सरकारले सोमबार (आज) नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछ । प्रचण्ड बहुमतसहित गठन भएको ‘जेनजी सरकार’को पहिलो नीति तथा कार्यक्रम भएकोले पनि यसप्रति सर्वसाधारणसहित सबै पक्षका सरोकारवालाहरुको चासो देखिनु स्वभाविक हो । 

सामान्यतया नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार गरिने भएकोले पनि यसबारेमा चासो हुने गरेको छ ।

नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्न शुरुवात भएको ६७ वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा जारी भएका सबै नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटहरु ‘क्रान्तीकारी’ नै देखिन्छन् । त्यसमाथि हरेक पटक परिवर्तनपछि जारी गरिने नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटहरु त विकासको फड्को मार्ने खालका नै हुने गरेका छन् । तर, कार्यान्वयन भने अत्यन्त फितलो देखिदै आएको छ । त्यसैकारण जतिवटा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरु आए पनि परिणाम भने उस्तै उस्तै हुने गरेका छन् । कतिपय वर्षहरुमा त नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरुभन्दा बाहिर गएर बजेट घोषणा हुने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा यसपटक जारी गरिने नीति तथा कार्यक्रमसँग जेठ १५ गते घोषणा गरिने बजेटको तादम्यता कसरी मिलाइला ? र, ती घोषणाहरु कति कार्यान्वयन होलान् ? त्यो भने साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि स्पष्ट हुनेछ ।

नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन यसरी शुरु भयो ?

विश्वव्यापीरुपमै नयाँ आर्थिक अपवादमा बाहेक विश्वव्यापीरुपमा नीति तथा कार्यक्रम सरकारले तयार गरेर राष्ट्र प्रमुखलाई उपलब्ध गराउँछ । नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्न राष्ट्र प्रमुखको कुनै भूमिका हुँदैन । तर, अमेरिका जस्ता कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशहरुमा भने राष्ट्रपति स्वंय स‍लग्न भएर उनको टिमले नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्छ ।

आधुनिक विश्वमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सबैभन्दा पुरानो निरन्तर संसदीय परम्परा बेलायतमा  विकसित भएको हो ।

बेलायती संसद्को उद्घाटनका बेला राजाले सरकारको आगामी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने परम्परा १६औँ शताब्दीदेखि क्रमशः विकसित भएको मानिन्छ । त्यसपछि क्रमशः विश्वव्यापी बन्यो ।

नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्नुका मुख्य कारण:

१. सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन
२.सरकारको प्राथमिकता सार्वजनिक गर्न
३. राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्न

संसदमा समर्थन भएको कार्यक्रममार्फत शासनलाई वैध देखाउन।

त्यही मान्यताका साथ विश्वव्यापीरुपमा सरकारहरुले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट जारी गर्नु अगाडि नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्छ ।

अहिले पनि बेलायतमा नयाँ बजेट जारी गर्नु अगाडि राष्ट्र प्रमुख रहेका राजा वा रानीले संसद बैठकमा  दिन्छन् । तर भाषण वास्तवमा सरकारले लेखेको हुन्छ।

भारतसहित धेरै देशमा यस्तै अभ्यास रहेको छ । जहाँ सरकारले तयार गरिदिएको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्र प्रमुखले बाचन गर्छन् ।

नेपालमा नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्ने प्रचलन

प्रथम जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइरालाको समयमा विसं २०१६ सालदेखि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्न थालेको हो । २०१६ असार १६ गतेको बैठकमा सरकारको तर्फबाट राजा महेन्द्रले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेका थिए । त्यसयता गणतन्त्र नआउँदासम्म राजाले नीति र कार्यक्रम बाचन गर्दथे । गणतन्त्र आइसकेपछि भने राष्ट्रपतिले सरकारको नीति र कार्यक्रम घोषणा गर्छन् । उक्त नीति र कार्यक्रममाथि संसदको दुवै सदनमा छलफल भएपछि पारिद गर्दै राष्ट्रपतिलाई ‘धन्यवाद’ दिइन्छ । यदि सरकारको नीति र कार्यक्रम पारित भएन र संसदले राष्ट्रपतिलाई ‘धन्यवाद’ दिएन भने सरकार ढल्छ ।

सरकारले ०१६ सालमा ल्याएको पहिलो नीति र कार्यक्रमको (पूर्णपाठ)

