष्कर्षमा पूँजी बजारका ७२ लाख लगानीकर्ताका लागि यसपटकका घोषणा पत्रहरू निकै आशावादी देखिन्छन्। रास्वपाको घोषणा पत्रले बजारमा नयाँ उत्साह र आमूल परिवर्तनको सङ्केत गर्दछ। एमालेले बजारलाई संस्थागत लगानीमार्फत परिपक्व बनाउने बाटो देखाएको छ भने काँग्रेसले नियामक सुधार र डिजिटल पहुँचको वकालत गरेको छ। यद्यपि, यी सबै प्रतिविद्धताहरू केवल कागजमा मात्र सीमित नभई निर्वाचनपछि कति कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने कुराले नै नेपाली शेयर बजारको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। लगानीकर्ताहरूले अब कुन दलले बजारको हितमा व्यवहारिक काम गर्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ।