नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले एउटा अत्यन्तै महत्वपूर्ण र दूरगामी फैसला सुनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूको योग्यता र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा नयाँ कानुनी व्याख्या गरिदिएको छ।

यो फैसलाले अब बैंकका ठुला पदाधिकारीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने सानोभन्दा सानो कारबाहीले पनि उनीहरूको पद र करियरमा गम्भीर असर पार्ने छ।

मुद्दाको पृष्ठभूमि र विवाद के थियो ?

अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईले सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकसहित प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक जस्ता नेपालका नाम चलेका ९ वटा वाणिज्य बैंक र तिनका सञ्चालक एवं सीईओहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए।

रिटको मुख्य दाबी के थियो भने, नेपाल राष्ट्र बैंकले ती बैंकका पदाधिकारीहरूलाई ब्याजदर घटबढ गरेको वा अन्य नियमनकारी निर्देशनहरू पालना नगरेको भन्दै 'सचेत गराउने'  वा 'नसिहत दिने'  जस्ता कारबाही गरेको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा १८ (१) (ड) मा व्यवस्था छ कि—'नियमनकारी निकायले कारबाही गरेको व्यक्ति बैंकको सञ्चालक हुन अयोग्य हुनेछ।' तर, बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूले भने राष्ट्र बैंकको यस्तो 'सचेत' गराउने कार्यलाई सामान्य प्रकृतिको 'प्रशासनिक सुझाव' मात्र भएको र यसले पदमा रहन कुनै कानुनी बाधा (अयोग्यता) नपार्ने जिकिर गरिरहेका थिए। यही विवादको निरुपण गर्दै सर्वोच्चले कडा फैसला सुनाएको हो।

सर्वोच्च अदालतका तीन मुख्य ठहर

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा मुख्य गरी तीनवटा कुरालाई जोड दिएको छ। जसले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा नयाँ नियम स्थापित गरेको छ।

कारबाहीमा 'सानो' र 'ठूलो' भन्ने हुँदैन:

अदालतले राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको जिकिरलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएको छ। फैसलामा भनिएको छ कि कानूनले सजायलाई 'सामान्य' र 'विशेष' भनेर वर्गीकरण गरेको छैन। यदि राष्ट्र बैंकले कुनै बैंकको पदाधिकारीलाई कानून उल्लंघन गरेको भन्दै 'सचेत' मात्र गराएको छ भने पनि त्यसलाई 'कारबाही' नै मान्नुपर्छ। यस्तो कारबाही भोगिसकेको व्यक्ति सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य ठहरिन्छ।

 जनताको पैसामा खेलबाड गर्न पाइँदैन:

अदालतले मिसिल अध्ययन गर्दा के पायो भने, कतिपय बैंकका पदाधिकारीहरूले निक्षेपकर्ताको हित विपरीत ब्याजदरमा मनपरी गरेका थिए। सर्वसाधारणले जम्मा गरेको पैसामा खेलबाड गर्ने र नियम मिच्ने कार्यलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको छ। ब्याजदरमा हुने अनियमितताले सिङ्गो वित्तीय प्रणाली र सर्वसाधारणको विश्वासमा चोट पुग्ने भएकाले यस्तो कार्य गर्नेहरू पदमा रहनु उपयुक्त नहुने अदालतको निष्कर्ष छ।

पाँच वर्षसम्म नयाँ नियुक्तिमा रोक:

अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि राष्ट्र बैंकबाट कुनै पनि प्रकारको कारबाहीमा परेको व्यक्ति सो कारबाही भएको मितिले ५ वर्षसम्म कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक वा सीईओ पदमा नियुक्त हुन पाउने छैन। यो व्यवस्थाले बैंकिङ्ग क्षेत्रका उच्च पदस्थहरूलाई थप जिम्मेवार र कानूनसम्मत चल्न बाध्य बनाउनेछ।

रिट खारेज तर निर्देशनात्मक आदेश जारी: यसको अर्थ के ?

सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता चौलागाईको रिट निवेदनलाई प्राविधिक रूपमा खारेज गरिदिएको छ। यसको अर्थ अहिले पदमा रहेका सञ्चालक र सीईओहरूलाई तत्कालै 'यो फैसलाकै आधारमा' पदबाट हटाउन आदेश दिइएको छैन। अदालतका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आफैँले दफा १०० (२) को खण्ड (ङ) प्रयोग गरेर 'पदबाट हटाउने' विशिष्ट आदेश नदिएसम्म कोही पनि स्वतः पदमुक्त हुँदैनन्।

तर, अदालतले रिट खारेज गरे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा एउटा कडा 'निर्देशनात्मक आदेश' जारी गरेको छ। अदालतले भनेको छ—"अब उप्रान्त बैंकका सञ्चालक र पदाधिकारीहरूको अयोग्यता सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गराउनु। कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरू पदमा छन् वा छैनन् भनेर प्रभावकारी अनुगमन गर्नु र योग्य नभएकाहरूलाई नियुक्ति नगर्न बैंकहरूलाई कडा निर्देशन दिनु।" यसको अर्थ अब राष्ट्र बैंकले पुराना कारबाहीहरूलाई आधार मानेर नयाँ नियुक्ति वा कार्यकाल थप गर्दा कडा निगरानी राख्नुपर्नेछ।

सर्वसाधारणका लागि यसको महत्व

यो फैसला आम नेपाली निक्षेपकर्ता र ऋणीहरूका लागि खुसीको कुरा हो। बैंकहरूले सर्वसाधारणको पैसा चलाउँछन्। त्यसैले त्यहाँ बस्ने मानिसहरू उच्च नैतिक चरित्र भएका र कानूनको पूर्ण पालना गर्ने हुनुपर्छ।

• सुशासनमा सुधार: अब बैंकका सिइओ र सञ्चालकहरूले राष्ट्र बैंकको सानो निर्देशन उल्लंघन गर्दा पनि आफ्नो पद गुम्न सक्ने डरले कानूनको अक्षरशः पालना गर्नेछन्।

• ब्याजदरमा स्थिरता: मनपरी ढङ्गले ब्याजदर तलमाथि गरेर सर्वसाधारणलाई दुःख दिने प्रवृत्तिमा कमी आउनेछ।

• वित्तीय सुरक्षा: बैंकिङ्ग क्षेत्रमा इमानदार नेतृत्व आउँदा सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित हुने र वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्नेछ।

एउटा रोचक पक्ष: जलेको मिसिल र डिजिटल न्याय

यो फैसलाको अर्को रोचक पक्ष के छ भने, २०८२ साल भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगलागी हुँदा यस मुद्दाको सक्कल फाइल (मिसिल) नष्ट भएको थियो। तर, अदालतले 'डिजिटल अभिलेख' र विशेष निर्देशिकाको सहारा लिएर यो फैसला तयार पारेको छ। यसले नेपाली न्यायपालिका आधुनिक प्रविधि र न्याय सम्पादनमा कति सचेत छ भन्ने पनि देखाउँछ।

निष्कर्षमा, सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले बैंकका "हाकिम"हरूलाई कानूनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने दह्रो सन्देश दिएको छ। 'सचेत' गराउनु भनेको केवल सम्झाउनु मात्र होइन, त्यो एक प्रकारको दाग हो जसले अब ५ वर्षसम्म बैंकको नेतृत्व गर्नबाट रोक्नेछ। यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ युग सुरुवात गर्ने अपेक्षा गरिएको छ