सुवास निरौला 
नेपाली पूँजी बजारलाई पूर्णतः डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्यका साथ अघि सारिएका योजनाहरू कतिपय अवस्थामा घोषणामा मात्र सीमित हुने गरेका छन्।  

यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ—आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाका लागि ‘मेरो सेयर’

मार्फत अनलाइन आईपीओ आवेदन दिने व्यवस्था। गत पुस २८ गते सम्पन्न सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड ( सिडिएससी) को १५औँ वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालक समितिका अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर १३ मा एउटा महत्त्वाकांक्षी कार्य योजना समेटिएको थियो। उक्त बुँदामा आगामी वर्षभित्र आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दाहरूले भौतिक फारम भर्नुपर्ने झन्झट हटाउँदै मेरो शेयरमार्फत नै अनलाइन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो।

साधारणसभामा यो विषय सार्वजनिक हुनासाथ पूँजी बजारका सरोकारवाला र विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू माझ नयाँ उत्साह सञ्चार भएको थियो। यसलाई नेपाली शेयर बजारको आधुनिकीकरणमा एउटा ‘नयाँ अध्याय’ को रूपमा हेरिएको थियो। तर, घोषणा भएको लामो समय व्यतीत भइसक्दा पनि यस दिशामा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन।  उक्त योजना केवल साधारण सभाको दस्ताबेजलाई प्रभावकारी बनाउन मात्र सीमित गरिएको पाइएको छ।  

के थियो योजना र किन भयो उत्साह ?
हालसम्मको व्यवस्था अनुसार, जलविद्युत वा अन्य आयोजना प्रभावित स्थानीयले आईपीओ भर्नका लागि भौतिक रूपमा उपस्थित भई कागजी फारम भर्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिपय अवस्थामा नागरिकता, बसोबासको प्रमाणपत्र र अन्य कागजात बोकेर सम्बन्धित संकलन केन्द्र वा बैंकसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। मेरो शेयरमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराउँदा स्थानीयले घरमै बसेर आवेदन दिन सक्ने र यसले लागत तथा समय दुवै बचत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। साधारण सभामा यो घोषणा हुँदा उपस्थित शेयरधनी र विश्लेषकहरूले यसलाई ठुलो उपलब्धि मानेका थिए।

घोषणा र वास्तविकताको अन्तर

साधारण सभामा निकै तामझामका साथ घोषणा गरिएको यो विषय अहिले आएर ‘अध्ययनकै चरण’ मा रहेको बताइएको छ। घोषणा भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै खाका नआउनुले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको छ। यस विषयमा सिडिएससीका अधिकारीहरूसँग जिज्ञासा राख्दा प्राप्त प्रतिक्रिया झनै अन्योलपूर्ण छ। अधिकारीहरूकाअनुसार यो योजना हाल केवल एक अवधारणा (Concept) को रूपमा मात्र रहेको छ। उनीहरू स्वीकार गर्छन् कि यो विषय अगाडि बढ्न अझै धेरै कानुनी र प्राविधिक प्रक्रियाहरू बाँकी छन्। 'यो योजना हाल अवधारणाको रूपमा मात्र छ, यसमा ठोस प्रगति भइसकेको छैन। सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको स्थानीयको पहिचान र प्रमाणीकरण हो। स्थानीय को हुन् ? उनीहरूको प्रमाणीकरण कसले र कसरी गर्ने? यसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर मोड्युल र मापदण्ड इस्यु म्यानेजर (बिक्री प्रबन्धक)हरूले बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विषय तत्काल लागू भइहाल्ने अवस्थामा देखिँदैन,' सिडिएससीका एक अधिकारीले भने। 

उनका अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट स्थानीयको आवेदन लिनका लागि केही गम्भीर प्राविधिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू देखिएका छन्। साधारण लगानीकर्ताको हकमा हित ग्राही खाता (Demat) पर्याप्त हुन्छ। तर, स्थानीयको हकमा उनीहरू सोही क्षेत्रको बासिन्दा हो कि होइन भनी प्रमाणित गर्न स्थानीय तहको सिफारिस वा विशेष कागजातको डिजिटल प्रमाणीकरण कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। प्रत्येक आयोजनाका लागि प्रभावित क्षेत्रका मापदण्ड फरक-फरक हुन्छन्। कुन वडा वा कुन गाउँपालिकाका बासिन्दालाई 'अति प्रभावित' र कसलाई 'प्रभावित' मान्ने भन्ने कुरा बिक्री प्रबन्धकले प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्ने हुन्छ। जसका लागि मेरो शेयरको विद्यमान संरचनामा ठुलो परिवर्तन आवश्यक छ। प्रभावित क्षेत्रका सबै स्थानीयको डिम्याट खाता र मेरो शेयरको पहुँच पुर्‍याउनु अर्को चुनौतीपूर्ण कार्य हो।

निष्कर्ष

पूँजी बजारलाई प्रविधिमैत्री बनाउनु सकारात्मक कदम हो। तर, पर्याप्त तयारी र सम्भाव्यता अध्ययन नगरी साधारण सभा जस्तो ठाउँमा ठुला घोषणा गर्दा संस्थाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ। पुस २८ मा घोषणा गरिएको यो 'नयाँ अध्याय' सुरु हुन अझै कति समय लाग्ने हो, त्यसको जवाफ न त सिडिएससीसँग छ, न त बिक्री प्रबन्धकहरूसँग।

लगानीकर्ताहरूको माग छ कि, यदि घोषणा गरिएको हो भने यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक मापदण्ड र 'भेरिफिकेसन' को मोडालिटी चाँडोभन्दा चाँडो तयार पारियोस्, ताकि दुर्गमका स्थानीयले पनि आधुनिक प्रविधिको लाभ लिन सकुन्। अन्यथा, यस्ता घोषणा केवल साधारण सभामा ताली बजाउनका लागि मात्र गरिएको 'स्टन्ट' मा सीमित हुनेछन्।