श्री संसदका सदस्यहरु,

हाम्रा पूज्य बुबाज्यू श्री ५ त्रिभुवनको प्रयत्नलाई साकार बनाउन सारा देशवासीहरुको सहयोगबाट हाम्रो इच्छानुसार मुलुकको इतिहासमा हालै सम्पन्न भएको सर्वप्रथम आमचुनाव पछि जनताको विश्वासी प्रतिनिधिहरुलाई राष्ट्र निर्माणको गौरवमय काममा आज यो ऐतिहासिक पहिलो संसदमा स्वागत गर्न पाउँदा हामीलाई आनन्द र सन्तोष लाग्नु स्वभाविक छ ।

सम्वत् २०१३ साल बैशाख २० गतेका दिन भएको घोषणानुसार लोकहितकारी राज्यको सृजना गर्ने आम्रो दृढ इच्छा बमोजिम मुलुक यस लक्ष्य तर्फ प्रगतिशील ढंगले बढ्दै गएको सबैले अनुभव गरेको हुनु पर्दछ ।

सम्वत् २०१५ साल फाल्गुण १ गते रोज ४ का दिन घोषणा भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले यो देशको एकता, गौरव र समृद्धिको मजबुत जग आधारशीलको रुपमा भविष्यको निमित्त जनताको सेवाको लागि उपयोगी सिद्ध होला भन्ने हाम्रो आशा छ । ऐन कानूनको आधारमा अब उप्रान्त सबै काम हुने र कानूनको मर्यादा भित्र रही सबैले सामूहिक विकास गर्ने मौका संविधानबाट दिइएको छ ।
जुन आकांक्षालाई सके सम्म सबै दिशामा शीघ्रतया कार्यान्वित गर्दै जाने मेरो सरकारले अठोट गरेको छ । यसै सिलसिलामा प्रशासन यन्त्रलाई दक्ष, सरल, कम खर्चिलो र छरितो बनाउने उद्देश्यले योग्यता र इमान्दारीको कदर गरी विभिन्न सेवाहरुको प्रारम्भिक गठन अत्र छिटै हुनेछ । जिल्ला प्रशासनमा आवश्यक सुधार गरिनेछ । प्रशासन यन्त्रलाई प्रजातान्त्रिक प्रणाली र विचार अनुकूल सुधारको कदम एकै वर्ष भित्र पूरा होला भन्न सकिन्न तापनि पूरा कोशिस जारी रहने छ ।

न्याय प्रशासनलाई पनि संविधान बमोजिम निष्पक्ष र स्वतन्त्र गराउन तथा जनतालाई सुपथ, सुलभ तरीकाले न्याय पाउने प्रबन्ध तर्फ प्राथमिक कदमहरु शुरु भइसकेको छन् । माथि उल्लेख चएको अभिप्रायले संसदमा न्याय प्रकाशन सम्बन्धी एक विधेयक प्रस्तुत गरिनेछ । यसकाे अतिरिक्त नेपाल अधिराज्यभर एकै किसिमले कोर्ट–फीको व्यवस्थाको निमित्त संसदको विचारार्थ विधेयक सरकारी तर्फबाट पेश गरिनेछ ।

हालै सरकारबाट स्वीकृत पुलिस सेवा सम्बन्धी नियमावलीबाट पुलिस तर्फको कुरामा सुव्यवस्था र पुलिस तथा जिल्ला प्रशासनका बीचमा राम्रो सम्बन्ध बस्न गई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने काममा सन्तोषजनक प्रगतिको आशा गरिन्छ ।

भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्न आवश्यक कदम उठाउने मेरो सरकारले विचार गरेको छ । जेल सुधार तर्फ पनि मेरो सरकारको बयान गएको छ । धेरै वर्षसम्म सजाय भूत्तान गरिसकेका, राम्रो चाल चलन भएका र अशक्त रोगी तथा बूढाबूढी कैदीहरुलाई दण्ड सजाय माफ गरिदिने र बन्दीहरुलाई समयानुकूल शिक्षा दिई विभिन्न पेशामा तालीम दिलाई निजहरुलाई असल नागरिक बनाई स्वावलम्बनबाट जीवन निर्वाह गर्न सक्ने गराउनलाई उचित व्यवस्था मेरो सरकारबाट हुने भएको छ ।

