सुवास निरौला

२०८२ चैत १३ गते । नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा नयाँ मोड आयो। 

जब स्वतन्त्र र वैकल्पिक राजनीतिको लहरबाट उदाएका वालेन्द्र शाह (बालेन) सिंहदरबारको बागडोर सम्हाल्न पुगे। 'जेनजी' (Gen Z) आन्दोलनको राप र तापबीच गठन भएको यो सरकारले पदभार ग्रहण गरेकै दिन एउटा महत्त्वाकांक्षी दस्ताबेज सार्वजनिक गर्‍यो— ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’।

आज यो सरकार गठन भएको ४५ दिन पूरा भएको छ । कुनै पनि सरकारको मूल्याङ्कनका लागि ४५ दिन निकै छोटो अवधि हो। तर बालेन सरकारले आफैँले कोरेको '१०० बुँदे लक्ष्मण रेखा' का कारण यसको गति र मति दुवैलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्न सकिने आधार खडा भएको छ। राजनीतिक मुद्दामा आक्रामक देखिएको यो सरकार सेवा प्रवाहका प्राविधिक विषयमा भने कता कता अलमलिएको भान हुन्छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट स्वीकृत १०० कार्यसूची केवल सरकारी निर्णय मात्र थिएनन्, ती त नेपालको कर्मचारीतन्त्र, सेवा प्रवाह र राजनीतिक बेथितिलाई जरैदेखि उखेल्ने 'सर्किजल अपरेसन'का योजना थिए । यसमा कामलाई वर्गीकरण गरिएको थियो— १५ दिन, ३० दिन, ४५ दिन, ६० दिन, ९० दिन र १०० दिनभित्र पूरा गर्ने स्पष्ट समय सीमा (Deadlines)।

यो दस्ताबेजको मूल दर्शन 'नतिजामा आधारित शासकीय प्रबन्ध' (Delivery-Based Governance) हो। जसमा प्रत्येक मन्त्रालयले ७ दिनभित्र आफ्ना प्रमुख १० कार्य पहिचान गरी कार्य योजना बनाउनुपर्ने कडा सर्त थियो। तर, ४५ दिनमा आइपुग्दा सरकारको रिपोर्ट कार्डमा 'परिवर्तनको संकेत' र 'कार्यान्वयनको सुस्तता' दुवै समानान्तर रूपमा देखिएका छन् ।

बालेन सरकारको सबैभन्दा बलियो पक्ष राजनीतिक नियुक्तिहरूको खारेजी र दलीय हस्तक्षेप विरुद्धको कदम देखिएको छ। कार्यसूचीको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख भए बमोजिम सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने दिशामा सरकारले ४५ दिनभित्रै 'संघीय निजामती सेवा विधेयक' तर्जुमा गरेको छ।

यसबिच सरकारले ८ वटा अध्यादेशमार्फत पूर्ववर्ती सरकारले गरेका १ हजार ५९४ वटा राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गरिदियो । विश्वविद्यालयहरूमा भागबन्डाका आधारमा नियुक्त उपकुलपतिहरूको बिदाइ र योग्यतामा आधारित (Meritocracy) नियुक्तिको ढोका खोल्नुलाई यस सरकारको ४५ दिनको ठुलो राजनीतिक उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ ।

कार्यसूचीको ९२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ। काठमाडौँका विभिन्न १९ स्थानमा डोजर चलाएर २ हजार ६८७ अवैध संरचना भत्काउनुले बालेनको 'एक्सन' प्रवृत्तिको निरन्तरतालाई पुष्टि गरेको छ। १५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई अवैध संरचनाबाट हटाइएको छ र उनीहरूको डिजिटल लगत राख्ने काम सुरु भएको छ।

तर, जहाँ प्रविधि र सफ्टवेयरको कुरा आउँछ। त्यहाँ सरकारको गति केही सुस्त देखिएको छ। ४५ दिनभित्र नागरिक एपमार्फत प्रहरी प्रतिवेदन, राहदानी र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को आवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो (बुँदा ३१ र ३२)। तर, अहिलेसम्म सर्वसाधारणले अझै पनि अनलाइन प्रणालीमा देखिएका पुराना झन्झटहरूबाट मुक्ति पाएका छैनन्। सफ्टवेयर इन्टिग्रेसनमा देखिएको प्राविधिक जटिलताले सरकारको 'डिजिटल नेपाल'को सपनालाई गिज्याइरहेको छ।

