सुवास निरौला 

अर्थ मन्त्रालयले पूँजीबजारको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणका लागि तयार पारेकाे प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। 

यो प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से), सिडिएस एण्ड क्लियरिङ र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक कार्य योजनासहित पठाइने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित निकायलाई पठाउने निर्णय भइसकेको छ। अब पठाउन मात्रै बाँकी छ। "'नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२ 'कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भइसकेको छ। अब सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई पठाउन मात्रै बाँकी छ," ती अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने। 

प्रतिवेदनले कुन निकायले के काम गर्ने र कुन समय सीमाभित्र गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को भागमा परेका कामहरू:

नेप्सेको पूँजी वृद्धि गर्ने मुख्य काम नेप्सेकै भागमा परेको छ। यसका लागि नेप्सेले चुक्ता पूँजी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउन हालको सञ्चित मुनाफाबाट बोनस शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने छ। यो काम नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णय भएको ३ महिनाभित्र सम्पन्न हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त स्टक एक्सचेन्जलाई १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म शेयर स्वामित्व दिएर रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने जिम्मेवारी पनि नेप्सेले नै पुरा गर्नु पर्ने छ। प्रतिवेदनले यसका लागि २ वर्षको समय सीमा तोकेको छ। ईटीएफ, डेरिभेटिभ्स र इन्फ्रास्ट्रक्चर फण्ड जस्ता नयाँ उपकरणहरूको कारोबार सुरु गर्ने गरी प्राविधिक प्रणाली तयार गर्ने काम नेप्सेले तत्कालै सुरु गर्नु पर्ने मार्गचित्रमा उल्लेख छ। साथै, बजारमा हुने चलखेल रोक्न रियल टाइम मार्केट सर्भिल्यान्स प्रणाली लागू गर्ने र डाटा सेन्टरको स्तर वृद्धि गरी सुरक्षित बनाउने काम नेप्सेले तत्कालै थाल्नु पर्ने हुन्छ। नयाँ संरचनाअनुसार दरबन्दी र सङ्गठन संरचनालाई चुस्त बनाउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने काम ३ महिनाभित्र सकिसक्नु पर्ने जिम्मेवारी प्रतिवेदनले नेप्सेलाई सुम्पेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को भागमा परेका कामहरू:

धितोपत्र बजारको नियामक निकाय भएकाले नयाँ उपकरण र सेवाहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी धितोपत्र बोर्डको भागमा परेको छ। प्रतिवेदनअनुसार ईटीएफ र डेरिभेटिभ्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरूका साथै इन्ट्राडे ट्रेडिङ र सर्ट सेलिङ जस्ता सेवाहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली तथा निर्देशिकाहरू बोर्डले ६ महिनाभित्र परिमार्जन गरिसक्नु पर्ने छ। बजारमा हुने अवाञ्छित गतिविधि र भित्री कारोबार रोक्नका लागि एआई  र मेसिन लर्निङमा आधारित रियल टाइम सर्भिल्यान्स प्रणाली लागू गर्ने काम बोर्डले तत्कालै सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। यसका साथै नेप्सेको पुँजी वृद्धि योजना, प्रबन्ध पत्र संशोधन र रणनीतिक साझेदार छनोटको मोडालिटीलाई आवश्यक स्वीकृति प्रदान गर्ने काम पनि बोर्डले तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लगानीकर्ताहरूको साक्षरता अभिवृद्धि र बजार सहभागीहरूको प्रमाणीकरणका लागि नेप्सेसँग मिलेर 'सेक्युरिटिज मार्केट एकेडेमी' स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पनि बोर्डकै भागमा परेको छ। जुन काम तत्काल सुरु हुनु पर्ने छ।

सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (सीडीएससी) को भागमा परेका कामहरू:

नेप्सेको पुनर्संरचनासँगै यसको सहायक कम्पनी सीडीएससीको पनि पुँजी वृद्धि र स्वामित्व संरचनामा सुधार गर्ने काम यसै निकायको भागमा परेको छ। यो प्रक्रिया नेप्सेको पुनर्संरचना सुरु भए लगत्तै अगाडि बढाउनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। धितोपत्र राफसाफ र फर्स्यौटमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि 'सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी'को सम्भाव्यता अध्ययन गरी यसको स्थापना गर्ने काम सीडीएससीले तत्कालै गर्नुपर्ने हुन्छ। शेयर फर्स्यौटमा देखिने 'क्लोज आउट' को समस्या समाधान गर्न अक्सन मार्केट सम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेर कार्यान्वयनमा ल्याउने जिम्मेवारी पनि सीडीएससीलाई तोकिएको छ। जुन तत्काल कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने छ। यसका साथै टिएमएस  र बैंक खाताबीचको रियल टाइम इन्टिग्रेशन (एपिआइ) लाई थप प्रभावकारी र झन्झटमुक्त बनाउन सीडीएससीले तत्काल प्राविधिक सुधारका कामहरू सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भागमा परेका कामहरू:

बैंकिङ प्रणाली र शेयर बजार बीचको प्राविधिक आबद्धतालाई सहज बनाउने मुख्य जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकको भागमा परेको छ। लगानीकर्ताको बैंक खाता र टिएमएसबीच वास्तविक समयमा डेटा आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सहजीकरण र निर्देशन दिने काम राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेप्से र सीडीएससीमा राष्ट्र बैंकको रहेको शेयर स्वामित्वलाई प्रतिवेदनको सिफारिस र सरकारको नीतिअनुसार विनिवेश वा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसका साथै मार्जिन प्रकृतिको ऋण र यसको जोखिम भारसम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न धितोपत्र बोर्डसँग आवश्यक समन्वय गर्ने काम राष्ट्र बैंकले तत्कालै सुरु गर्नु पर्ने प्रतिवेदनको मार्गचित्रमा उल्लेख छ।

अर्थ मन्त्रालयको भागमा परेका कामहरू:

समग्र पुनर्संरचना प्रक्रियाको नेतृत्वदायी निकायका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण र अन्तर-निकाय समन्वयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा देखिन सक्ने कानुनी तथा संरचनागत बाधा-अड्चनहरू फुकाउन मन्त्रालयले तत्काल र निरन्तर रूपमा आवश्यक पहल गर्नु पर्ने छ। प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू सम्बन्धित निकायहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र कसरी कार्यान्वयन गरिरहेका छन् भन्ने कुराको नियमित अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आफ्नै नेतृत्वमा एक 'पुनरावलोकन समिति'  तत्काल गठन गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस समितिमार्फत मन्त्रालयले समग्र पुनर्संरचना प्रक्रियाको सुपरिवेक्षण र सहजीकरण गर्ने छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको धितोपत्र बजार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको र थप विश्वसनीय हुने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले राखेको छ।