यसअघि कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा जसरी पनि बक्यौता असुल्ने योजनासहित अगाडि बढेको प्राधिकरण, नेतृत्व परिवर्तनसँगै यो मुद्दामा सुस्त देखिएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम शुल्क उठाउन प्राधिकरणले विगतमा कडा कदम चालेको थियो । पटक पटक महसुल तिर्न ताकेता गरेर पनि उद्योगीहरुले बक्यौता नतिरेपछि उद्योगको लाइन समेत काट्नुपर्ने अवस्था विगतमा आएको थियो ।
प्राधिकरणमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै शाक्यले यो विषयलाई त्यति प्राथमिकतामा नराख्दा अर्बौंको रकम उठ्न सकेको छैन् । नयाँ सरकार आएपछि हितेन्द्रदेवले बक्यौता उठाउन ठोस् पहल गर्लान भन्ने आस थियो । तर, नयाँ सरकार गठन भएको एक महिनाभन्दा बढी समय गुज्रिदासमेत प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता असुल गर्न सकेको छैन् ।
हितेन्द्रदेवले पनि सुरु गुरुमा उद्योगीलाई धमाधम पत्र काट्नै बक्यौताबापतको भुक्तानी महसुस तिर्न ताकेता नगरेका होइनन् । तर, उद्योगीहरुले टेर पुच्छर लगाएनन । नयाँ सरकार बनेपछि पनि प्राधिकरणले बक्यौता असुलीका लागि कडा कदम चाल्नुपर्ने थियो । तर, व्यवहारमा भने यो विषय विस्तारै सेलाउँदै जान थालेको देखिन्छ ।
उद्योगीलाई नबिच्क्याउने मन्त्रीको रणनीति
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पनि तत्काल उद्योगी व्यवसायीलाई बिच्क्याउने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । बक्यौता असुलीको कडा निर्णय गर्दा उद्योगीहरू सरकारविरुद्ध रुष्ट हुने र निजी क्षेत्रबाट आलोचना बढ्ने डरका कारण मन्त्रीले यो विषयलाई अगाडि बढाउन नचाहेको स्रोतको दाबी छ ।
बाँकी बक्यौता असुल गर्न प्राधिकरणलाई मन्त्रालयले लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ । हुन त प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट समेत निर्णय गराएर जान सकिने विकल्प छ । आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक असर पर्ने तर्क गर्दै मन्त्रीले बक्यौता असुलीको फाइल अगाडि बढाउन चासो नदिएका हुन् ।
दुई किस्ता तिरेर उद्योगीले रोके भुक्तानी
प्राधिकरणले बक्यौता असुल गर्न उद्योगीहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गरेको थियो । प्राधिकरणको ताकेतापछि केही उद्योगीहरूले बक्यौता तिर्न राजी हुँदै किस्ताबन्दीको सुविधा लिएका थिए । तर, विडम्बना के छ भने ३५ वटा ठूला उद्योगहरूले सुरुवाती २ वटा किस्ता मात्र तिरेर बाँकी रकम बुझाउन छोडेका छन् ।
प्राधिकरणको रेकर्डअनुसार यी उद्योगहरूको किस्ता भुक्तानी अहिले पूर्णतः अनियमित छ । अधिकांश उद्योगीहरूले विभिन्न बहाना बनाउँदै बाँकी बक्यौता तिर्न आलटाल गरिरहेका छन् ।
लाइन काट्ने कि नकाट्ने भन्नेमा अन्योल
लामो समयदेखि महशुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्ने कानुनी प्रावधान भए पनि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको हकमा भने प्राधिकरण अन्योलमा देखिएको छ । ‘लाइन काटौं भने मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशन छैन, नकाटौं भने अर्बौंको बक्यौता थुप्रिएको छ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
नयाँ सरकार गठन भएर आएपछि यो विवाद सल्टिने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । सरकार र प्राधिकरण नेतृत्व दुवै मौन बस्दा राज्यले पाउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । उद्योगीहरूले भने विद्युत् प्रयोग गरेको प्रमाण नभएको भन्दै महशुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा यो विवाद झन् बल्झिँदै गएको छ ।
