किनकि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो १० महिनाको (वैशाख २०८१ देखि माघ २०८१ सम्मको) तथ्याङ्कले नगदरहित समाजतर्फ लम्किरहेको देखाउँछ। अहिले बजारमा दुइवटा स्पष्ट धार देखिएका छन्। एकातिर मोबाइल बैंकिङ र क्युआर भुक्तानीमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कोतिर एटिएमबाट पैसा झिक्ने र पस मेसिनमा कार्ड घोट्ने चलनमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ। यो बदलिँदो प्रवृत्तिले नेपालको बैंकिङ संरचनालाई मात्र होइन, आम नागरिकको जीवनशैली र खर्च गर्ने बानीलाई समेत पूर्णतः परिवर्तन गरिदिएको छ।
राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार डिजिटल भुक्तानीका माध्यमहरूमध्ये मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोड र कनेक्ट आईपीएसको प्रयोगमा उछाल आएको छ। मोबाइल बैंकिङ अहिले डिजिटल अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो मेरुदण्ड बनेको देखिन्छ। वैशाख महिनामा मोबाइल बैंकिङमार्फत ४ खर्ब ५६ अर्ब ९५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। तर १० महिनाको अवधिमा यो २२ दशमलव २२ प्रतिशतले बढेर माघ महिनासम्म आइपुग्दा ५ खर्ब ५८ अर्ब ४९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। मोबाइल बैंकिङ यसरी बढ्नुका पछाडि मुख्य तीन वटा कारण छन्। पहिलो, इन्टरनेटको सहज पहुँच र सस्तो स्मार्टफोनको उपलब्धता। दोस्रो, बैंकहरूले आफ्ना एपहरूलाई अत्यन्तै सरल र बहु उपयोगी बनाउनु, जहाँबाट बिजुलीको बिल तिर्नेदेखि आन्तरिक रेमिटेन्स पठाउनेसम्मका काम सहजै हुन्छन्। तेस्रो र अन्तिममा, सुरक्षाको प्रत्याभूति।
त्यसै गरी, क्युआर आधारित भुक्तानीमा त झन् 'विस्फोटक' वृद्धि देखिएको छ। वैशाखमा ९६ अर्ब २३ करोड २० लाखको कारोबार भएको क्युआर प्रणालीमा माघ महिनासम्म ३० दशमलव ११ प्रतिशतको वृद्धि देखिएर १ खर्ब २५ अर्ब २१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो वृद्धिको मुख्य कारण भनेको सानाभन्दा साना व्यापारी (तरकारी पसल, चिया पसल, रिक्सा चालक) सम्म क्युआर कोड पुग्नु हो। 'चेन्ज' वा खुद्रा पैसाको झन्झट नहुने र सिधै बैंक खातामा पैसा जम्मा हुने भएकाले ग्राहक र व्यापारी दुवै यसमा आकर्षित भएका हुन्।
यसै सन्दर्भमा, क्रस बोर्डर क्युआर (सीमा पार भुक्तानी) को वृद्धि दरले सबैलाई अचम्मित पारेको छ। सुरुवाती चरणमा वैशाख महिनामा जम्मा २ करोड ९७ लाखको कारोबार भएको यो नयाँ सेवा १० महिनामा ७७ दशमलव १० प्रतिशतले बढेर ५ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल र भारतबिच डिजिटल भुक्तानीको ढोका खुलेपछि भारतीय पर्यटकलाई नेपालमा र नेपालीलाई भारतमा भुक्तानी गर्न सहज भएको छ। जसले यसको ग्राफलाई तीव्र रूपमा माथि उकासेको छ।
त्यस्तै,ठुला कारोबारका लागि प्रयोग गरिने आरटिजिएसमा पनि २५ दशमलव ९४ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। वैशाखमा ६१ खर्ब ८ अर्बको कारोबार भएको यस प्रणालीमा माघमा ७६ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ। यसले के बुझाउँछ भने, अब ठुला व्यावसायिक घरानाहरूले पनि चेक काट्ने र बैंकमा लाइन लाग्ने झन्झट छाडेर रियल टाइममा हुने डिजिटल भुक्तानीलाई नै प्राथमिकता दिन थालेका छन्।
जति बेला मोबाइल बैंकिङ र क्यूआरको ग्राफ आकासिँदै छ। ठ्याक्कै त्यही समयमा एटिएम र कार्डमा आधारित सेवाहरूको ग्राफ भने डरलाग्दो गरी तल झरेको छ। तथ्याङ्कअनुसार, सबैभन्दा बढी गिरावट पीओएस मेसिनको प्रयोगमा देखिएको छ। वैशाखमा पीओएसमार्फत ७ अर्ब २५ करोड ५० लाखको कारोबार भएकोमा १० महिनामा ४२ दशमलव ९८ प्रतिशतले घटेर माघमा जम्मा ४ अर्ब १३ करोड ७० लाखमा खुम्चिएको छ। यसको सिधा अर्थ हो,पहिले सपिङ मल वा रेस्टुरेन्टमा बिल तिर्दा कार्ड घोट्ने (स्वाइप गर्ने) मानिसहरू अहिले धमाधम मोबाइलबाट क्युआर स्क्यान गर्न थालेका छन्। पीओएस मेसिन राख्नु व्यापारीका लागि खर्चिलो हुनु र कार्ड बोक्नु ग्राहकका लागि झन्झटिलो हुनु नै यसको गिरावटको मुख्य कारण हो।
