सुवास निरौला 

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्थानीय तहहरूलाई आफैँ कम्पनी दर्ता गर्न र विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीहरूको शेयर खरिद गरी स्वामित्व लिन पाउने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

मिति २०८३ वैशाख २५ गते जारी गरिएको सूचना अनुसार, अब देशका ७५३ वटै स्थानीय सरकारहरूले प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनेछन्।कार्यालयका अनुसार, विशेष गरी सौर्य ऊर्जा लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम्पनी संस्थापना गर्न र शेयर लगानी गर्न विभिन्न स्थानीय तहबाट माग भई आएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। यो निर्णयसँगै स्थानीय सरकारहरू अब केवल प्रशासनिक र विकास बजेट खर्च गर्ने निकायमा मात्र सीमित नभई 'इन्भेष्टर' वा 'व्यवसायी' को भूमिकामा समेत देखिने भएका छन्।

के फेरिनेछ अबको अभ्यासमा ?

यसअघि स्थानीय तहहरूले विकास निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा दिने वा अनुदान वितरण गर्ने कार्यमा बढी जोड दिन्थे। तर अब स्थानीय तहले आफ्नै लगानीमा कम्पनी सञ्चालन गरी नाफा कमाउन सक्नेछन्। यसले स्थानीय तहको आन्तरिक आय बढाउन र केन्द्रको अनुदानमा रहेको निर्भरता घटाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ। सूचनामा दुई वटा मुख्य सर्तहरू राखिएका छन्। पहिलो, स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा आफ्नै कार्यविधि वा कानुन बनाएर निर्णय गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, कम्पनी दर्ता र सञ्चालन गर्दा ‘कम्पनी ऐन २०६३’ र अन्य प्रचलित कानुनहरूको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेछ।

प्रभाव र उदाहरणहरू

यो नयाँ व्यवस्थाले स्थानीय स्तरमा स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्ने ढोका खोलेको छ। उदाहरणका लागि, मधेश प्रदेशको कुनै एक नगरपालिकाले धेरै घाम लाग्ने क्षेत्रमा ‘नगरपालिका सौर्य ऊर्जा कम्पनी’ दर्ता गर्न सक्नेछ। उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बिक्री गरी नगरपालिकाले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्छ। यसबाट प्राप्त नाफाले नगरभित्रका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीको गुणस्तर सुधार्न सकिन्छ। यस्तै कुनै हिमाली वा पहाडी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन हुन लागेको केबलकार वा ठुला पर्यटकीय रिसोर्टमा गाउँपालिकाको तर्फबाट शेयर खरिद गर्न सक्नेछ। यसले एकातिर परियोजनालाई स्थानीय अपनत्व प्रदान गर्छ भने अर्कोतिर दीर्घकालीन रूपमा गाउँपालिकालाई लाभांश (Dividend) प्राप्त भइरहन्छ।

स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग मिलेर संयुक्त उपक्रम (Joint Venture) मा कृषि प्रशोधन केन्द्र वा चिस्यान केन्द्र (Cold Storage) खोल्न सक्नेछन्। उदाहरणका लागि, जुम्लाको कुनै गाउँपालिकाले स्याउ किसान र निजी क्षेत्रसँग मिलेर एउटा कम्पनी स्थापना गरी स्याउको जुस र ब्राण्डी उत्पादन गर्ने उद्योग चलाउन सक्छ। यसले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित गर्छ।

स्थानीय तहले ठुला जलविद्युत आयोजना वा विकास बैंकहरूको संस्थापक शेयर खरिद गरेर आफ्नो संचित कोषको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नेछन्।

यो व्यवस्थाले केवल स्थानीय सरकारलाई मात्र बलियो बनाउने छैन। यसले नेपालको पूँजी बजारको आयतन र दायरालाई समेत विस्तार गर्ने निश्चित छ। स्थानीय तहको नेतृत्वमा स्थापना भएका कम्पनीहरू भविष्यमा पूँजी वृद्धि गर्न सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत हुँदा दोस्रो बजार (नेप्से) मा सूचीकृत हुने कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ। यसले आम सर्वसाधारणका लागि लगानीका नयाँ, सुरक्षित र विविधीकृत क्षेत्रहरू सिर्जना गर्नेछ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालको शेयर बजारमा बैंक, वित्तीय संस्था र जलविद्युत क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको छ। तर, अब स्थानीय तहले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन, सौर्य ऊर्जा र यातायात जस्ता वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा ल्याउँदा लगानीकर्ताले आफ्नो पोर्टफोलियो विविधीकरण गर्ने मौका पाउनेछन्। जब कुनै स्थानीय तहले आफ्नो अपनत्व भएको कम्पनीको प्राथमिक शेयर (IPO) निष्कासन गर्छ। त्यसले उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र आम नागरिकमा लगानीको नयाँ उत्साह जगाउनेछ।

सरकारी वा अर्ध-सरकारी निकायको सहभागिता भएका कम्पनीहरूप्रति सर्वसाधारणको विश्वास बढी हुने भएकाले पूँजी बजारमा नयाँ र साना लगानीकर्ताहरूको प्रवेश अझ बढ्नेछ। यसले बजारलाई अझ बढी तरल र प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै गाउँ-गाउँमा छरिएर रहेको सानो-सानो पूँजीलाई एकीकृत गरी ठुला आयोजनामा परिचालन गर्न मद्दत पुर्‍याउनेछ। अन्ततः, स्थानीय सरकारको यो व्यावसायिक सक्रियताले पूँजी बजारमार्फत आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिने र देशको समग्र पूँजी निर्माणमा कोशे ढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

निष्कर्ष

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र शेयर लगानीको अधिकार दिनु आर्थिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले स्थानीय सरकारलाई आत्मनिर्भर बन्न प्रेरणा दिनेछ। यद्यपि, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भई व्यावसायिक रूपमा कम्पनी सञ्चालन गर्नु र पारदर्शिता कायम राख्नु स्थानीय तहका लागि मुख्य चुनौती हुनेछ। यदि यो व्यवस्थाको सही सदुपयोग भयो भने, नेपालका गाउँ–गाउँमा आर्थिक क्रान्तिको नयाँ लहर आउन सक्छ।