शुक्रवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री रावलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले ऋण असुली, वचत फिर्ता र सहकारीहरुको नियमनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । उनले सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहकारी ऋणीहरुलाई ऋण फिर्ता गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना समेत जारी गरिसकिएको बताए । उनले वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि बजेट पहिले नै विनियोजन भइसकेको र वर्तमान सरकारले निकासा मात्रै गरेको पनि स्पष्ट पारे। मन्त्री रावलले सहकारी नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अध्यादेशमार्फत कानुनी संशोधन गरिएको पनि बताए।
उनले भने, ‘सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नको लागि विनियोजित बजेट निकाशा मात्रै गरेको हो । सहकारीको विषयमा सरकारको पहिलो प्राथमिकता भनेको ऋण असुली हो । दोस्रो भनेको वचत फिर्ता हो र तेस्रो नियमन हो । हामीले सहकारीका समस्या समाधान गर्दै जाने र सहकारीका समस्याहरु बढ्दै जाने कुरा पनि राम्रो हुँदैन । सहकारीहरुको नियमनलाई कडाई गर्नको लागि त्यही कारणले हामीले अध्यादेशमार्फत केही कानूनहरु थपघट गरेर ल्याएका छौँ । अध्यादेशले सहकारी नियमनको पाटो अझै बलियो बनाएको छ । बचत रकम फिर्ताको सन्दर्भमा बजेट पहिले नै विनियोजन गरिएको थियो । निकाशा मात्रै हाम्रो पालामा भएको हो । त्यसकारण अहिले हामीले ऋण असुली गरिरहेका छौँ । त्यसको लागि हामीले १५ दिने सूचना समेत जारी गर्यौँ । हामी सोहीअहनुसार नाम सार्वजनिक गर्दैै जान्छौँ । हामीले नाम सार्वजनिक गरिसकेपछि पनि ठुला ठुला ऋणी हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ । त्यसकारण सहकारी समस्या समाधान हामी राज्य कोषको रकम अथवा करबाट गर्न लागेका होइनौँ यसमा तपाईहरु क्न्फ्युज नहुनुहोला । ऋण असुली गरेर नै तिर्ने हो । हामी यसमा कमिटेड छौँ । यसरी नै लागिरहेका छौँ ।’
सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको वचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३' ल्याएको र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु भइसकेको मन्त्री रावलले जानकारी दिएका हुन् ।
