सुवास निरौला 

जलविद्युत बिमाको वर्तमान अवस्था 'अस्तव्यस्त' रहेको र यसलाई बेलैमा सुधार नगरे बैंकहरूको अर्बौको ऋण र प्रवर्द्धकहरूको लगानी डुब्ने खतरा औँल्याइएको छ।

नेपाल बिमा प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको "हाइड्रोपावर इन्स्योरेन्स इन नेपाल: एसेस्मेन्ट अफ ट्रेन्ड्स, च्यालेन्जेज एण्ड अपर्चुनिटीज फर रिफर्म" अध्ययन प्रतिवेदनले सो खतरा औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनको मुख्य निष्कर्ष छ–पुरानो शैलीको 'प्रोपटी इन्स्योरेन्स' ले मात्र अब नेपालको जटिल भूगोलमा बनेका जलविद्युत आयोजनालाई सुरक्षा दिन सक्दैन। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो बाढी-पहिरो र बिमा कम्पनीहरूको ढिलासुस्तीले गर्दा जलविद्युत क्षेत्रको वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र नै 'कोल्याप्स' हुने अवस्थामा पुगेको छ।

नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको दायरा तीव्र रूपमा फैलिएको छ। प्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जलविद्युत क्षेत्रमा कुल बिमा गरिएको रकम (Sum Insured) १७ हजार ७४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा यो बढेर ४२ हजार ८४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, बिमा शुल्क (प्रिमियम) संकलन पनि ५१.३० करोडबाट बढेर २११.८७ करोड पुगेको छ। बाहिरबाट हेर्दा बजार विस्तार भएको देखिए पनि भित्रभित्रै जोखिमको खाडल गहिरिँदै गएको छ। प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ कि, बिमा गरिएको यो रकम जलविद्युत क्षेत्रमा भएको कुल लगानीको तुलनामा अझै पनि अपर्याप्त छ। धेरै आयोजनाहरूले 'न्यून बिमा' गराएका छन्। जसले गर्दा ठुलो क्षति हुँदा उनीहरूले वास्तविक क्षतिपूर्ति पाउँदैनन्।

नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती भूगोल र मौसम बनेको छ। अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरिएका १२१ वटा दाबी फाइलहरूको नतिजा डरलाग्दो छ। नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा हुने कुल भौतिक क्षतिको ७७ प्रतिशत हिस्सा बाढी र पहिरोका कारण हुने गरेको छ।

विशेषगरी सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, पाँचथर, इलाम र कास्की जिल्लाहरू जलविद्युत क्षतिका लागि 'हटस्पट' बनेका छन्। प्रतिवेदन भन्छ, "नेपालको जलविद्युत क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मारमा छ। मनसुनी वर्षा, आकस्मिक बाढी र हिमताल विस्फोटको जोखिमले गर्दा आयोजनाहरू कुनै पनि बेला ध्वस्त हुन सक्छन्।" यस्तो अवस्थामा परम्परागत बिमाले मात्र पूर्ण सुरक्षा दिन असम्भव देखिएको छ।

जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूको सबैभन्दा ठुलो गुनासो दाबी भुक्तानीमा हुने ढिलाइ हो। प्रतिवेदनले यसलाई तथ्याङ्कबाटै पुष्टि गरेको छ। एउटा जलविद्युत आयोजनाले क्षति भएर दाबी पेस गरेपछि भुक्तानी पाउन औसतमा २९८ दिन (करिब १० महिना) कुर्नुपर्छ। केही जटिल मुद्दाहरूमा त यो समय वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको छ। दाबी प्रक्रिया ढिलो हुनुका पछाडि मुख्य तीन कारण छन्। जसमा सबैभन्दा पहिलो कारणको रुपमा सर्भेयरको सुस्ततालाई औँल्याइएको छ।  दाबी फर्छ्यौटमा हुने ढिलाइमा ६२ देखि ७५ प्रतिशत जिम्मेवारी सर्भेयरको हुने गरेको छ। सर्भेयरले समयमा रिपोर्ट नदिँदा फाइलहरू बिमा कम्पनीमा थन्किन्छन्। दोस्रो प्रमुख कारणमा प्राविधिक विशेषज्ञताको अभाव देखाइएको छ। नेपालमा जलविद्युतका जटिल मेसिनरी र टर्बाइनको क्षति मूल्याङ्कन गर्न सक्ने दक्ष सर्भेयरहरूको ठुलो अभाव छ। अन्तिम कारणको रुपमा पुनर्बीमाको दबाब देखिएको छ। ठुला दाबीहरूका लागि नेपाली बिमा कम्पनीहरू विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्भर छन्। विदेशी कम्पनीबाट पैसा नआएसम्म स्वदेशी कम्पनीले भुक्तानी रोक्ने प्रवृत्तिले प्रवर्द्धकहरू मारमा परेका छन्। यो ढिलाइले गर्दा आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्य रोकिन्छ। जसले गर्दा उत्पादन बन्द भई बैंकको ब्याज तिर्न समेत समस्या उत्पन्न हुन्छ।

