ब्रेटन वुड्स सम्मेलन सकिएको ठ्वाक्कै ८२ वर्ष भयो । अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्ध पछिको ब्रेटन बुड्स सम्मेलनका उपलब्धिहरुलाई तेलकै लागि जसरी ‘हाईज्याक’ गर्दै खाडी राष्ट्रहरुलाई एक अर्कामा लडाएर आफ्नो प्रभुत्व कायम गरेको थियो ।

अहिले पनि अमेरिका—इजरायलले त्यही प्रयास गरिरहेका छन् । तर, इरानले उनीहरुलाई यस्तोसंग जवाफ फर्काएको छ कि विश्वमा नयाँ खालको ‘ब्रेटन बुट्स सम्मेलन’ भएर विश्व अर्थ व्यवस्थाको गति नै परिवर्तन भएमा आश्चर्य मान्नु नपर्ने अवस्था सृजना भएको छ ।

के हो ‘ब्रेटन बुट्स सम्मेलन’ ?

१९२९ मा विश्वव्यापीरुपमा सृजना भएको आर्थिक मन्दीबाट मुक्त हुन नपाउँदै भएको दोस्रो विश्व युद्ध भयो । त्यसले फेरि विश्वको अर्थव्यवस्थालाई लथालिङग बनायो ।

विश्व बैंकिङ प्रणाली, औद्योगिक उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई गम्भीररूपमा ध्वस्त बनायो। अमेरिका, युरोप र अन्य औद्योगिक राष्ट्रहरूमा लाखौँ मानिस बेरोजगार भए, हजारौँ बैंकहरू बन्द भए र धेरै देशहरूले आफ्ना मुद्रा अबमूल्यन गर्न थाले । यस आर्थिक संकटले राष्ट्रहरूलाई संरक्षणवादी नीतितर्फ धकेल्यो, जसले विश्व व्यापारलाई झन् कमजोर बनायो। युरोपका धेरै औद्योगिक शहरहरू ध्वस्त भए, उत्पादन प्रणाली बन्द भयो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गहरू अवरुद्ध भए । धेरै देशहरू भारी ऋणमा डुबे ।

त्यसबाट पार पाउने प्रयासस्वरुप १९४४ जुलाई १ देखि २२सम्म अमेरिकाको ब्रेटन वुड्स, न्यू ह्याम्पशायरमा ४४ सहयोगी राष्ट्रहरूबाट ७३० प्रतिनिधिहरूको सहभागी रहेको वृहत सम्मेलन गरियो थियो । सम्मेलनमा सहभागी देशहरुले विश्वव्यापीरुपमा आर्थिक समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि सदस्य सरकारहरूले कानुनी अनुमोदन गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण र विकास बैंक (आईबीआरडी) पछि विश्व बैंक समूहको भाग र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

ब्रेटन वुड्स सम्मेलनबाट निर्माण भएको नयाँ आर्थिक संरचनालाई Bretton Woods Monetary System भनियो । यस प्रणालीको मूल आधार Gold–Dollar Standard थियो। यसअनुसार अमेरिकी डलरलाई सुनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडियो । १ औंस सुनको मूल्य ३५ डलर तय गरियो । अन्य देशहरूको मुद्रा डलरसँग स्थिर विनिमय दरमा बाँधियो । यसको अर्थ विश्वका अधिकांश देशहरूको मुद्रा अन्ततः अमेरिकी डलरमार्फत सुनसँग सम्बन्धित थियो ।

१९५० र १९६० को दशक विश्व अर्थतन्त्रका लागि पुनर्जागरणको समय थियो। अमेरिका र पश्चिमी युरोपका देशहरूले औद्योगिक उत्पादन तीव्र रूपमा बढाए । युरोपको पुनर्निर्माणका लागि Marshall Plan मार्फत विशाल आर्थिक सहायता प्रदान गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार बढ्दै गयो र धेरै देशहरूको जीवनस्तर सुधार हुन थाल्यो।  यो समयलाई धेरै अर्थशास्त्रीहरूले Golden Age of Capitalism भनेर पनि वर्णन गर्छन्।

