पश्चिम बंगालमा चुनावी नतिजापछि फेरि भड्कियो हिंसा: चार जनाको मृत्यु, ८० पक्राउ

May 06, 2026 05:05 PM Merolagani



पश्चिम बंगालमा हालै सम्पन्न निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भए लगत्तै सन् २०२१ को विधानसभा चुनावपछिकै जस्तो हिंसात्मक शृङ्खला फेरि सुरु भएको छ। 

निर्वाचनको समयमा सुरक्षा बलको कडा निगरानीका कारण स्थिति सामान्य रहे पनि नतिजा आउन थालेपछि सोमबार रातिदेखि नै राज्यका विभिन्न भागहरूमा तनाव भड्कियो।

हिंसाको सुरुवात सोमबार राति भाजपाले बहुमत प्राप्त गरेको खबरसँगै भयो, जहाँ हावडा र न्यु टाउन क्षेत्रमा भाजपा समर्थकहरू जादव बार र मधु मण्डलको हत्या भयो। यो क्रम मंगलबार पनि जारी रह्यो र वीरभूम तथा कोलकातामा तृणमूल कांग्रेसका समर्थकहरू अबीर शेख र विश्वजित पटनायकको ज्यान गयो। यसरी दुवै प्रमुख दलका दुई–दुई जना गरी कम्तीमा चार जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

हत्याका घटनासँगै राज्यभर भौतिक क्षति र तोडफोडका घटनाहरू पनि तीव्र बनेका छन्। आसनसोल र कोलकाताका विभिन्न स्थानमा रहेका तृणमूल कांग्रेसका कार्यालयहरूमा आगजनी गरियो भने कतिपय ठाउँमा पार्टीका झण्डाहरू हटाएर विपक्षी दलको झण्डा गाड्ने र कार्यालयमा भगवा रङ लगाउने काम भयो। मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुरमा समेत काउन्सिलरको कार्यालयमा तोडफोड गरी आगो लगाइएको छ। सन्देशखाली जस्ता क्षेत्रमा हिंसा नियन्त्रण गर्न खोज्दा प्रहरी अधिकारीहरू समेत घाइते भएका छन्।

यो भयावह स्थिति उत्पन्न भएपछि प्रशासन र निर्वाचन आयोगले कडा कदम चालेका छन्। मुख्य निर्वाचन आयुक्तले हिंसामा संलग्नहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले हालसम्म ८० जनालाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। कोलकाताका प्रहरी आयुक्तले विजय जुलुसमा बुलडोजर वा जेसीबी प्रयोग गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदै सुरक्षाका लागि राज्यभर २४० वटा द्रुत प्रतिक्रिया टोली र मोटरसाइकल गस्ती परिचालन गरेका छन्।

राजनीतिक रूपमा दुवै दलले एकअर्कालाई दोषी देखाएका छन्। तृणमूल कांग्रेसले आफ्ना ४०० भन्दा बढी कार्यालय र उम्मेदवारका घरहरूमा आक्रमण भएको दाबी गरेको छ भने भाजपाले हिंसामा आफ्नो संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्दै कार्यकर्ताहरूलाई संयम अपनाउन अपील गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सुरक्षा बलको भारी उपस्थितिका बाबजुद पनि भएको यो हिंसा राज्यमा चलिआएको राजनीतिक वर्चस्व र प्रतिशोधको पुरानै परम्पराको निरन्तरता हो।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।