त्यसैगरी, डेबिट कार्डको समग्र प्रयोग पनि २५ दशमलव ४६ प्रतिशतले घटेको छ। वैशाखमा १ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ५० लाखको कारोबार डेबिट कार्डबाट भएकोमा माघमा ७५ अर्ब ५९ करोड ९० लाखमा झरेको छ। कार्ड हराउने डर, पिन भुल्ने समस्या र बेलाबेला एटिएम मेसिनमा आउने प्राविधिक समस्याका कारण उपभोक्ताहरूले कार्डको साटो मोबाइल बैंकिङलाई रोजेका हुन्।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन एटिएमबाट नगद झिक्ने प्रवृत्तिमा देखिएको छ। वैशाखमा सर्वसाधारणले एटिएमबाट ९५ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ नगद निकालेका थिए। तर, माघ महिनासम्म आइपुग्दा यो कारोबार २३ दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेर ७३ अर्ब ७ करोडमा झरेको छ। यो गिरावटले पुष्टि गर्छ कि नागरिकको हातमा नगदको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ। जब चिया पसलदेखि अस्पतालसम्म सबैतिर फोनबाटै पैसा तिर्न सकिन्छ भने एटिएम मेसिन खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता उपभोक्तालाई महसुस हुन छाडेको छ।
यसका साथै,शाखारहित बैंकिङमा पनि १० दशमलव २८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकका एजेन्टमार्फत गरिने यस्तो कारोबार घट्नुको अर्थ हो,अब गाउँ गाउँमा पनि इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ पुगिसकेको छ र मानिसहरू एजेन्टकोमा जानुको साटो आफ्नै मोबाइल चलाउन सिपालु भएका छन्।
यसरी डिजिटल कारोबार बढ्नु र नगद कारोबार घट्नुका पछाडि नेपाल राष्ट्र बैंकको कसिलो नीतिगत व्यवस्थाले पनि ठूलो काम गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको नगद कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। कुनै पनि वस्तु खरिद गर्दा ५ लाखभन्दा माथिको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने नियमले ठूला कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा धकेलेको छ।सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न र पारदर्शी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सरकारले नगद कारोबारको सीमा १० लाखबाट घटाएर ५ लाख कायम गरेपछि व्यवसायीहरू चेक वा डिजिटल ट्रान्सफरमा निर्भर हुन थालेका छन्।
यसको प्रभाव बैंकका भौतिक शाखाहरूमा पनि स्पष्ट देखिन थालेको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार, पहिले दैनिक ४०० भन्दा बढी नगद कारोबार हुने शाखाहरूमा अचेल जम्मा ६० देखि ७० वटा मात्र कारोबार हुन थालेका छन्। ग्राहकको चाप घटेपछि बैंकहरूले आफ्ना शाखाहरूमा 'टेलर' (नगद काउन्टर) को सङ्ख्या घटाउन थालेका छन्। पहिले ३–४ वटा काउन्टर चाहिने शाखामा अहिले एउटै काउन्टरले काम चल्ने अवस्था आएको छ। यति मात्र होइन, कारोबार कम भएका ठाउँबाट बैंकहरूले आफ्ना एटिएम मेसिनहरू पनि विस्थापित गर्न वा समायोजन गर्न थालेका छन्। राष्ट्र बैंकले महानगरपालिकाहरूमा बैंकका शाखा समायोजन (मर्जर) गर्न पाउने खुकुलो व्यवस्था गरिदिएपछि बैंकहरू अहिले आफ्ना भौतिक उपस्थिति कम गर्दै डिजिटल उपस्थिति बलियो बनाउन केन्द्रित छन्।
राष्ट्र बैंकको १० महिनाको तथ्याङ्कले नेपालको डिजिटल यात्रा सही दिशामा रहेको देखाए पनि केही चुनौतीहरू भने कायमै छन्। तथ्याङ्कले इन्टरनेट बैंकिङ मा १५ दशमलव ८४ प्रतिशत र ई-कमर्स मा २९ दशमलव ३१ प्रतिशतको वृद्धि देखाए पनि यी सेवाहरू अझै सीमित वर्गमा मात्रै छन्। ई-कमर्सको आकार जम्मा १ अर्ब ५७ करोड ५० लाख मात्र हुनुले अनलाइन सपिङमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको देखाउँछ। अर्कोतर्फ,डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर सुरक्षाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। त्यसैले, प्रविधिको विकाससँगै सुरक्षाका मापदण्डहरूलाई पनि त्यही अनुसार सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा,नेपालको वित्तीय प्रणाली अहिले 'डिजिटल' र 'परम्परागत' बिचको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छ। तर, तथ्याङ्कको बलियो आधारले 'डिजिटल' पक्ष नै विजयी हुँदै गएको स्पष्ट देखाउँछ। १० महिनाको अवधिमा क्युआर भुक्तानीमा भएको ३० प्रतिशतको वृद्धि र एटिएम निकासी तथा पीओएस कारोबारमा भएको २४ देखि ४३ प्रतिशतसम्मको गिरावटले नेपाली अर्थतन्त्र अब कहिल्यै पुरानो नगद र कार्डको युगमा नफर्कने सङ्केत गरेको छ। यदि यही गति कायम रहेमा आगामी केही वर्षभित्रै नेपालका बैंकका शाखाहरू केवल 'सल्लाह केन्द्र' मा सीमित हुनेछन् र वास्तविक बैंकिङ नागरिकको मोबाइलमा मात्रै रहनेछ।
