सरकारले भन्योः पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सकिँदैन

May 05, 2026 03:33 PM Merolagani



सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी)ले तोकेको मूल्यअनुसार विक्री गर्नुपर्ने भएकाले पेट्रोलियम पदार्थलगायतका इन्धनहरुको मूल्य घटाउन सकिने अवस्था नरहेको प्रष्टयाएका हुन् ।

मंगलवार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले बाध्य भएर उक्त वस्तुहरुको मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे। आम उपभोक्ताहरुले मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर सचिव राउतले अहिले पनि खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल लगायतका वस्तुहरुमा सरकारले घाटामा व्यापार गरिरहेको दाबी समेत गरे । स्वचालित मूल्यमा विक्री गर्ने भने सरकारले पेट्रोललगायतका इन्धनहरुको विक्री गर्दा हालको भन्दा पनि बढी मूल्य पर्न जाने बताए। उनले सरकारले उपभोक्ताहरु मारमा नपरुन् भनेर नै स्वाचालित मूल्यअनुसार उक्त वस्तुको विक्री नगरेको पनि बताए ।

सचिव राउतले भने, ‘कस्तो अवस्था छ भने महंगोमा किन्ने अनि सस्तोमा विक्री हुँदै जाँदाखेरी यो पहिलोका सञ्चित मुनाफा पनि सकिएको छ । त्यसो भएर सरकारले यो बाध्य भएर यो मूल्यवृद्धिको कदम चाल्नुपरेको छ । पछिल्लो समय सरकार गठन भएपछि नियमित रुपमा मूल्यमा तलमाथि गर्ने काम भएको छ । तर पूर्ण रुपमा स्वचालितमा जाने हो भने यो मूल्य धेरै माथि जाने अवस्था हुन्छ । तर सरकारले अलि मूल्य तल नै राखेर काम गरेको छ । लस भएकाले निगमले बोनस वितरण गर्नं पाउँदैन । लगातार ३ वर्ष नाफा आएपछि मात्रै बोनस खाने हो । मैले यति नै अनुरोध गरेँ ।’

सरकारले हाल नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरुलाई बोनस लिने काम नगरेको पनि स्पष्टिकरण दिएको छ । सचिव राउतले निगम मुनाफामा नभएकाले त्यहाँका कर्मचारीहरुले बोनस खाने अवस्था नरहेको बताए ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।