प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसअघि नै सवारी साधन फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।अहिलेसम्म विभिन्न मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पदाधिकारीले मात्र सरकारी सवारी साधनको सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था भए तापनि त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको तथ्य फेला परेको थियो।
