निर्वाचनपछि स्थिर सरकार हुने र अर्थतन्त्रमा सुधार हुने अपेक्षा लगानीकर्ताहरुकाे छ । साच्चै नै निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने हाे भने बजारले नयाँ उचाइ लिनेमा कसैकाे पनि शंका छैन् ।
बजारले अहिले राजनीतिक स्थायित्व खाेजिरहेकाे छ । नीतिगत सुधारहरु भएका छन् । तरपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा बजार बढ्न सकेकाे छैन् । अब राजनीतिमा सुधार हुने हाे भने बजार कसैले राकेर राेक्न सकिने अवस्था छैन् ।

मंगलबारकाे शेयर बढाइले पनि अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने संकेत दिएकाे छ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा उल्लेख्य सुधार भएर बन्द भएको छ । मंगलबारको बजार ३८.५२ अंकले बढेर बन्द भएको हो । यसले के संकेत गर्छ भने शेयर बजार निर्वाचनपछि बढ्छ नै भन्ने हाे ।
बिगत केही समयदेखि २६ सयको आसपासमा रहेको नेप्से सूचक मंगलबार २७ सय माथि उक्लेको छ । यस दिन कारोबार रकम पनि बढेको छ । पछिल्ला दिनमा ४-५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित हुँदै आएको करोबार रकम मंगलबार ६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा लगानीकर्तामा देखिएको उत्साहले बजारमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको स्वरूप र नीतिगत दिशा हेरेर बजारले थप प्रतिक्रिया दिने नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले बताए । निर्वाचन पूर्व नै बजारले कस्तो दिशा निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा एकिन गर्न नसकिए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धता मध्ये रास्वपा र नेपाली काँग्रेसका एजेन्डा बढी बजार मैत्री रहेको केसीको बुझाई छ ।
हाल प्रमुख दलबाट प्रस्तावित प्रधानमन्त्रीकाे नाम सार्वजनिक भइसकेका छन् । अब कस्तो कुन राजनीतिक दलको सरकार बन्दा को कस्तो नेतृत्व रहन्छ भन्ने सामान्य आंकलन गर्न सकिन्छ । यसले आम नागरिक र लगानीकर्तालाई भावी नेतृत्वको आंकलन गर्न सहज भएको केसीले बताए । "निर्वाचन पछि जुन राजनीतक दलको सरकार बने पनि कानुनी शासन सुनिश्चित भए बजारका लागि सकारात्मक वातावरण बन्ने छ,” उनले भने । रास्वपा र नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट युवा नेतृत्व आउन सक्ने देखिएको छ । उनीहरुबाट नराम्रो नहुने आम नगरिकको भनाइ छ । जसले निर्वाचन पछिको स्थिर सरकार बनेर लगानी वातावरण अनुकुल बन्ने र बजारले सकारात्मक उचाइ समाउने केसीको विश्वास छ ।
शेयर बजारले नीतिगत सुधारका पहल, निरन्तर घट्दो ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलतालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । बजार प्रति सरकार र नियामक निकाय सबै पक्ष सकारात्मक रहदा रहदै बजारले अपेक्षित गति समात्न सकेको छैन । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अनिश्चितताको दबाबमा बजार परेको आम लगानीकर्ताको बुझाई छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण बजारको संवेदनशीलता विगारेको तर्क छ । निर्वाचनपछि स्थिर सरकार गठन भएमा लगानीकर्ताको बजार प्रतिको विश्वास बढ्ने र सूचकले साकारात्मक गति निधारण गर्ने आम लगानीकर्ताको आशा छ ।
निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले घोषणा पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सबै पक्षबाट खबरदारी आवश्यक रहेको समेत केसीले बताए । विगत लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरताको दबाबमा परेको शेयर बजारले स्थिर सरकार गठनसँगै सकारात्मक गति लिने आम लगनीकर्ताको आशा छ । निर्वाचन परिणामपछि स्पष्ट र स्थिर नीतिगत दिशा आएमा बजारमा थप सकारात्मकलय देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
दलहरुका ल्याएका घाेषणा पत्रमा पनि शेयर बजार सुधारका बिषय समावेश गरिएकाे छ । यसले पनि शेयर बजार सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कुन दलको घोषणा पत्र कस्तो ?
नेपालका प्रमुख तीन राजनीतिक दलले आफ्ना निर्वाचन घोषणा पत्रमार्फत पूँजी बजार सुधारलाई आ–आफ्नै प्राथमिकता सहित प्रस्तुत गरेका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले संरचनागत एकाधिकार तोड्ने र बजारलाई विश्वस्तरीय बनाउने स्पष्ट कार्य योजना बनाएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेप्से र सिडिएससीमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, बण्ड, डेरिभेटिभ, फ्युचर्स र अप्सन जस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरण भित्र्याउने तथा धितोपत्र बोर्ड नेपाललाई पूर्ण रूपमा व्यावसायिक र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने प्रतिबद्धता गरेकाे छ । साथै, एनआरएनलाई दोस्रो बजारमा प्रवेश सहज बनाउँदै ‘डाइस्पोरा बण्ड’ मार्फत राष्ट्रिय विकासमा पूँजी जुटाउने योजना समेत रास्वपाको छ ।
नेपाली काँग्रेसले पूँजी बजारलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, बजारका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा लैजाने, वैदेशिक संस्थागत लगानीकर्ता तथा गैर–आवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने र कर्पोरेट गभर्मेन्स सुधार मार्फत लगानीकर्ताको विश्वास सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ।
नेकपा एमालेले बजारको स्थिरता, प्रभावकारी नियमन र लगानीकर्ताको सुरक्षामा केन्द्रित देखिन्छ। साथै, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता ठूला संस्थागत कोषहरूलाई बजारमा व्यावसायिक रूपमा परिचालन गर्ने तथा नियामक संरचना सुदृढ गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ ।