स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान)का अनुसार, हालसम्म ऊर्जा क्षेत्रमा निजी र सरकारी क्षेत्रबाट गरी कुल १६ खर्ब लगानी भइसकेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै १३ खर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी भएको हो । जहाँ, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी ८ खर्ब ७० अर्ब र स्वपूँजी ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
नेपालमा वि.सं २०४९ सालमा ल्याइएको विद्युत् ऐनपछि औपचारिक रुपमा निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । हाल राष्ट्रिय ग्रीडमा कुल ४ हजार २०० मेगावाट बराबरको जडित क्षमता छ । त्यसमा झन्डै ७० प्रतिशत उत्पादित बिजुली निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुँदै आएका छ ।
सरकारको लगानी ३ खर्बमाथि
इप्पानलगायतका निकायले प्रस्तुत गरेको विवरणअनुसार हालसम्म नेपाल सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा मात्रै ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरिसकेको देखिन्छ ।
सरकारले केही ठूला र साना गरी १५ सयदेखि २ हजार मेगावाटका आयोजना निर्माण गरिसकेको छ । त्यस्तै, सरकारले यसवर्ष राष्ट्रिय ग्रीडमा १ हजार ५० मेगावाट बिजुली जडित हुने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा हालसम्म आइपुग्दा लक्ष्यको आधा पनि विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन् ।
दश वर्षको लक्ष्यः ग्रीडमा ३० हजार मेगावाट, ५० खर्ब लगानी खोज्नुपर्ने चुनौती
वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्ष अर्थात सन् २०३५ भित्र देशको विद्युतकाे कुल जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती पूँजी तथा लगानी व्यवस्थापन गर्नु नै हो ।
हाल करिब २ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणधीन अवस्थामा छन् । ती आयोजना २ देखि ५ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन् । तीबाहेक थप २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी यो सरकारले लिएको छ ।
उक्त परिमाणको बिजुली उत्पादन गर्नका लागि ५० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । त्यति ठूलो पूँजी व्यवस्थापन गरी जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन बनाउन त्यति सहज भने हुनेछैन् ।