मुलुकमा भएको प्राकृतिक साधन तथा राष्टि्य धनजनको सदुपयोगबाट देशको आर्थिक विकास र उन्नति गर्नु मेरो सरकारले आफ्नो मुख्य कर्तव्य सम्झेको छ । देशवासीहरुको सुख समृद्धि बढाउने काममा मेरो सरकार सदैव प्रयत्नशील रहने छ ।

२०१६/०१७ सालको निमित्त आय–व्ययको विवरण मेरो सरकारले प्रतिनिधिसभाको सामुन्ने पेश गर्नेछ । यसबाट मुलुकको आर्थिक अवस्था र मेरो सरकारले गर्न आँटेको विभिन्न कार्यक्रम संसदका सदस्यहरुलाई छर्लङ्ग हुनेछ ।

विगत तीन सालदेखि शुरु गरिएको पंचवर्षीय योजनालाई अहिले सम्मको अनुभवबाट आवश्यक संशोधन र परिवर्तन गर्नालाई र तदनुरुप विकासको कार्यक्रम छिटो सञ्चालन र सम्पादन गर्ने विचारले योजना मण्डलको ठाउँमा एक योजना बोर्डको गठन गरिएको छ । बोर्डको सिफारिशलाई शीघ्रतया कार्यान्वित गर्न गराउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डलको आर्थिक समिति पनि गठन गरिएको छ । जनताको निमित्त हितकार देखिएको विकासको कार्उक्रमलाई अझ तीव्रगतिले सञ्चालन गर्ने मेरो सरकारको नीति छ ।

हाम्रो यो कृषि प्रधान देशको उन्नति र विकास उन्नत बीजको उत्पदान र प्रचार, पशुधनमा आवश्यक सुधार, स्याहार, हेरविचार हरसम्भव उपायबाट सिंचाइको प्रबन्ध एवं कृषि शिक्षा, प्राविधिक तालीम र ज्ञानको व्यापक प्रचार र व्यवहारमा नै ज्यादा निर्धारण गर्ने हुनाले यी सबै कुरामा मेरो सरकारले विशेष ध्यान जोड दिने निर्णय गरेको छ । पहाड र तराई ठाउँ ठाउँमा नर्सरी फल–फुलवारी, नश्ल सुधार केन्द्र, बीज वितरण केन्द्र आदि ठाउँ ठाउँमा खोल्ने योजना छ । पूर्व पहाडमा भैंसीको नश्ल सुधार गर्ने परीक्षण केन्द्र खुल्नेछ । काठमाडौं उपत्यका र राप्तीमा गाईको नश्ल सुधारको काम चालू छ । दुग्धशाला विकास कमिशन मातहत ठाउँ ठाउँमा प्रशंसनीय काम भैरहेको छ । केही वर्षदेखि निर्माण गर्न शुरु भएको महादेव खोला, टीकाभैरव, विजयपुर, फेवाताल, झाँझसिर्सिया, दुधौरा, तिलावेको सिंचाई योजनाहरु यो साल पूरा गराउने लक्ष्य छ । यी योजनाहरुबाट ६३००० एकड भूमि सिंचाई हुने अनुमान छ ।

यसै आर्थिक साल भित्र बुटवलमा तिनाउ, रौतहटमा मनुस्मारा नदीमा, नेपालगञ्जमा डुण्डुवा नदीमा, महोत्तरी र सर्लाहीमा हर्दीनाथ र कमला नदीमा सिंचाई योजनाहरुको काम शुरु गरिने छ । यो बाहेक पहाड र तराईका अरु केही भागमा थप सिंचाई योजना कार्यान्वित गर्ने मेरो सरकारको विचार छ । उपरोक्त आयोजनाहरुबट करीब एक लाख एकड भूमि पटाउने अनुमान गरिएको छ । यस आर्थिक वर्ष भित्रमा देशका विभिन्न इलाकामा कलधारा, इनार, कुवा, हाते पम्पद्धारा पिउने पानीको व्यवस्था गर्ने गराउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ । पोहोर साल १९ ठाउँमा ग्राम विकास केन्द्र खुलेकोमा यस आर्थिक वर्षभित्र ३० ठाउँमा केन्द्र खोल्ने लक्ष मेरो सरकारले लिएको छ । अरु छ ठाउँमा विशेष विकास र तीन ठाउँमा बहुमुखी विकास हुने योजना छ ।

