‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा स्थायी चालुपूँजी कर्जाको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’– मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा उल्लेख छ । समीक्षामा राष्ट्र बैंंकले ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । निजी क्षेत्रले विगत लामो समयदेखि यो वर्षमा एकपटक १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको भन्दै संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन डेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबारमा कायम प्राथमिक पुँजीको सीमा २५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको छ। नन डेलिभरेबल फर्वार्ड कारोबार मुख्यतया विदेशी विनिमय दरको उतारचढावबाट बच्न प्रयोग हुने वित्तीय उपकरण हो। यो सीमा बढ्दा बैंकहरूले बढी मात्रामा जोखिम हेज गर्न सक्नेछन्। प्राथमिक पुँजीको ठूलो हिस्सा प्रयोग गर्न पाउने भएकाले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा लचिलोपन बढ्नेछ।
डाटा सेन्टर, क्लाउड कम्पाउन्डिङ, रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ पूर्वाधार निर्माण गर्न विदेशी लगानी सहजीकरण गर्ने राष्ट्र बैकले बताएको छ । पछिल्लो समय एआईलाई धेरैले आफ्नो दैनिक कामकाजमा प्रयोग गरेर आफ्नो कामलाई अझ सहज बनाउने प्रयास गर्ने बताएका छन् ।
