ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, नीतिगत रुपमा नै स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने निर्णय भएको हो ।
यस विषयमा ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले पनि सार्वजनिक मञ्चमा भाषण दिँदै स्टोरेज हाइड्रोपावरको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने गरी निर्णयको नजिक पुगेको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने गरी निर्णय भइसकेको बताएका हुन् ।
‘हामीले निजी क्षेत्रको आत्मबल बढाउनुपर्नेछ । लगानीको वातावरण बनाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि हामीले स्टोरेज हाइड्रोपावरको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउने निर्णयमा पुगेका छौं । यो निजी क्षेत्रका लागि पनि सुखद निर्णय हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए ।
निजी क्षेत्रलाई राहत
यसअघि ऊर्जा क्षेत्रका व्यवसायी र प्रबर्द्धकहरुले पनि जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्षमा पुर्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । तर, सरकारले ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि बढाएपछि लगानीको वातावरण पनि सिर्जना हुनेछ । यो निर्णयलाई ऊर्जा व्यवसायीले स्वागतयोग्य भनेका छन् ।