स्थानीय सुधार कार्य अन्तर्गत हरेक जिल्लामा पिउने पानी, सानातिना सिंचाई, बाटो, पुल, पाठशाला, औषधालयहरु स्थापना गर्ने गराउने र धैरहेकोलाई सहायता दिने कार्यक्रम चालू भैरहेको छ । यो कार्यक्रमको निमित्त आर्थिक निकाशालाई डबल गर्ने तथा स्थानीय जनताको सहयोगको भावनालाई अझ बढाई बढी सहयोग प्राप्त गर्न जिल्ला विकास बोर्डलाई प्रभावशाली र गतिशील बनाउने विचार छ । यस्ता बोर्डलाई बढी अधिकार प्रदान गरिनेछ । यसभन्दा बढी हरेक जिल्लालाई स्थानीय सुधारको कामको निमित्त एक लाख थप सहायता पनि प्रदान गरिने भएको छ ।

हरीयो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो आहान छ । यो राष्ट्रिय धनको सुरक्षा विचारपूर्वक यस्को सदुपयोग गर्नु मेरो सरकारको काम हुनेछ । राष्ट्रको हितलाई ध्यानमा राखी यसै सालको शुरुमा वन प्रशासन व्यवस्थाको समुचित सुव्यवस्थाको लागि पनर्गठन गरी नयाँ योजनालाई कार्यान्वित गरिएको छ । यसबाट बन व्यवस्थाको कामको बैज्ञानिक ढंगबाट प्रगति हुने र मुलुकको आम्दानीमा बृद्धि हुने अनुमान मात्र होइन आशा पनि गर्न सकिन्छ । वन उद्योगलाई लाभप्रद तरीकनले सुसंगठित ढंगबाट चलाउने पनि योजना छ ।

देशमा राजमार्ग बनाउने काममा सन्तोषजनक गतिशीलता ल्याउने मेरो सरकारले निश्चय गरेको छ । यातायात र सञ्चारको साधनलाई सकेसम्म व्यापक गराउँदै लैजान पर्ने कुरा निश्चित छ । रक्सौलदेखि भैंसेको राजमार्ग र त्रिशूलीको सडक यसै साल निर्माण हुनेछ । सुनौली र पोखरा जोड्ने सडक बुटवलसम्म पक्की किसिमसँग तयार हुने रकठीन पहाडी इलाकालाई छोडी जीप चल्न सक्ने गोरेटो तयार हुने अनुमान छ । कृष्णनगर–प्यूठान, धरान–धनकुटा र धनगढी, डडेलधुरा, दैलेख, सुर्खेतको सडकहरुको पनि केही भाग तयार हुने र बाँकी ठाउँमा जीप जान सक्ने सडक बन्ने आशा मेरो सरकारले गरेको छ । नेपाल अधिराज्यको पूर्व र पश्चिम इलाकालाई जोड्ने निर्माण गर्ने भएको राजमार्गको निमित्त समुचित सर्वेक्षण यसैपाली शुरु हुनेछ ।

मुलुकको विभिन्न इलाकामा अन्ठाउन्नवटा आकाशवाणी स्टेशाहरु जडान गर्ने काम यसैपाली थालिने छ । यो काम दुइवर्ष सम्ममा पूरा हुनेछ । यो व्यवस्था पूरा भए पछि सञ्चारको काम सुचारु ढंगबाट व्यापक हुने स्वयंसिद्ध छ । यसको अलावा मुलुकको सीधा सम्बन्ध मुलुक बाहिरका देशहरुसित हुनेछ । हालै भैरहेको टेलीफोन व्यवस्थामा पनि निक्कै ठूलो सुधार हुनेछ । हुला व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै लाने सरकारी योजनानुसार यो वर्ष सैतिस ठाउँमा नयाँ हुलाक अफिस खुल्नेछ । हवाई यातायातलाई व्यापक गर्ने र यसलाई आधुनिक सरसामानले सुसजिजत गर्ने एवं सुसज्जित हवाई ग्राउण्ड बनाउन लगाउने दिशातर्फ सरकारको ध्यान गएको छ। राष्ट्रिय हवाई सेवाको पनि स्थापना हुन लागेको छ । काठमाडौं र हेटौंडाको रोपको नयाँ व्यवस्था यसै वर्ष शुरु भई दुई वर्षमा यो काम पूरा हुनेछ ।

