सुवास निरौला

आफूसँग भएको जायजेथा र सुनचाँदी सुरक्षित होला भनेर सर्वसाधारणले राज्यको सबैभन्दा भरपर्दो मानिने सरकारी बैंक 'राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक' मा धितो राखे।

तर, बैंकको सुरक्षा व्यवस्था यति फितलो निस्कियो कि बैंकको भल्टबाटै १७ किलो ७०० ग्राम सुन लुटियो। अहिले त्यही बैंकले सुन धितो राख्ने सर्वसाधारणलाई सुनको सट्टा पैसा दिने, त्यो पनि लुटिएकै दिन (भदौ २४) को मूल्यमा दिने निर्णय गरेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँमा भएको 'जेनजी आन्दोलन' का क्रममा नयाँ बानेश्वरस्थित राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखाबाट १७ किलो ७०० ग्राम  सुन लुटिएको थियो। आन्दोलनको भिडभाड र सुरक्षा कमजोरीको फाइदा उठाउँदै लुटिएको उक्त सुन सर्वसाधारणले कर्जा लिनका लागि धितोका रूपमा राखेका थिए। लामो समयसम्म आफ्नो सुन फिर्ता पाउने आसमा बसेका ग्राहकहरूलाई बैंकले अहिले आएर सुनको सट्टा पैसा दिने, त्यो पनि लुटिएकै दिन (भदौ २४) को सस्तो मूल्यमा दिने निर्णय गरेर बसेको छ। बैंकले सर्वसाधारणलाई उनीहरूको सुन जस्ताको तस्तै फिर्ता दिनुपर्ने कानुनी र नैतिक दायित्वबाट पन्छिँदै एकतर्फी रूपमा भदौ २४ गतेकै मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय लादेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार, सुन लुटिएको दिन अर्थात् भदौ २४ गते नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख १४ हजार ७०० रुपैयाँ थियो। तर, आज (वर्तमान समयमा) सुनको मूल्य आकासिएर प्रतितोला ३ लाख ९ हजार ४०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। यसको अर्थ, बैंकले भदौ २४ कै मूल्यमा हिसाब मिलान गर्दा सर्वसाधारणले प्रतितोला करिब ९४ हजार ७०० रुपैयाँ (झन्डै १ लाख रुपैयाँ) को घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। १७ किलो ७०० ग्राम (करिब १५१७.५ तोला) सुनको हिसाब गर्दा ग्राहकहरूलाई समग्रमा १४ करोड ३७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी हुने देखिन्छ। आफ्नो गल्ती र सुरक्षा कमजोरीका कारण सुन गुमाएको बैंकले आजको बढेको मूल्य वा जति तौलको सुन हो त्यति नै सुन फिर्ता गर्नुपर्नेमा उल्टै ग्राहकलाई घाटाको भारी बोकाउनु सरासर वित्तीय शोषण भएको पीडितहरूको भनाइ छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) देवेन्द्र रमण खनालले बैंक सञ्चालक समितिले भदौ २४ गतेकै मूल्यमा पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन्। "हाम्रो बैंकको सञ्चालक समितिले भदौ २४ मा लुटिएको सुनको पैसा त्यही दिनको मूल्य अनुसार फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयअनुसार कतिपय ग्राहकले सेटलमेन्ट गरिसक्नुभएको छ भने कतिपयले उक्त निर्णयमा चित्त बुझाउनुभएको छैन," सिइओ खनालले भने।

बैंकको यो भनाइले सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति सरकारी बैंक कति अनुत्तरदायी छ भन्ने प्रस्ट पार्छ। बैंकको सर्त मानेर पैसा लिएका कतिपय ग्राहकहरूले बाध्यता र बैंकसँग लड्ने पहुँच नभएका कारण घाटा सहेरै सम्झौता गरेको बताएका छन्। तर, धेरैजसो ग्राहकले भने बैंकको यो ठाडो प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आफूले राखे जति नै सुन फिर्ता गर्न वा आजको बजार मूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति दिन जोडदार माग गरिरहेका छन्।

कुनै पनि नागरिकले बैंकमा आफ्नो सुन वा सम्पत्ति राख्दा त्यसको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा बैंकको हुन्छ। बैंकले धितो राखेबापत ग्राहकबाट ब्याज र विभिन्न शुल्क असुलिरहेको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बैंकको ढुकुटी (भल्ट) बाटै सुन लुटिनु विशुद्ध रूपमा बैंकको व्यवस्थापकीय र सुरक्षा कमजोरी हो। "हामीले सुन बाटोमा राखेका थिएनौँ, राज्यको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने ढुकुटीमा राखेका थियौँ। बैंकको लापरबाहीले सुन लुटियो, तर अहिले त्यसको सजाय हामीले किन भोग्ने?" एक जना पीडित ग्राहकले आक्रोश पोखे। "मैले ५ तोला सुन राखेको थिएँ, बैंकले दिने पैसाले अहिले ३ तोला पनि सुन आउँदैन। मेरो बाँकी २ तोला सुन कसले खायो ? बैंकले कि लुटेराले ?"

यति ठुलो परिमाणमा सर्वसाधारणको सम्पत्ति लुटिँदा र सरकारी बैंकले नै ग्राहकमाथि अन्यायपूर्ण सर्त लाद्दता नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक भने मौन छ। बैंकिङ कसुर र वित्तीय उपभोक्ता संरक्षण विनियमावलीअनुसार ग्राहकको सम्पत्तिको सुरक्षा र उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गराउने दायित्व राष्ट्र बैंकको पनि हो। तर, राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई 'जति सुन हो त्यति नै सुन फिर्ता गर्न वा आजको मूल्यअनुसार भुक्तानी दिन' कुनै निर्देशन दिएको छैन। यसले गर्दा सर्वसाधारण झन् निराश बनेका छन्।

पीडित ग्राहकहरू बैंकको यो एकतर्फी निर्णयविरुद्ध सङ्गठित हुने तयारीमा छन्। उनीहरूले कि त आफूले राखेको तौल बराबरकै सुन जस्ताको तस्तै फिर्ता पाउनुपर्ने, कि त भुक्तानी लिने दिनको (आजको) बजार मूल्यअनुसार पैसा पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। यदि बैंकले आफ्नो निर्णय नसच्याए अदालतको ढोका घचघच्याइने र बैंकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। राज्यको स्वामित्व भएको बैंकले नै नागरिकको सम्पत्तिमाथि यसरी खेलबाड गर्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमै गम्भीर आँच पुग्ने जोखिम बढेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक इमानदारी देखाउँदै तत्काल यो त्रुटिपूर्ण निर्णय सच्याएर सर्वसाधारणलाई न्याय दिनुको विकल्प छैन।