वैशाख १५ गतेदेखि यो कडा नियम लागु गर्दा भन्सारमा हजारौँ मालवाहक गाडी रोकिएर जाँच पास नै ठप्प भएपछि सरकारले यो नियमलाई खुकुलो बनाएको हो।
अब व्यापारीहरूले भन्सारमै एमआरपी टाँस्नु पर्दैन। नयाँ व्यवस्था अनुसार, सामान ल्याउने व्यापारीले भन्सारमा आफ्नो सामानको एमआरपी कति हुने हो भनेर आफैँ घोषणा (स्वघोषणा) गर्न पाउनेछन्।यसका साथै, भन्सारबाट सामान छुटाएर लगेपछि 'बजारमा बेच्न पठाउनुअघि म आफैं एमआरपी लेबल टाँसेर मात्र पठाउँछु' भनेर लिखित रूपमा कागज (प्रतिबद्धता) गरेपछि सामान भन्सारबाट पास हुनेछ। विशेषगरी उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान र छिट्टै बिग्रिने फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासमा धेरै समस्या देखिएपछि भन्सार विभागले यस्तो सहज व्यवस्था गरेको हो।
यसअघि वाणिज्य विभागले चैत ३० गते एउटा सूचना निकालेर वैशाख १५ गतेदेखि विदेशबाट आउने सबै तयारी सामानमा नेपाली वा अंग्रेजी भाषामा एमआरपी र अन्य विवरण लेखिएको लेबल अनिवार्य हुनै पर्ने नियम ल्याएको थियो। तर, यो नियम लागु हुनेबित्तिकै वीरगञ्ज, भैरहवा, विराटनगर, रसुवागढी जस्ता मुख्य नाकाहरूमा काम ठप्प भयो। वीरगञ्जमा मात्रै ६ सयभन्दा बढी र अरू नाकामा सयौं कन्टेनरहरू भन्सारमै अड्किएका थिए।
उपभोक्ता नठगिउन् भन्ने सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि भन्सारमै लेबल टाँस्ने काम व्यवहारिक रूपमा असम्भव भएको भन्दै व्यापारीहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूका मुख्य गुनासाेमा नेपालको बजार सानो भएकाले विदेशी कम्पनीले नेपालकै लागि भनेर छुट्टै मूल्य तोकेर प्याकिङमा एमआरपी छाप्दैनन्। डलरको भाउ र ढुवानी खर्च दिनदिनै तलमाथि हुने भएकाले भन्सारमै आउँदा सामानको मूल्य कति पर्छ भनेर ठ्याक्कै तोक्न गाह्रो हुन्छ। सुरुमै १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट कर तिरेर,त्यसमा ढुवानी र नाफा जोड्दा मूल्य फरक पर्छ।भन्सारमा लाखौं सामान भरिएको प्याक कन्टेनर खोलेर एउटा-एउटा सामानमा स्टिकर टाँस्ने ठाउँ र सुविधा नहुने भन्ने लगायत थिए।
सुरुमा सरकारले 'जसरी पनि नियम लागु गरेरै छाड्ने र ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने' कडा अडान लिएको थियो। तर, देशैभरिको भन्सार ठप्प भएपछि र व्यापारीहरूले जरिवाना तिरेर सामान नछुटाउने चेतावनी दिएपछि सरकारले आफ्नै गोदाममा लेबल टाँस्न दिने यो नयाँ बाटो निकालेको हो।अब आउने आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउने तयारी भइरहेकोले, आगामी दिनमा आर्थिक ऐनमार्फत नै एमआरपीको बारेमा अझै प्रष्ट र सजिलो कानुन बनाउन सकिने भन्सार विभागले जनाएको छ। अहिलेलाई भने भन्सारमा रोकिएका सामानहरू नयाँ नियम अनुसार धमाधम छुट्न थाल्नेछन्।