ब्रेटन वुड्स प्रणालीमा उत्पन्न संकट

तर १९६० को दशकको अन्त्यतिर यस प्रणालीमा कमजोरी देखिन थाल्यो। अमेरिका ठूलो सरकारी खर्च र युद्धका कारण बजेट घाटामा चलिरहेको थियो । विशेष गरी भियतनाम युद्धको कारण खर्च अत्यन्त ठूलो थियो। विश्वभर अमेरिकी डलरको मात्रा बढ्दै गयो, तर अमेरिकाको सुन भण्डार सीमित थियो । धेरै देशहरूले आफ्नो डलरलाई सुनमा साट्न थालेपछि अमेरिकी सुन भण्डार तीव्र रूपमा घट्न थाल्यो ।

यो समस्या समाधान गर्नको लागि अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७१ को १५ अगस्तमा ऐतिहासिक घोषणा गरे—अमेरिका अब डलरलाई सुनसँग साट्ने व्यवस्था बन्द गर्नेछ । उनको यो निर्णयलाई विश्वको आर्थिक इतिहासमा Nixon Shock भनिन्छ ।

यससँगै ब्रेटन वुड्स प्रणाली कमजोर भयो र विश्व मौद्रिक प्रणाली “Floating Exchange Rate मा प्रवेश गर्यो।

तर, त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ अस्थिरता उत्पन्न भयो। यसै समयमा ऊर्जा बजारमा ठूलो परिवर्तन आयो। १९७३ मा मध्यपूर्व युद्धपछि तेल उत्पादक देशहरूको संगठन ‘ओपेक’ले तेल निर्यात नियन्त्रण गर्यो । यस घटनालाई ‘सन् १९७३ को तेल संकट’ भनिन्छ। तेलको मूल्य अचानक चार गुणा बढ्यो र विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्यो।

पेट्रो–डलर प्रणालीको जन्म

यस संकटपछि अमेरिका र साउदी अरेबियाका बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक सम्झौता भयो। १९७४ मा भएको यस समझदारीअनुसार साउदी अरेबियाले आफ्नो तेल निर्यात केवल अमेरिकी डलरमा मूल्य निर्धारण गर्ने सहमति जनायो । बदलामा अमेरिकाले साउदी अरेबियालाई सैन्य सुरक्षा र राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्ने वाचा गर्यो । यसपछि अन्य ओपेक देशहरूले पनि यही प्रणाली अपनाए ।

यस प्रणाली अनुसार विश्वका सबै देशहरूले तेल किन्न पहिले अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नुपर्छ । तेल निर्यात गर्ने देशहरूले प्राप्त डलरलाई अमेरिकी बैंक, वित्तीय बजार र सरकारी बन्डमा पुनः लगानी गर्छन्। यस प्रक्रियालाई “Petrodollar Recycling भनिन्छ। यसले विश्वभर अमेरिकी डलरको स्थायी माग कायम राख्यो। र अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्वलाई जर्वजस्तरुपमा बढायो ।

विश्व व्यापारको ठूलो भाग डलरमा हुन थाल्यो। धेरै देशहरूले आफ्नो विदेशी मुद्रा भण्डार डलरमा राख्न थाले। यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई ठूलो बजेट घाटा भए पनि स्थिर राख्न मद्दत गर्यो।

इरान युद्धले अमेरिकी डलर र अर्थतन्त्रलाई दिएका चुनौतीहरू

हाल विश्वमा केही देशहरूले डलर प्रभुत्वलाई चुनौती दिन थालेका छन्। चीन, रुस, इरान जस्ता देशहरूले वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । साथै BRICS  समूहले नयाँ आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिरहेको छ।

यसैक्रममा भैरहेको अहिले अमेरिका तथा इजरायलले संयुक्तरुपमा इरानमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अर्थतन्त्रको समग्र चक्र नै खल्बलाई दिएको छ । त्यसले अमेरिकाको विरोधि खेमामा रहेका देशहरुलाई थप संगठित हुन प्रेरित गरिरहेको छ भने अमेरिकाको समर्थनमा रहेका देशहरुलाई पनि झस्काई दिएको छ । किनकी अमेरिकाले सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरिरहेका खाडी क्षेत्रका देशहरु पनि अहिलेको युद्धको चपेटामा परिरहेका छन् । र, इरानले लगातार ती देशहरुमा आक्रमण गरिरहेको छ । त्यस्ले गर्दा अमेरिकाले सुरक्षाको ग्यारेण्टी दिए पनि सुरक्षित हुन सकिदैन रहेछ भन्ने सन्देश विश्वव्यापीरुपमा प्रवाह भएको छ ।

