बिहीबार कृषि विकास बैंकका अध्यक्ष डिमप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष देवकुमार ढकाल र नेपाल बैंकका अध्यक्ष प्रा.डा. डिल्लीराज शर्माले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
अध्यक्षहरूले मात्र होइन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सम्पूर्ण सञ्चालक समिति सदस्यहरूले समेत सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने सदस्यहरूमा थानप्रसाद पंगेनी, लक्ष्मण घिमिरे, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, रोमिला ढकाल उप्रेती, सूर्यबहादुर राना र हरिकुमार सिलवाल रहेका छन्।
अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त भएका यी पदाधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले बुधबार मन्त्रालयमै बोलाएर मार्ग प्रशस्त गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको सोही ’ग्रिन सिग्नल’ पछि बिहीबार धमाधम राजीनामा आएको हो ।
सरकारले यही वैशाख १९ गते ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । यस अध्यादेशमार्फत सरकारले १०८ वटा निकायका १५९४ पदाधिकारीको नियुक्ति एकमुष्ट खारेज गरिदिएको छ ।
यद्यपि, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई भने उक्त अध्यादेशको दायरामा राखेको छैन जसका कारण राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नियुक्ति भने जोगिएको छ । गभर्नरलाई जोगाएर अन्य सबैजसो सरकारी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको रणनीति देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षभन्दा बढी अनुभव सम्हालेका देवकुमार ढकाल गत साउन २ मा वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए भने प्रा.डा. डिल्लीराज शर्मा गत भदौ १८ मा स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त भई त्यसको दुई दिनपछि नेपाल बैंकको अध्यक्ष बनेका थिए । त्यस्तै डिमप्रसाद पौडेल गत भदौ १९ मा सञ्चालक सदस्य हुँदै कृषि विकास बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
सरकारी बैंकहरूमा सरकार फेरिएसँगै नेतृत्व फेर्ने पुरानै ‘संस्कार’ ले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्ने सहसचिवहरूको समेत सरुवा र अवकाश भइसकेको अवस्थामा अब यी तीनवटै बैंकमा नयाँ सरकारले आफ्ना निकटका नयाँ अनुहारहरूलाई भित्र्याउने पक्का भएको छ । व्यावसायिक बैंकिङ भन्दा पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण बोर्ड नै रिक्त हुँदा बैंकको दीर्घकालीन रणनीतिमा भने केही प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