सानो उद्योग धन्दालाई बढाउने र सम्भव देखिएका केही ठूला उद्योग धन्दा पनि खडा गनृ मेरो सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । मित्र देशहरुबाट सहायताको रुपमा प्राप्त हुने सिमेन्ट कारखाना, कागज कारखाना, चुरोट फ्याक्ट्री, चिनी मिल र काठ चिर्ने कारखाना स्थापना गर्न यसै वर्ष काम शुरु गर्ने गराउने मेरो सरकारको लक्ष छ ।

उद्योग धन्दालाई आर्थिक सहायता र प्राविधिक सल्लाह दिन उद्योग विकास कर्पोरेसनको व्यवस्था भैसकेको छ । उद्योग सम्बन्धी सर्वेक्षण र घरेलु तथा साना उद्योगमा तालिम दिने काम चालू नै छ । व्यक्तिगत र देश बाहिरका पूँजीलाई पनि उचित स्थान हाम्रो औद्योगिक नीतिमा दिइएको छ । कम्पनी कानूनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्ने विधेयक यसै संस्दमा पेश हुनेछ । यसमा मजदूरहरुको हितको पूरा व्यवस्था हुनेछ । भारतसँगको व्यापार सन्धिलाई हाम्रो राष्ट्रहितको ख्यालबाट परिवर्तन गर्न र अरु मित्र राष्ट्रहरुसित पनि व्यापार सन्धि गरी देशको व्यापारलाई बढाउन मेरो सरकारले चाहिने कदम उठाउने छ ।

देशमा भएको अपार जल शक्तिलाई देशवासीहरुको भलाईको काममा प्रयोग गर्ने मेरो सरकारको दृढ इच्छा छ । यसै सिलसिलामा कमसेकम एउटा पावर आउसको निर्माणको काम यसै वर्ष तीब्रगतिले गराउने मेरो सरकारको निर्णय गरेको छ । त्रिशूली र पनौतीको विद्युत योजनालाई पनि सकेसम्म चाँडो जनसेवाको लागि कायान्वित गराउने काम हुनेछ ।

स्वास्थ्योपचारको लागि पाँचवटा पचास बेडको अस्पताल रहने भएकोमा विराटनगरको र वीरगन्जको अस्पताल यसै साल चालू गरिने छ । डिस्पेन्सरी नरहेका जिल्लामा डाक्टर सहितको स्वास्थ्य केन्द्रहरु सकेसम्म चाँडो र आयुर्वेदीय औषधालयहरु पनि बढी संख्यामा खोल्ने सारकारको नीति छ । भर मुलुकमा करीब चार हजार ठाउँमा साधारण औषधिका बाकस राखिने व्यवस्था छ वर्तमान स्वास्थ्योपचार सेवामा आवश्यक सुधारको लागि प्रयत्न जारी नै छ ।

औलो निर्मूल गर्ने आठ वर्षे योजना यसै साल चालू गर्ने भएको छ । ग्राम विकास क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र शिशु कल्याण केन्द्रहरु पनि स्थापना गरिने भएको छ । भएका अस्पताल र औषधालयहरुको सुधार गरी सुव्यवस्था गर्ने प्रबन्ध हुनेछ ।

प्रजातन्त्रको मूल आधार ग्राम पन्चायत र नगरपालिकालाई सकेसम्म विकास गर्ने नीति मेरो सरकारले अपनाएको छ । यसै वर्ष पोखरा, इलाम, भोजपुर, धनकुटा, बुटवल, राजविराज, धरान, जनकपुर र नेपालगन्जमा नगरपालिकाको व्यवस्था गर्ने लक्ष राखिएको छ । गाउँ पन्चायतहरु विस्तृत रुपले फैलाउँदै लैजाने व्यवस्था छ ।