साथै यो घटनाले Bretton Woods Monetary System र त्यसबाट जन्मिएका मुद्रा कोष लगायतका आर्थिक संस्थाहरुको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भिररुपमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

आजको विश्व परिघटनालाई हेर्दा ऊर्जा स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय बजार र केन्द्रीय बैंकहरूको विदेशी मुद्रा भण्डार—यी सबैमा डलरको प्रभाव अझै बलियो छ । तेल, ग्यास, धातु तथा अन्य कच्चा पदार्थहरूको मूल्य निर्धारण अझै पनि ठूलो मात्रामा डलरमा हुने भएकाले विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकी मुद्रा प्रणालीको प्रभुत्व कायम छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व शक्ति संरचनामा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू देखिन थालेका छन् । विशेष गरी चीन, भारत जस्ता उदीयमान आर्थिक शक्तिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आफ्नै मुद्रा प्रयोग बढाउने प्रयास गरिरहेका छन् । रुस र इरान जस्ता देशहरु त यो प्रयासमा पहिलेदेखि लागि नै रहेका थिए । यी प्रयासहरू केवल आर्थिक नीतिमा सीमित छैनन्, तिनीहरू भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र शक्ति सन्तुलनसँग पनि गहिरो रूपमा सम्बन्धित छन् ।

यस सन्दर्भमा BRICS समूहको भूमिका पनि उल्लेखनीय हुँदै गएको छ । ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशहरूले वैकल्पिक आर्थिक संरचना निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा स्थानीय मुद्रा प्रयोग, नयाँ विकास बैंकहरूको स्थापना र सम्भावित साझा मुद्रा सम्बन्धी छलफलहरूले विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमशः नयाँ दिशा देखाउन थालेका छन्।

त्यसैगरी ऊर्जा बजारमा पनि परिवर्तनहरू देखा परिरहेका छन् । नवीकरणीय ऊर्जा, क्षेत्रीय व्यापार सम्झौताहरू, तथा नयाँ ऊर्जा आपूर्ति मार्गहरूले परम्परागत तेल–आधारित शक्ति संरचनालाई चुनौती दिन थालेका छन् । यद्यपि तेल र ग्यास अझै पनि विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले पेट्रोडलर प्रणाली पूर्णरूपमा समाप्त भएको छैन ।

यस सम्पूर्ण ऐतिहासिक यात्राबाट एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ। विश्व अर्थतन्त्र केवल बजारको स्वतन्त्र शक्तिबाट मात्र संचालित हुँदैन, यसको पछाडि राजनीतिक निर्णय, सामरिक गठबन्धन, ऊर्जा स्रोतको नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको संरचना पनि गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। ब्रेटन वुड्स प्रणालीले निर्माण गरेको मौद्रिक ढाँचा र त्यसपछि विकसित भएको पेट्रोडलर व्यवस्थाले करिब आठ दशकसम्म विश्व आर्थिक संरचनालाई निर्देशित गरिरहेको छ। तर, पछिल्ले युद्धले विश्व मौद्रिक प्रणाली नै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई बढाएको छ । तर, यो त्यति सजिलो भने देखिदैन । त्यसको लागि अमेरिका र अन्य शक्ति राष्ट्रहरुबीच विभिन्न बाहानामा शक्ति संघर्ष चलिरहनेछ । त्यसले कस्तो रूप लिन्छ त्यसले नै नयाँ विश्व आर्थिक व्यवस्थाको निर्धारण गर्नेछ ।

(फर्चुन डटकम, याहुफाइनान्सलगायतका अनलाइनहरुमा प्रकाशित सामाग्रीको आधारमा मेरो लगानीले तयार गरेको विश्लेषण)