यस्ता भाषणहरूले विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्न खोजे जस्तो त देखिन्छ, तर ठ्याक्कै त्यही समयमा दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गरिरहेका ७६ लाख लगानीकर्ताको मोबाइल स्क्रिनमा भने अर्कै सन्त्रासपूर्ण दृश्य नाचिरहेको हुन्छ। एकातिर सरकार लगानीको वातावरण सुधार्ने दाबी गरिरहेको छ भने अर्कोतिर राज्यका विभिन्न निकायहरूले पुराना फाइल पल्टाउँदै व्यवसायी र लगानीकर्तामाथि जुन शैलीमा धरपकड गरिरहेका छन्। त्यसले पूँजी निर्माणको प्राथमिक थलो 'पूँजी बजार' लाई मृत्युशय्यामा पुर्याएको छ। प्रश्न उठ्छ—जब देशको कुल जनसङ्ख्याको झन्डै २० प्रतिशत हिस्सा प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र सन्त्रास र अविश्वासको भुमरीमा फसेको हुन्छ। तब सरकारले कुन आधारमा आर्थिक समृद्धिको सपना देख्न सक्छ ?
नेपालको पूँजी बजार अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कठिन र अन्योलपूर्ण मोडबाट गुज्रिरहेको छ। कुनै समय दैनिक २० अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने यो बजार अहिले मुस्किलले २–३ अर्बमा खुम्चिएको छ। कारोबार रकममा आएको यो गिरावट केवल अङ्कको खेल मात्र होइन, यो आम लगानीकर्ताको खस्किएको मनोबल र राज्यप्रतिको अविश्वासको ऐना हो। बजार नबढ्नु वा कारोबार नहुनुको पछाडि आर्थिक कारणभन्दा बढी मनोवैज्ञानिक कारणहरू हाबी भएका छन्। बजारका ठुला खेलाडी र व्यावसायिक घरानाहरूमाथि भइरहेको निरन्तरको अनुसन्धान र गिरफ्तारीले बजारको आत्मविश्वासलाई यसरी हल्लाइदिएको छ कि अब कोही पनि नयाँ लगानी गर्न त परै जाओस्, भएको लगानी जोगाउन पनि डराइरहेका छन्। भलै कानुनको नजरमा सबै समान हुन् र गल्ती गर्नेले सजाय पाउनुपर्छ। तर राज्यले अपनाएको धरपकडको शैलीले अपराधीलाई भन्दा बढी आम लगानीकर्तालाई त्रसित बनाइरहेको छ। जब एउटा व्यवसायी वा ठुलो लगानीकर्तालाई हठात् नियन्त्रणमा लिइन्छ। त्यसको कम्पन साना लगानीकर्ताको घरसम्म पुग्छ र उनीहरूमा "भोलि मेरो पालो त होइन ?" भन्ने भय उत्पन्न हुन्छ।
यही डर र त्रासको वातावरणकाबीच सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको हात फैलाउनु एउटा ठुलो विरोधाभास हो। लगानीकर्ताहरूमा जब डर उत्पन्न हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो पूँजीलाई चलायमान बनाउन छाड्छन्। पूँजी बजारको एउटा सामान्य नियम छ—बजार चल्नका लागि आशा र उत्साह चाहिन्छ। तर अहिले बजारमा निराशा र भय मात्र छ। सरकारले यो कुरा बिर्सिरहेको छ कि लगानीकर्ता भनेका मेसिन होइनन्। उनीहरू भावना र विश्वासबाट निर्देशित हुने मानिस हुन्। जब सानादेखि ठुला लगानीकर्तासम्म सरकारको कदमले असुरक्षित महसुस गर्छन्। तब उनीहरूले गर्ने पहिलो काम भनेको बजारबाट हात झिक्नु हो। अहिले ठ्याक्कै त्यही भइरहेको छ। बजारका अगुवाहरू नै पर्ख र हेरको अवस्थामा गएपछि साना रिटेलर लगानीकर्ताले मात्रै बजारलाई गति दिन सक्ने अवस्था रहँदैन। पूँजी बजार सुकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर घरजग्गा, उपभोग र अन्ततः सरकारको राजस्वमा समेत पर्न थालेको छ। तर सरकार भने यसलाई नजरअन्दाज गर्दै केवल भाषणमा आर्थिक उन्नतिको राग अलापिरहेको छ।
