नेपालको पुँजी बजारमा हालै लागू गरिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई गैरकानूनी, षड्यन्त्रपूर्ण र स्वार्थ समूहको प्रभावमा ल्याइएको आरोप लगाउँदै नेपाल शेयरबजार लगानीकर्ता संघले संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा निवेदन दिएको छ ।

संघले उक्त व्यवस्था तत्काल खारेज गर्न, संलग्न अधिकारीहरूलाई निलम्वन गरी संसदीय छानबिन गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष हरिबहादुर के.सीद्वारा हस्ताक्षरित निवेदनमा करिव ७६ लाख ५५ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हकहित संरक्षणका लागि आवाज उठाइएको उल्लेख छ । निवेदनमा नेपालको पुँजी बजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) हाल देशकै सबैभन्दा विवादित निकाय बनेको दाबी गर्दै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने ऐनको उद्देश्य व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरिएको छ ।

निवेदनमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले २०८३ वैशाख ७ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णयहरूलाई विवादित भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ । ती निर्णयहरूअनुसार प्रारम्भिक कारोबार सत्रमा मूल्य प्रविष्टि दायरा २ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पुर्याइएको, एक कम्पनीको शेयर मूल्य उतारचढाव सीमा दैनिक १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाइएको तथा नेप्से सूचक ६ प्रतिशत घटबढ हुँदा कारोबार बन्द हुने व्यवस्था बढाएर ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

संघले ती निर्णयहरू प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९, विधायन ऐन, २०८१, सुशासन ऐन, २०६४ लगायतका कानूनी प्रावधानहरूको उल्लंघन गर्दै पर्याप्त अध्ययन विना लागू गरिएको आरोप लगाएको छ । साथै संघले यस्तो व्यवस्था संघीय संसद र सरकारको अधिकार अतिक्रमण गर्दै स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको दाबी गरेको छ ।

निवेदनमा सेबोन, नेप्से, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेड, नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण तथा अन्य नियामक निकायहरूले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै ती निकायहरूले कानुनअनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

संघकाअनुसार नयाँ व्यवस्थाले एकल कम्पनीको शेयर मूल्यमा एकै दिन ३० प्रतिशतसम्म र समग्र सूचकमा १६ प्रतिशतसम्म उतारचढाव हुने जोखिम बढाउनेछ, जसले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पूँजीमा गम्भीर असर पार्नसक्छ । यसले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) हरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने आशंका समेत व्यक्त गरिएको छ ।

त्यस्तै, विदेशमा रहेका लगानीकर्ताले २४ सै घण्टा खरिद–विक्री आदेश दिनसक्ने सुविधा सकारात्मक भएपनि आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी लागू गरिए कानूनी रूपमा शुन्य हुने संघको जिकिर छ । संघले करिव ५० खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजार पूँजीकरण भएको पूँजी बजारमा नीतिगत अस्थिरता निम्त्याएर जनताको लगानी जोखिममा पारिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले तत्काल हस्तक्षेप गरी प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

साथै, पूँजी बजारको विकास, विस्तार, सुधार र आधुनिकीकरणका लागि संघसँग रहेको दुई दशकभन्दा बढीको अनुभव सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन आफूहरू प्रतिवद्ध रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।