शासकीय सुधारको बुँदा नम्बर ५ यस सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील र भावनात्मक पक्ष थियो। दलित र ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्यले गरेको विभेदका लागि १५ दिनभित्र 'औपचारिक क्षमा याचना' गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो। सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 'बाचापत्र' को समेत मुख्य बुँदा रहेको यो विषय ४५ दिन पुग्दा पनि सरकारको औपचारिक एजेन्डा बन्न सकेको छैन। राज्यले आफ्ना नागरिकसँग माफी माग्ने जस्तो पवित्र कार्यमा भएको ढिलाइले अधिकारकर्मीहरूमा भने केही संशय पैदा गरेको छ ।

बालेन सरकारको १०० कार्यसूचीमध्ये बुँदा ४३ ले राजनीतिक वृत्तमा सबैभन्दा बढी ढ्याङ्ग्रो ठोकाएको छ। २०४८ सालदेखि हालसम्मका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने भनिएको थियो।सरकारले यसका लागि 'सम्पत्ति छानबिन समिति' गठनको प्रक्रिया त थालेको छ। तर शक्तिशाली राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको दबाबका कारण यो समितिले पूर्णता पाउन र काम सुरु गर्न कठिन भइरहेको बुझिएको छ। 

कार्यसूचीको ९ नम्बर बुँदामा मन्त्रालयहरूको संख्या १७ मा झार्ने र ३० दिनभित्र कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। हालको भद्दा मन्त्रिपरिषद्लाई सानो र छरितो बनाउने यो लक्ष्य प्रशासनिक मितव्ययिताका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुन सक्छ। तर, गठबन्धनको राजनीति र शक्ति सन्तुलनका कारण ४५ दिन पुग्दा पनि मन्त्रालय घटाउने विषय अझै छलफलमै सीमित छ।

साना र मझौला उद्योग (SMEs) का लागि कार्यसूचीमा धेरै आश्वासनहरू छन्। २५ करोडसम्मका उद्योगलाई एक द्वार प्रणालीबाट दर्ता गर्ने र दर्ता शुल्क खारेज गर्ने (बुँदा ६६) भनिए पनि यो अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन। यद्यपि, 'स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक' (Startup Fast Track) को अवधारणामा भने केही सकारात्मक कामहरू सुरु भएका छन्।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण र कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने अर्थ मन्त्रालयको प्रतिबद्धता ४५ दिनभित्र कार्य योजनाको रूपमा मात्रै सीमित देखिएको छ। करदाताले महसुस गर्ने गरी सेवामा सरलीकरण हुन अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

बालेन सरकारका ४५ दिनलाई दुई पाटाबाट हेर्न सकिन्छ। पहिलो—राजनीतिक इच्छाशक्ति र आक्रमकता, जसमा सरकारले पुराना दलहरूले छुन डराएका नियुक्ति खारेजी र जग्गा अतिक्रमण जस्ता मुद्दामा निर्धक्क हात हालेको छ। दोस्रो—सेवा प्रवाह र प्रणालीगत सुधार। जसमा कर्मचारीतन्त्रको असहयोग वा प्राविधिक तयारीको अभावले गर्दा नतिजा आउन समय लागिरहेको छ।

१०० कार्यसूचीको ४५ दिन पूरा हुँदा सरकारले करिब ४० प्रतिशत बुँदामा काम सुरु गरेको छ भने १५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। बाँकी ४५ प्रतिशत कामहरू अझै 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छन्।

जेनजी आन्दोलनका शहीदहरूको सपना र नागरिकको भरोसालाई कार्यसूचीको पानाबाट निकालेर जनताको आँगनसम्म पुर्‍याउन अब सरकारले 'राजनीतिक गफ' भन्दा 'प्राविधिक कार्यसम्पादन' (Technical Execution) मा जोड दिनु आवश्यक छ। ४५ दिनको यो अनुभवले देखाएको छ कि, बालेन सरकारसँग 'हुटहुटी' त छ, तर त्यो हुटहुटीलाई 'प्रणाली' मा बदल्न अझै ठुलो कसरत बाँकी छ।अन्ततः १०० दिनको समय सीमा सकिँदा बालेन सरकारले कति अङ्क पाउँछ। त्यसले नै नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको भविष्य र 'बालेन युग' को स्थायित्व तय गर्नेछ ।