अभूतपूर्व जनादेश सहित सरकार गठन भए पनि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय परिस्थिति, जनताको उच्च महत्वाकांक्षा र रास्वपाले चुनावमा बाँडेको सुशासन सुनिश्चिततासहितको सरकार संचालन गर्ने बाचा पुरा गर्न नव गठित सरकारको लागि निकै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ ।
अहिले मध्यपूर्वमा लडाई चर्किएको छ । अर्थात इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । र, त्यसले पेट्रोलियम पदार्थसहित अत्यावश्यक वस्तुहरुको मूल्य सृंखलाको चक्र नै विथोलिदिएको छ । ग्याँसलगायतका इन्धनहरुको अभाव सृजना भएको छ भने मूल्य वृद्धि आकासिएको छ ।
तत्कालको लागि यो समस्या व्यवस्थापन गर्दै महंगी नियन्त्रण गर्नु सरकारको मुख्य चुनौति हो ।अर्काेतर्फ मध्यपूर्वकै तनावको कारण वैदेशिक रोजगारी अनिश्चित भएको छ । खाडी देशहरुले मात्र होइन, अन्य देशहरुले श्रमिक कटौति गरिरहेका छन् । त्यसको सोझो असर विप्रेषणमा पर्नेछ । नेपालको आर्थिक स्रोत परिचालनको मेरुदण्ड मानिएको विप्रेषण घट्दा, बैदेशिक रोजगारीमा संकुचन आउँदा समग्र अर्थतन्त्र नै थप अस्तव्यस्त बन्ने देखिएको छ । यस्को व्यवस्थापनको लागि सरकारले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी देखिएको छ ।
आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले सदाचार र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने र अनलाइन माध्यममार्फत् सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
त्यसबाहेक उक्त दलले राज्यका संरचनाहरूमा दलीयकरणको अन्त्य गर्ने र विसं २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने जनाएको छ ।
यो काम शुरु गर्न जति सजिलो छ, त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन त्यति नै कठिन छ भन्ने कुरा विगतका पटक पटकका दृष्टान्तहरुले देखाएका छन् ।
आयोग बनाउनु, छानबिन गर्नु मात्रैले परिणाम दिँदैन, वास्तविक भ्रष्टहरुको पहिचान गरेर उनीहरुलाई कारवाही गर्नु र इमान्दारलाई प्रोत्साहन गर्न राजनीतिक घेराबाट माथि उठ्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री शाह त्यो घेराबाट माथि उठ्ने प्रयत्न गरे पनि स्वंय रास्वपाकै कतिपय नेताहरु अनेक काण्डमा मुछिएका छन् । तिनीहरुलाई समेत कारवाही गरेर सुशासनको सुनिश्चितता गर्न सरकारले आँट गर्ला ? अहिले नै यसै भन्न सकिदैन ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको बल प्रयोग र क्षतिबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन नयाँ सरकारलाई अर्को तात्कालिक चुनौती हुन सक्ने विश्लेषकहरुको भनाई छ । उक्त प्रतिवेदनप्रति राजनीतिक पार्टीहरुले मात्र नभएर नेपाल बार एशोसिएसनलगायतका पेशागत संघ संगठनले पनि आपत्ती जनाएकोले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको लागि अर्काे गम्भिर चुनौति देखिएको छ ।
सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई नतिजामुखी बनाउनका लागि कर्मचारीतन्त्रमा पनि व्यापक सुधारको खाँचो छ । नयाँ ढङ्गले काम गर्न खोज्दा त्यहाँबाट एक किसिमको प्रतिरोध आउन सक्छ । त्यो प्रतिरोधलाई सरकारले कसरी थेग्छ ? त्यो मुख्य मुख्य चुनौती हो । किनकी विगतमा पनि सिण्डिकेट खारेज गर्नेलगायत सरकारले गरेका कैंयौ जनपक्षिय निर्णयहरु कर्मचारीतन्त्रको असहयोगकै कारण असफल भएका थिए ।
त्यस्तै विकास परियोजनाहरूमा समयमा नै सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने लगायत कैयौँ समस्याहरू रहेका छन् । विकास परियोजनाहरुमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर चुस्त दुरुस्तरुपमा समयमै आयोजनाहरुको निर्माण पुरा गर्नु सरकारको लागि अर्काे मुख्य चुनौति हो ।
त्यस्तै जेनजी विद्रोहका कारण देशभरका भौतिक संरचनाहरुको क्षति भएको छ । त्यसको चुस्त, दुरुस्त पुननिर्माणको लागि स्रोत व्यवस्थापन पनि सरकारको लागि चुनौति देखिएको छ ।
रास्वपा, खासगरि बालेन सरकार आएपछि देशमा स्वर्णयुग नै आउँछ भन्ने मान्यता धेरै मानिसहरुमा देखिएको छ । अर्थात जनतामा बालेन सरकारप्रति अति नै विश्वास र अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षा पुरा हुन नसके जनता फेरि विद्रोहमा नउत्रिएलान् भन्न सकिदैन ।
भारत र चीनदेखि अमेरिका र युरोपको समेत स्वार्थ रहेको नेपाली भूमिको अक्षुण्यता कायम राख्न सरकारले कस्तो वैदेशिक नीति अपनाउँछ भन्ने कुराले नेपालको भविश्यको टुंगो गर्नेछ । भारत, चीन, अमेरिकासहित सबै वैदेशिक शक्ति र पक्षसँग समदूरीको नीति अपनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । तर, बालेन सरकारमा बनाइएका केही मन्त्रीहरुको पृष्ठभूमीका कारण खासगरि कुनै एउटा शक्तिको पृष्ठपोषण गरेर अर्काे पक्षलाई चिढ्याउँदै विदेशीहरुको खेल मैदान बन्छ कि ? भन्ने धेरैको चासो र चिन्ता रहेको छ । यो चिन्तालाई हटाउन असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अपनाइन्छ ? त्यो पनि मुख्य चुनौतिकोरुपमा देखापरेको छ ।
