संसदको वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेर फेरि स्थगित गराई अध्यादेश जारी गर्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले सरकारले संसदको अपमान गरेर निरंकुश शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेका छन्।
संविधान अनुसार जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जारी गर्नुपर्छ भने त्यसअघि नै राष्ट्रपतिमार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदको बैठकमा पेश गरेर त्यसलाई पारित गर्नुपर्छ। अर्थात् नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिदिएकोमा राष्ट्रपतिलाई संसदका दुवै सदनको तर्फबाट औपचारिक रूपमा धन्यवाद दिनुपर्छ।
तर, सरकारले बजेट घोषणा गर्ने समय एक महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा समेत संसद बैठक राख्ने तर्फ ध्यान नदिएर धमाधम अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यससँगै कतै सरकारले संसदलाई पूरै बेवास्ता गरेर नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट नै अध्यादेशबाट ल्याउने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
विपक्षी राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै नेता–कार्यकर्ताले पनि त्यस्तो आशंका गरिरहेका छन्।
कानुन बनाउने लामो संसदीय प्रक्रियाका कारण अध्यादेश जारी गरेर काम गरिहाल्ने र त्यसलाई संसदबाट पारित गर्दै जाने सोचमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह रहेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यसमाथि कतिपय कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभाले अवरोध गर्न सक्ने भएकाले पनि अध्यादेश जारी गरेर ‘काम गरिहाल्ने’ र संसदले अवरोध गरे ‘देखा जाला’ भन्ने सोचसहित सरकारले संसद बैठक रोकेर अध्यादेशको शरणमा परेको बताइएको छ। “फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्न चाहने प्रधानमन्त्री र कानुन बनाउनका लागि संसदको लामो प्रक्रियाबीच तालमेल नमिल्दाको परिणाम यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ, हेर्दै जाऔं के हुन्छ?” रास्वपाका एक सांसद भन्छन्। बुधबार पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा सभापति रवि लामिछानेले पनि यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए।
नेपालको संविधान अनुसार संसदका दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पेश भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आउन सक्छ। द्रुत गतिमा प्रक्रिया अगाडि बढे पनि संसदीय प्रक्रिया अपनाउँदा कम्तीमा कुनै विधेयक कानुनको रूपमा कार्यान्वयनमा जान २ महिना लाग्ने जानकारहरू बताउँछन्। त्यति समय धैर्य गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री शाह नरहेकाले नै संसद बैठक रोकेर अध्यादेश जारी गर्न लागिएको बताइएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि २ महिनाभित्र संसदबाट पारित गर्नैपर्ने, अन्यथा ती अध्यादेशहरू स्वतः निष्क्रिय हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
