निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउन ‘६ स्तम्भ ६० पहल’ को कार्यदिशासहित अञ्जन श्रेष्ठले सम्हाले महासंघको नेतृत्व

May 07, 2026 05:42 PM Merolagani



नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले आगामी तीन वर्षका लागि ‘समृद्धि र सुशासनका लागि गतिशील निजी क्षेत्र’ मुख्य एजेण्डा रहने घोषणा गरेका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्न र देशको अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘६ स्तम्भ र ६० पहल’ को विस्तृत कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघको साख र गरिमालाई थप उचाईमा पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

उनले ‘जोसिलो, जिम्मेवार र जीवन्त महासंघ’ को नारासहित आफूले नेतृत्व सम्हालेको बताउँदै निजी क्षेत्रको हकहितका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे चर्चा गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.४१४ खर्ब पुग्नु र रेमिटेन्समा ४० प्रतिशतको वृद्धि हुनु सकारात्मक भएपनि आन्तरिक उत्पादन र लगानीको अवस्था चिन्ताजनक रहेको औँल्याए । बैंकहरूमा करिव ७ सय अर्बको तरलता भएपनि उद्यमीहरूबाट लगानीको माग नहुनु, कर्जा विस्तार लक्ष्यभन्दा न्युन रहनु र उद्योगहरू क्षमताभन्दा कममा सञ्चालन हुनुले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको उनको विश्लेषण छ ।

सचिवालयको व्यावसायिकरण, डिजिटल सदस्य पोर्टल, मोबाइल एप, र जिल्ला तथा वस्तुगत डेस्कको स्थापना गर्ने, नीति अनुसन्धान शाखाको स्थापना, कानूनी डेस्क, र सरकारको दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सक्रिय सहभागिता, ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको प्रवर्द्धन, निर्यात सहजीकरण र स्टार्टअप प्रोत्साहन, वैदेशिक लगानी सहजीकरण, जलवायु वित्त, र प्रवासी नेपालीको लगानी परिचालन, ‘स्किल एकेडेमी’ को स्थापना, श्रम विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता केन्द्र र दक्ष जनशक्ति निर्माण, व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’ मा सुधार र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि पैरवी गर्ने उनको योजना छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले महासंघ सरकारको प्रतिद्वन्द्वी नभई अर्थतन्त्रको सहयात्री भएको स्पष्ट पारे । व्यावसायिक विवादलाई फौजदारी अपराधका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने र अग्रिम धरौटी जस्ता समस्याको समाधान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

उनले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई केवल साक्षी मात्र नबनाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनको हरेक चरणमा वास्तविक साझेदार मान्नुपर्छ ।’

उद्यमीलाई ‘शोषक’ नभई ‘सम्पत्ति निर्माता’ र ‘करदाता सहयात्री’ का रूपमा हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण विकास गर्न महासंघले अभियान चलाउने समेत उनले जानकारी दिए । आफ्नो कार्यकालमा पूर्व अध्यक्षहरूको मार्गनिर्देशन र वर्तमान कार्यसमितिको सामूहिक भावनालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने उनले बताए । जिल्ला, नगर, वस्तुगत र एशोसिएट सदस्यहरूको आवाजलाई केन्द्रसम्म पुर्याउन महासंघले प्रभावकारी भुमिका खेल्ने विश्वास दिलाउँदै उनले सबै सरोकारवालालाई हातेमालो गर्न आह्वान गरे ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।