सुवास निरौला 

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आइपिओ) को ओपनिङ रेन्ज तोक्ने नयाँ व्यवस्थाका बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले पठाएको छ। 

बोर्डलाई पठाइएको उक्त जवाफमा नेप्सेले ओपनिङ रेन्जमा गरिएको परिवर्तनको कानुनी र प्राविधिक कारणहरू विस्तारमा खुलाएको बताइएको छ। नेप्सेले बुझाएको जवाफमा विशेषगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सूचीकरणका क्रममा देखिएको प्राविधिक जटिलता र नेटवर्थमा देखिएको अन्योलका कारण वर्षौंदेखिको अभ्यास परिवर्तन गर्नुपरेको उल्लेख छ। 

बोर्डले यसअघि चल्दै आएको अभ्यास एकाएक किन फेरियो भन्दै चासो राखेपछि नेप्सेले त्यस विषयमा स्पष्टीकरण दिएको हो।

नेप्सेका एक अधिकारीकाअनुसार रिलायन्सको शेयर सूचीकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदा कम्पनीले पेस गरेका विभिन्न वित्तीय विवरणहरूमा फरक–फरक नेटवर्थ देखिएको थियो। कम्पनीको अडिट भएको प्रतिवेदन, अडिट नभएको प्रतिवेदन र भविष्यको प्रक्षेपण गरिएको प्रतिवेदनमा नेटवर्थको अंक एकैनासको नभएपछि नेप्सेका कर्मचारीहरू कुन अंकलाई आधार मानेर ओपनिङ रेन्ज तोक्ने भन्नेमा ठुलो दुबिधामा परेका थिए। एउटा नेटवर्थलाई आधार मान्दा मूल्य निकै माथि जाने र अर्कोलाई मान्दा निकै तल आउने अवस्था आएपछि नेप्सेले यो विषयलाई आफ्नो सञ्चालक समितिमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। 

सञ्चालक समितिमा यो विषय पुगेपछि त्यहाँ गहन छलफल भयो। सञ्चालक समितिले कर्मचारीहरूलाई कुनै नयाँ वा हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभन्दा पनि नेप्सेमा रहेका 'विद्यमान कानुनी व्यवस्था'हरू के छन्। त्यसैलाई आधार मानेर काम गर्न निर्देशन दियो। सञ्चालक समितिको यो निर्देशनपछि नेप्सेले  २०६८ सालमा भएको एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय फेला पऱ्यो। उक्त २०६८ सालको व्यवस्थामा शेयरको पहिलो कारोबारका लागि मूल्यको सीमा (रेन्ज) तोक्दा कम्पनीको नेटवर्थ वा अंकित मूल्य (फेस भ्यालु) मध्ये कुनै एकलाई आधार बनाउन सकिने स्पष्ट प्रावधान रहेको पाइयो। वर्षौंदेखि नेप्सेले नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्यलाई ओपनिङ रेन्ज मान्दै आएको भए पनि २०६८ सालको उक्त निर्णयले अंकित मूल्यलाई पनि आधार मान्ने बाटो खुला राखिदिएको देखियो। रिलायन्सको नेटवर्थमा देखिएको विवाद र अन्योल चिर्न नेप्सेले त्यही पुरानो तर कानुनी रूपमा जीवित रहेको २०६८ सालको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्ने निर्णय गन्यो। सोही निर्णयका आधारमा नेप्सेले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र सालपा विकास बैंकको पहिलो कारोबारका लागि अंकित मूल्य १०० रुपैयाँलाई आधार मानेर त्यसको तीन गुणा अर्थात् ३०० रुपैयाँसम्मको अधिकतम रेन्ज तोकिदियो। 

नेप्सेले बोर्डलाई पठाएको जवाफमा यही २०६८ सालको कानुनी आधार देखाउँदै आफ्नो कदम नियमसम्मत रहेको दाबी गरेको छ।

यो नयाँ व्यवस्था लागू भएसँगै बजारमा यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर देखिन थालेको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर बिक्री गर्दा संस्थागत लगानीकर्तासँग ९१२ रुपैयाँ र सर्वसाधारण लगानीकर्तासँग ८२० रुपैयाँ ८० पैसा असुल गरेको थियो। तर, दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि यसको पहिलो कारोबारको अधिकतम मूल्य नै ३०० रुपैयाँ तोकिएपछि ८२० रुपैयाँ हालेका लगानीकर्ताहरू पहिलो कारोबारमा नै ठुलो घाटा व्यहोर्न बाध्य भए। फागुन १२ गतेसम्मको कारोबार विवरण हेर्दा रिलायन्सको मूल्य निरन्तर बढेर ४७२ रुपैयाँ २० पैसा पुगेको भए पनि सर्वसाधारण लगानीकर्ता अझै पनि घाटामा छन्।

यसको ठिक विपरीत सालपा विकास बैंकका लगानीकर्ताहरूलाई भने यो नियमले खासै ठुलो प्रभाव पारेन। एउटै नियमले एउटा कम्पनीका लगानीकर्तालाई ठुलो घाटा र अर्कोलाई ठुलो प्रभाव नपरेपछि बजारमा नेप्सेको यो कदमको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।

धितोपत्र बोर्डले नेप्सेको यो कदमले विशेष गरी प्रिमियम र बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने कम्पनीहरूको भविष्यमा पार्ने असरका बारेमा चिन्ता जाहेर गरेको छ। बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार वर्षौँदेखि चल्दै आएको अभ्यासलाई अचानक परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पर्छ। तर, नेप्सेले २०६८ सालको निर्णयलाई 'विद्यमान व्यवस्था' भन्दै लिखित जवाफ दिइसकेको र सोही अनुसार दुई वटा कम्पनीको कारोबार समेत सुरु भइसकेको हुनाले यो नियम तत्कालै संशोधन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ। नेप्सेले आफ्नो जवाफमा कानुनी आधार पेस गरिसकेको हुनाले बोर्डले पनि यसलाई तत्कालै बदर गर्न वा पुरानै व्यवस्थामा फर्कन निर्देशन दिन कानुनी जटिलता देखिन सक्छ।

समग्रमा हेर्दा, नेप्सेले आफ्नो निर्णयलाई कानुनी रूपमा सुरक्षित बनाउन २०६८ सालको पुरानो व्यवस्थालाई ब्युँताएको छ। यसले रिलायन्सको नेटवर्थ विवादबाट नेप्सेलाई तत्काल त जोगाएको छ। तर यसले आगामी दिनमा आउने अन्य ठुला कम्पनीहरूको आइपिओमा भने ठुलो अन्योल थपेको छ। यदि नेप्सेले यही अडान कायम राख्ने हो भने उच्च मूल्यमा शेयर किन्ने लगानीकर्ताहरू दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुने बित्तिकै घाटामा जाने निश्चित छ। 

बोर्डले नेप्सेको जवाफ प्राप्त गरेपछि अब यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा सबैको ध्यान खिचेको छ। तर तत्कालका लागि नेप्सेले आफ्नो नियम परिवर्तन नगर्ने र पछिल्लो व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिने सङ्केत देखिएको छ। जसले गर्दा पूँजी बजारमा ओपनिङ रेन्जको विवाद अझै केही समय लम्बिने निश्चित देखिन्छ।