अझ विडम्बना त के छ भने, सरकारले ७६ लाख लगानीकर्ताको शक्तिलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। ७६ लाख डिम्याट खातावाला भनेको नेपालको आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसङ्ख्याको ठुलो हिस्सा हो। यी मानिसहरू केवल लगानीकर्ता मात्र होइनन्, उनीहरू उपभोगकर्ता हुन्, करदाता हुन् र यो देशको आर्थिक इन्जिनका इन्धन हुन्। जब यो ठुलो समूह आर्थिक रूपमा टाट पल्टिन्छ वा डिप्रेसनमा जान्छ, तब मुलुकको अर्थतन्त्र कहिल्यै पनि तङ्ग्रिन सक्दैन। बजारमा सुनिने संवादहरूले स्पष्ट पार्छन् कि कतिपय लगानीकर्ताले त चरम आर्थिक अभाव र बजारको गिरावटका कारण पलायन हुन खोजिरहेका छन्। यो पूँजी बजारको मात्र समस्या होइन, यो एउटा गम्भीर सामाजिक संकट हो।
पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना भनिन्छ, तर नेपालको सन्दर्भमा सरकारले यो ऐनालाई छोपेर वा फुटालिदिएर आफ्नो अनुहार राम्रो देखाउन खोजिरहेको छ। अर्थतन्त्रका अन्य अवयवहरू जस्तै घरजग्गा र उद्योग व्यापारसँग शेयर बजारको गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ। जब शेयर बजार चलायमान हुन्छ। तब मानिसहरूको क्रय शक्ति बढ्छ र त्यसले समग्र बजारमा तरलता प्रवाह गर्छ। तर अहिले शेयर बजारमा लगानी गरिएको भोलिपल्टैदेखि सम्पत्ति घट्न थाल्ने र राज्यले पनि कुनै न कुनै बहानामा लगानीकर्तालाई तर्साउने गरेपछि पूँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ। जबसम्म लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी सुरक्षित छ र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने महसुस गर्दैनन्, तबसम्म जतिसुकै सम्मेलन गरे पनि बाह्य वा आन्तरिक लगानी आउन सम्भव छैन। लगानी गर्नेहरूमा डर उत्पन्न हुनु भनेको अर्थतन्त्रको भविष्यमा ग्रहण लाग्नु हो।
सरकारले सुशासन कायम गर्नुपर्छ, यसमा कसैको विमति छैन। तर, सुशासनको नाममा फैलाइएको सन्त्रासले लगानीको वातावरणलाई ध्वस्त पार्नु हुँदैन। सरकारले गल्ती गर्नेलाई समात्नुपर्छ तर त्यसले आम लगानीकर्ताको मनोबल गिराउने काम गर्नु हुँदैन। अहिले सरकारले चालेका कतिपय कदमले अपराधी समात्नेभन्दा बढी लगानीको वातावरणलाई नै 'अपराधी' जस्तो व्यवहार गरिरहेको भान हुन्छ। जबसम्म राज्यले लगानीकर्तालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दैन र उनीहरूको मनोदशा बुझेर नीतिगत सहजता प्रदान गर्दैन, तबसम्म मुलुकले आर्थिक उन्नतिको फड्को मार्न सक्दैन। भाषणमा निजी क्षेत्रको साथ खोज्ने तर व्यवहारमा उनीहरूलाई तर्साउने विरोधाभासपूर्ण चरित्रले न सरकार सफल हुन्छ, न त अर्थतन्त्र नै।
अन्ततः, नेपालको आर्थिक समृद्धिको बाटो ७६ लाख लगानीकर्ताको आत्मविश्वासबाटै सुरु हुन्छ। सरकारले शेयर बजारलाई नजरअन्दाज गर्न छाडेर यसलाई अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। कोल्याटरलको झन्झटिलो व्यवस्था, ब्याजदरको अस्थिरता र ठुला लगानीकर्तामाथिको असम्मानपूर्ण धरपकडलाई तत्काल सच्याएर एउटा सुरक्षित र पारदर्शी लगानीको वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता हो। डराएको र त्रसित लगानीकर्ताले कहिल्यै पनि जोखिम लिन सक्दैन र जोखिम बिनाको पूँजी परिचालनले कहिल्यै समृद्धि ल्याउन सक्दैन। यदि सरकार साँच्चै मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन चाहन्छ भने, उसले सबैभन्दा पहिले लगानीकर्ताको गुमेको भरोसा र आत्मविश्वासलाई फर्काउने साहस गर्नुपर्छ। अन्यथा, धराशायी बन्दै गएको पूँजी बजारले सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै यस्तो खाडलमा जाक्नेछ, जहाँबाट निस्कन दशकौँ लाग्न सक्छ। त्यसैले, सरकारले भाषणमा होइन, आफ्नो एक्सनमा सुधार ल्याउनु नै अहिलेको एक मात्र विकल्प हो।
