तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको ठाउँमा बोर्डको बैठकले खत्रीलाई नीतिगत र कार्यकारी निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार सुम्पेको हो। नेपाल धितोपत्र ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम, अध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही कानुनी आधारमा हिजो बसेको बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले खत्रीलाई बोर्डको कार्यवाहक नेतृत्व सुम्पने निर्णय गरेको हो।
बोर्डको सञ्चालक समितिमा आइक्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक आनन्दराज शर्मा वाग्लेका अनुसार, अब बोर्डले रोकिएका आईपीओ र अन्य धितोपत्र निष्कासनका फाइलहरू अगाडि बढाउनेछ। खत्रीलाई 'डि-फ्याक्टो' अध्यक्षको रूपमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएकाले फाइलहरू अब स्वीकृति गर्ने बाटो खुलेको छ। 'हिजोको बैठकले 'डि-फ्याक्टो' अध्यक्षको जिम्मेवारी उत्तर कुमार खत्रीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ। अब आईपीओ स्वीकृत गर्ने लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उहाँकै नेतृत्वमा अगाडि बढ्नेछन्,' उनले भने ।
के हो 'डि-फ्याक्टो' (De-facto) अध्यक्ष ?
'डि-फ्याक्टो' एउटा ल्याटिन शब्द हो। जसको अर्थ 'वास्तविक' वा 'व्यवहारमा' भन्ने हुन्छ। धितोपत्र बोर्डको सन्दर्भमा, खत्रीलाई सरकारले औपचारिक रूपमा 'स्थायी अध्यक्ष' नियुक्त गरिसकेको छैन। तर बोर्डको सञ्चालक समितिले उनलाई अध्यक्षले प्रयोग गर्ने सबै शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीहरू प्रदान गरेको छ। सरल भाषामा भन्दा, उनी कानुनी रूपमा 'नियुक्त अध्यक्ष' नभए पनि काम र निर्णयका हिसाबले 'वास्तविक अध्यक्ष' हुन्। जबसम्म सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ स्थायी अध्यक्ष नियुक्त गर्दैन, तबसम्म खत्रीले नै बोर्डको नेतृत्व गर्नेछन् र उनले गरेका निर्णयहरू पूर्ण रूपमा कानुनी र मान्य हुनेछन्।
अध्यक्ष नहुँदा धितोपत्र बजारका धेरै नीतिगत कामहरू र कम्पनीहरूको पूँजी विस्तारका योजनाहरू रोकिएका थिए। सन्तोष नारायण श्रेष्ठको राजीनामा पछि अन्योलमा परेको बजारलाई खत्रीको यो नयाँ जिम्मेवारीले राहत दिएको छ। विशेष गरी आईपीओको पर्खाइमा रहेका दर्जनौँ कम्पनी र लगानीकर्ताहरूका लागि यो निर्णय सुखद मानिएको छ।
