नेपाली पूँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ संघले विभिन्न महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू समेटेर यो प्रस्ताव तयार पारेको हो।
संघले बुझाएको सुझावमा नेप्सेको आधुनिकीकरण गर्दै नवीन बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने र नेपालको पूँजी बजारमा पूर्णरूपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ। यसका साथै गैरआवासीय नेपाली (NRN) लगानीकर्ताहरूलाई दोस्रो बजारमा सहज रूपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था मिलाउन, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति गर्न संघले विशेष जोड दिएको छ।
संस्थागत विकास, क्षमता अभिवृद्धि र कर सुधार
बजारको संस्थागत संरचना निर्माण गर्दै पूँजी बजारका कर्मचारी, रजिष्ट्रार, लगानी सल्लाहकार र विश्लेषकहरूका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। सुशासन र पारदर्शिताका लागि कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्दै 'Earnings Call' र 'Analyst Meet' सम्बन्धी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यस्तै, कर नीतितर्फ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न पूँजीगत लाभकरलाई नै अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ।
सार्वजनिक निष्काशन तथा वैकल्पिक लगानी
बजारमा नयाँ प्रविधि र उपकरण भित्र्याउन इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरणका लागि कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान नियम तथा निर्देशिकाहरूको पुनरावलोकन गर्न संघले आग्रह गरेको छ। नवप्रवर्तन र स्टार्टअपहरूलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले प्राइभेट इक्विटी फण्डहरूलाई म्युचुअल फण्डसरह नै कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न समेत सुझाव दिइएको छ।
म्युचुअल फण्ड तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन क्षेत्रमा सुधार
संघले खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीहरूलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक 'Seed Capital' सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेको छ। यसअन्तर्गत १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि Seed Capital आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न र अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। म्युचुअल फण्डहरूलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने, लगानी गरिएका कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व र मतदान अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने, र पीएमएस (PMS) ग्राहकका लागि 'Bulk Share Trading' सुविधा सहज बनाउन विशेष नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, म्युचुअल फण्ड योजना तथा PMS ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिइएको छ। संघका महासचिव निर्मल भट्टराईका अनुसार पूँजी बजार सुधार योजना अन्तर्गत यसअघि पूर्व सम्माननीय अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालज्यू समक्ष पेश गरिएको "Capital Market Reform Plan" को समेत पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ। संघले यी प्रस्तुत सुझावहरूको कार्यान्वयनबाट नेपालको पूँजी बजार थप आधुनिक, पारदर्शी, विश्वसनीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुकूल बन्ने बलियो विश्वास व्यक्त गरेको छ।