दश वर्ष भित्र प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य गर्ने हाम्रो घोषणालाई कार्यान्वित गर्न सरकार सचेष्ट छ । माध्यमिक, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षा तालीम तर्फ पनि सरकारको विशेष ध्यान आकृष्ट छ । शिक्षक तालीम कार्यक्रम बमोजिम प्रतिवर्ष ५०० शिक्षक तालीम हुन्छन् । हरेक पोलिंग बुथ पिच्छे कमसेकम एक प्राथमिक स्कुल खाल्ने र उचित संख्यामा माध्यमिक र बहुमुखी स्कूलको स्थापना गर्दै जाने मेरो सरकारको निति छ । श्री त्रिभुवन विश्व विद्यालयको स्थापना गर्ने काममा उचित कदम उठाइसकेको छ । गैर सरकारी शिक्षण संस्था, स्कुल, कलेजहरुलाई उचित आर्थिक सहायता दिने काम यो सालदेखि चालू हुनेछ ।

शिक्षा तालीम आदिमा पछि परेका इलाका, जाति तथा महिला वर्गको उत्थान विकासको निमित्त पनि मेरो सरकारले समायनुसार उचित व्यवस्था मिलाउने छ ।

विशेषज्ञहरुको राय सल्लाह समेत प्राप्त गरी वार्ता व्यवस्थाको उन्मूलन गर्ने मेरो सरकारको नीति भएकोले बिर्ता उन्मूलन विद्येयक संसदको सामुन्ने प्रस्तुत गरिने छ। राज्य राजौटा प्रथालाई उन्मूलन गर्ने विद्येयक पनि संसदमा पेश हुनेछ । किसानको हितका लागि बनेका ऐन नियमहरुलाई मेरो सरकारे दृढतासाथ लागू गनेृ गराउने छ । भूमि सुधार सकेसम्म बढी जनसंख्यालाई फाइदा होस् भन्ने अभिप्रायले हुनेछ । भूमि सुधारको समस्यामा मेरो सरकारले विशेष अभिरुचि लिई ध्यान दिनेछ । भूमिको अधिकतम सीमा निर्धारित गर्ने, बढी भूमिको पुनर्वितरण गर्ने र जमीनदारी उन्मूलन गर्ने कामतिर पनि मेरो सरकारको दृष्टि जानेछ ।

शाही सेनाले गेरेको सेवाको हामी कदर गर्दछौ । अहिलेको निर्माण युगमा राष्ट्रोन्नतिका लागि सेनाले गरेका, कान्तिराजपथ जस्तै कामहरु प्रशंसनीय छन् । अरु प्रकारका निर्माण कार्यहरुमा पनि शाही सेनाको सहयोग लिने प्रयत्न गरिनेछ ।
हाम्रो विकासको कार्यक्रममा चाख लिने, सहायता र राम्रो सल्लाह दिने सबै मित्रराष्ट्रहरु प्रति हाम्रो कृतज्ञता प्रकट गर्न पाउँदा हामीलाई सन्तोष लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो मित्रताको सम्बन्ध बढ्दै गएको छ । यसलाई अझ बलियो गर्न र बढाउँदै लाने मेरो सरकारको कोशिस रहनेछ । कुनै गुटबन्दीमा नलागी तटस्थ परराष्ट्र नीति मेरो सरकारले अपनाई आएको छ । यही नीतिको अनुसरण गरी सबै राष्ट्रहरुसँग दोस्ती र सद्भावना कायम गर्ने र शान्ति एवं मित्रताको क्षेत्रलाई बढाउँदै लाने मेरो सरकारको नीति हो । मित्रता बढाउने नीति अनुसार विभिन्न राष्ट्रहरुसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने र दूतावास खोल्दै लाने पनि मेरो सरकारको मूराद छ । छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको मैत्री सम्बन्धलाई अझै सुदृढ गर्ने प्रयास हुनेछ । राष्ट्र संघमा पनि यही नीति बमोजिम हाम्रो प्रतिनिधिले काम गर्नेछ ।

देशको सर्वतोमुखी विकास र संवैधानिक संसदीय प्रणालीको सफलताको निमित्त सबै देशवासीहरु र खास गरेर संसदका सदस्यहरुले भरमगदूर प्रयत्न निरन्तर जारी नै राख्ने छन् भन्ने हाम्रो आशा र विश्वास छ । देशलाई अघि बढाउने, जनताको जीवनलाई समृद्धशाली बनाउने काममा मेरो सरकारलाई सबैले सहयोग गरुन् भन्ने हाम्रो इच्छा छ ।

श्री पशुपतिनाथले सबैलाई सद्मार्गमा हिंडाउन् र देश सेवामा संलग्न हुन बल बुद्धि प्रदान गरुन् ।

जय नेपाल ।