सुवास निरौला

देश निर्वाचनको रन्कोमा छ, तर अर्थतन्त्रको ऐना मानिने शेयर बजारमा भने त्यसको ठिक उल्टो दृश्य देखिएको छ। 

गत साताको अन्तिम दिनहरूमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि यो आइतबार बजार खुल्दा धेरैले हरियाली छाउने र बजारले सकारात्मक लय समात्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर, परिणाम सोचेभन्दा ठिक उल्टो र निराशाजनक देखियो। आइतबार नेप्से परिसूचक २७.५९ अंक अर्थात् १.०४ प्रतिशतले घटेर २६१४.५५ बिन्दुमा खुम्चिएको छ। यसले के स्पष्ट पार्छ भने अब लगानीकर्ताहरू दलका लिखित आश्वासन र चुनावी नारामा मात्र विश्वास गर्न तयार छैनन्। बजारले दलका घोषणापत्रलाई पत्याउनुको साटो उल्टै 'रिजेक्ट' गरिदिएका छन्। 

अझ अचम्मको कुरा त के छ भने अहिले बजारका लागि बाह्य वातावरण पूर्ण रूपमा अनुकूल छ। विगतमा बजार घटाउन मुख्य भूमिका खेलेको भनिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको '४/१२' को सीमा सम्बन्धी नीति अहिले पूर्ण रूपमा खारेज भइसकेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अर्थात् तरलता अहिले फालाफाल छ। बैंकहरूले कर्जा लिनका लागि लगानीकर्तालाई आह्वान गरिरहेका छन् भने ब्याजदर पनि निरन्तर घट्दो क्रममा छ। शेयर बजार र ब्याजदर बीच सधैँ उल्टो सम्बन्ध हुने र ब्याजदर घट्दा बजार बढ्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता यसपाली असफल साबित भएको छ। तरलता फालाफाल हुँदा र ब्याजदर न्यून बिन्दुमा झर्दा समेत बजारले ओरालो यात्रा तय गर्नुले बजारमा 'सेन्टिमेन्ट' कति नराम्रोसँग बिग्रिएको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

शेयर बजार निरन्तर घट्दा सबैभन्दा बढी मारमा साना लगानीकर्ता परेका छन्। चार्ट र राता क्यान्डलहरूले लाखौँ सर्वसाधारणको सम्पत्ति कसरी क्षयीकरण भइरहेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ। निराश भएका साना लगानीकर्ताहरू अहिले 'पर्ख र हेर' भन्दा पनि 'घाटा खाएरै भए पनि निस्कन्छु' भन्ने 'प्यानिक सेल' को अवस्थामा पुगेका छन्। निर्वाचनको समयमा बजार बढ्छ र केही राहत मिल्छ भन्ने आशामा रहेकाहरू अहिले अत्तालिएका छन् र उनीहरूका लागि दलका घोषणापत्र केवल 'कागजको खोस्टो' जस्तै बनेका छन्।

पूँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि दलहरूले घोषणापत्रमा 'शेयर बजारमा आम नागरिकको पहुँच पुर्‍याउने', 'गैर आवासीय नेपालीलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने' जस्ता कुराहरू उल्लेख गरेका छन्। तर, व्यवहारमा भने नीतिगत अस्थिरता र नियामक निकायहरूको अदूरदर्शी निर्णयले बजारलाई सधैँ दबाबमा राखेको छ। लगानीकर्ताहरूको तर्क छ कि यदि दलहरू साँच्चै गम्भीर हुन्थे भने तरलता र ब्याजदरको यस्तो अनुकूल समयमा बजार यसरी थला पर्ने थिएन। सत्तामा पुगेपछि शेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा हेर्ने र विभिन्न अंकुश लगाउने प्रवृत्तिले गर्दा लगानीकर्तामा राजनीतिक नेतृत्वप्रति भरोसा टुटेको हो।

बजारको प्राविधिक पक्षलाई हेर्दा पनि नेप्सेले आफ्ना महत्त्वपूर्ण टेवा (सपोर्ट)हरू गुमाउँदै गएको देखिन्छ। चार्टमा देखिएको २६१४ को बिन्दु एक गम्भीर मोड हो। जहाँबाट बजारले थप ओरालो यात्रा तय गर्ने जोखिम बढेको छ। कारोबार रकममा देखिएको सङ्कुचनले पनि लगानीकर्ताहरू थप लगानी गर्न डराइरहेको र ठुला लगानीकर्ताहरू अहिले पनि बजारबाट टाढै रहन खोजेको सङ्केत गर्छ। राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा जतिसुकै चिल्ला कुरा गरे पनि लगानीकर्ताले तिनलाई पत्याउन नसक्नुको मुख्य कारण विगतमा दिइएका आश्वासनहरूको कार्यान्वयन नहुनु नै हो।

तरलता फालाफाल हुँदा र ब्याजदर घट्दा समेत बजार राताम्मे हुनुले एउटै कुराको माग गरिरहेको छ। त्यो हो 'वास्तविक सुधार र नेतृत्वप्रतिको विश्वास'। निर्वाचनको यो माहौलमा दलहरूले केवल मत तान्नका लागि घोषणापत्रमा पूँजी बजारका कुरा गरेर मात्र पुग्दैन। साना लगानीकर्ताको सम्पत्ति जोगाउन र उनीहरूको आत्मविश्वास फर्काउन ठोस र व्यावहारिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ। जबसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्दैनन्। तबसम्म न घोषणापत्रले बजारलाई बढाउन सक्छ न त तरलताले नै काम गर्न सक्छ।