आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूबाट नेपाल सरकारले ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश प्राप्त गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०८३’ अनुसार गत वर्ष सरकारले ८ खर्ब ७३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश पाएको थियो। 

कुल सेयर लगानीको तुलनामा सरकारले पाएको यो लाभांश अनुपात मात्र २.५ प्रतिशत हुन आउँछ, जुन व्यापारिक दृष्टिकोणले अत्यन्तै न्यून प्रतिफल हो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल खुद नाफा गत वर्षको तुलनामा ४.५७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। प्रतिवेदन अनुसार समीक्षा अवधिमा नाफामा रहेका संस्थानहरूको कुल खुद नाफा रु. ६१ अर्ब ९ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। कुल नाफा कमाउने संस्थानहरूमध्ये नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड अग्रपंक्तिमा रहेका छन्।

नाफामा प्राधिकरण र टेलिकमको हालिमुहाली

प्रतिवेदन अनुसार क्षेत्रगत रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको खुद नाफा सबैभन्दा बढी छ। ऊर्जा क्षेत्रले मात्रै रु. ३७ अर्ब ६२ करोड ५० लाख खुद नाफा कमाएको छ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरण बनेको छ।

त्यस्तै, व्यापारिक क्षेत्रतर्फ भने नेपाल आयल निगम उच्च नाफा कमाउने संस्थानको सूचीमा अग्रस्थानमा छ। आयल निगमको खुद नाफा रु. ७ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख पुगेको छ। समग्र संस्थानहरूको नाफा र सञ्चित कोषमा विद्युत प्राधिकरण र आयल निगम जस्ता रैथाने र एकाधिकार भएका संस्थानहरूको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो देखिन्छ।

दुग्ध विकास संस्थान र वायुसेवा निगम घाटामा

समग्र नाफा बढेको देखिए पनि कतिपय क्षेत्र र संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था ऐतिहासिक रूपमै जर्जर बनेको छ। समीक्षा अनुसार औद्योगिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रका संस्थानहरू सबैभन्दा बढी खुद नोक्सानी (घाटा) मा रहेका छन्।

उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रः कृषि तथा वन क्षेत्रतर्फ दुग्ध विकास संस्थान सबैभन्दा बढी घाटामा सञ्चालित संस्थान बनेको छ। डीडीसीको खुद नोक्सानी रु. ५ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख पुगेको छ। किसानको भुक्तानी दिन नसकेर विवादमा परेको संस्थानको यो वित्तीय चित्रले आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरीलाई छताछुल्ल पारेको छ।

सेवा क्षेत्रः सेवा क्षेत्रका संस्थानहरूमध्ये राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम सबैभन्दा ठूलो घाटा र ऋणको चक्रमा फसेको छ।

४४ मध्ये २५ संस्थान मात्र नाफामा, संचित नोक्सानी उस्तै

नेपालमा हाल अस्तित्वमा रहेका कुल ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये समीक्षा अवधिमा २५ वटा संस्थान मात्र नाफामा सञ्चालित छन्। बाँकी संस्थानहरूमध्ये केही सञ्चालनमै छैनन् भने कतिपय वर्षौंदेखि संचित नोक्सानीमा चलिरहेका छन्। प्रतिवेदन अनुसार ९ वटा सार्वजनिक संस्थानको खुद सम्पत्ति नकारात्मक अर्थात् ऋणात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनले सार्वजनिक संस्थानहरूमा वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव रहेको औंल्याएको छ। हालसम्म ३१ वटा संस्थानले मात्र आफ्नो अन्तिम लेखापरीक्षण गराएका छन् भने बाँकी संस्थानहरूले समयमै लेखापरीक्षण समेत गराउन सकेका छैनन्। राज्यकोषबाट अर्बौंको सेयर र ऋण लगानी भएका संस्थानहरूले प्रभावकारी प्रतिफल दिन नसक्दा सरकारमाथि साधारण खर्च र दायित्वको भार थपिएको समीक्षामा उल्लेख छ।