नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्ड मानिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण यतिबेला नेतृत्वविहीनताको चपेटामा परेको छ । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने अध्यादेश जारी गरेसँगै कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पदमुक्त भएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व निमित्तको भरमा सीमित भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत प्राधिकरणका वरिष्ठ कर्मचारी दीघार्युकुमार श्रेष्ठलाई निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी त दिएका छन्, तर पूर्ण अधिकारसहितको नेतृत्व नहुँदा अर्बौँका आयोजना र दीर्घकालीन महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू ठप्प भएका छन् ।

निमित्तको सीमा र नीतिगत अन्योल

निमित्त कार्यकारी निर्देशकले संस्थाको दैनिक प्रशासनिक कार्य र नियमित कार्यसञ्चालनमा सहजीकरण गरे पनि नीतिगत र दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गर्ने कानुनी र व्यावहारिक अधिकार राख्दैनन् । प्राधिकरणको विनियमावली र मन्त्रिपरिषद्को कार्यविधिअनुसार ठूला ठेक्का सम्झौता, नयाँ आयोजनाको स्वीकृति र वैदेशिक व्यापारका कतिपय महत्त्वपूर्ण फाइल अघि बढाउन पूर्ण अधिकारप्राप्त कार्यकारी निर्देशक नै आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणमा स्थायी नेतृत्व नहुँदा मुख्य रूपमा तीनवटा क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ ।

पहिलो, जलविद्युतकाे पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता) मा अन्योलता 

नेपालका निजी प्रवर्द्धकहरूले निर्माण गर्न लागेका सयौँ मेगावाटका आयोजनाहरू अहिले पीपीएको पर्खाइमा छन् । बैंकिङ लगानी सुनिश्चित गर्न र आयोजनाको काम अघि बढाउन पीपीए अनिवार्य हुन्छ । तर, प्राधिकरणमा पूर्ण नेतृत्व नहुँदा नयाँ पीपीए गर्ने प्रक्रिया ठप्प जस्तै छ, जसले गर्दा ऊर्जा क्षेत्रमा हुन लागेको अर्बौँको लगानी जोखिममा परेको छ ।

ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल विवाद

विगत लामो समयदेखि उद्योगी र प्राधिकरणबीच चल्दै आएको ट्रंक तथा डेडिकेटेड महसुल बक्यौताको विवाद अहिले उत्कर्षमा छ । अर्बौँको बक्यौता असुली गर्ने कि उद्योगीका माग सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिन बलियो नेतृत्वको अभाव खड्किएको छ । निमित्तको भरमा यो जटिल मुद्दा सुल्झने छाँटकाँट देखिँदैन ।

आयोजना निर्माण र विद्युत् निर्यात

छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशसँग भइरहेका विद्युत् निर्यातका सम्झौताहरू र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका कामहरूमा उच्च तहको समन्वय आवश्यक पर्छ । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे पनि प्राधिकरणको नेतृत्व अस्थिर हुँदा यी महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने निश्चित छ ।

सरकारको तयारी र विज्ञको अपेक्षा

कार्यकारी निर्देशकको पद रिक्त भएपछि अब सरकारले मन्त्रिपरिषद्बारा सिधै नियुक्ति गर्ने वा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने भन्नेमा छलफल गरिरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने राजनीतिक भागबन्डाभन्दा पनि ऊर्जा क्षेत्र बुझेको, व्यावसायिक र जलविद्युतका समस्या समाधान गर्न सक्ने भिजनरी नेतृत्वको खाँचो रहेको औंल्याएका छन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विज्ञलाई नै नेतृत्वमा ल्याउने आश्वासन दिए पनि कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ भन्ने निश्चित छैन । प्राधिकरण जस्तो संवेदनशील संस्था धेरै दिन निमित्तको भरमा रहँदा समग्र अर्थतन्त्र र ऊर्जा सङ्कट निवारणको अभियानमा नकारात्मक असर पर्ने देखिएको छ