दाबी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन 'डिजिटल दाबी ट्र्याकिङ सिस्टम' अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसबाट बीमितले आफ्नो फाइल कुन टेबलमा पुगेको छ र कहाँ रोकिएको छ भनेर मोबाइलबाटै हेर्न सक्नेछन्। यस्तै, प्राधिकरणले जलविद्युत क्षेत्रका लागि छुट्टै 'विशिष्टीकृत सर्भेयर' (Specialized Loss Adjusters) को व्यवस्था गर्न, उनीहरूलाई विदेशमा तालिम दिन र उनीहरूको कार्यक्षमताको नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

परम्परागत बिमामा क्षति भएपछि सर्भेयर आउने, फोटो खिच्ने, हप्तौँ लगाएर रिपोर्ट बनाउने र त्यसपछि मात्र भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। तर, जलविद्युत जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यो प्रक्रिया काम नलाग्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। प्राधिकरणले अब 'प्यारामेट्रिक बिमा' (Parametric Insurance) लागू गर्न कडा सुझाव दिएको छ। प्यारामेट्रिक बिमा भनेको यस्तो आधुनिक प्रणाली हो जहाँ क्षति भएर सर्भेयरको रिपोर्ट कुर्नु पर्दैन। यसमा पहिले नै सूचकहरू (जस्तै: वर्षाको मात्रा, बाढीको बहाव, वा भूकम्पको तीव्रता) तय गरिन्छ। यदि ती सूचकहरूले तोकिएको सीमा नाघेमा बीमितले स्वतः र तुरुन्तै क्षतिपूर्ति पाउँछन्। यसले दाबी भुक्तानीको १० महिने अवधिलाई केही दिनमा झार्न सक्छ। जसले आयोजनालाई तत्कालै पुनर्निर्माणमा जुट्न मद्दत गर्छ।

प्रतिवेदनले सबै जलविद्युत आयोजनालाई एउटै डालोमा राखेर बिमा शुल्क (प्रिमियम) तोक्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको छ। अब 'जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण' (Risk-based Pricing) लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उदाहरणका लागि, सिन्धुपाल्चोक जस्तो उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेको आयोजनाको प्रिमियम दर कम जोखिम भएको क्षेत्रको तुलनामा बढी हुनुपर्छ। यसो गर्दा प्रवर्द्धकहरू पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउन बाध्य हुनेछन् र बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय जोखिम पनि सन्तुलित हुनेछ।

प्रतिवेदनले बिमा कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। जलविद्युत क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाका नाममा 'न्यून प्रिमियम'मा बिमा गर्ने होडबाजी छ। तर, क्षतिको दर यति उच्च छ कि बिमा कम्पनीहरूले जलविद्युत पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाउन सकेका छैनन्। औसत हिसाब गर्दा, जलविद्युत क्षेत्रबाट १०० रुपैयाँ प्रिमियम उठाउँदा दाबी भुक्तानी र प्रशासनिक खर्च गरी करिब १०८ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ, "यस्तो घाटाको व्यवसायले बिमा बजारको स्थिरतालाई नै जोखिममा पार्न सक्छ। वैज्ञानिक प्रिमियम दर लागू नगरे भोलि ठुलो विपत्ति आउँदा बिमा कम्पनीहरू आफैँ टाट पल्टिने अवस्था आउन सक्छ।"

नेपाली बैंकहरूले जलविद्युत क्षेत्रमा खर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। प्रायः आयोजनाहरूमा ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी बैंककै हुन्छ। यदि बिमा प्रणालीले समयमा काम गरेन र आयोजनाहरूले क्षतिपूर्ति पाएनन् भने उनीहरूले बैंकको ऋण तिर्न सक्दैनन्। यसले बैंकहरूमा 'खराब कर्जा' (NPL) बढाउने र समग्र वित्तीय क्षेत्र नै धराशायी हुन सक्ने खतरा छ। प्रतिवेदनले स्पष्ट चेतावनी दिएको छ– "जलविद्युत बिमाको सुधार केवल बिमा कम्पनीको विषय मात्र होइन, यो नेपालको समग्र वित्तीय स्थिरता र ऊर्जा सुरक्षाको विषय हो।"

नेपाल बिमा प्राधिकरणको यो प्रतिवेदनले जलविद्युत बिमा क्षेत्रको वास्तविकता पहिचान गरेको छ। एकातिर अर्बौँको लगानी, अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिम र बिचमा सुस्त र अपारदर्शी दाबी भुक्तानी प्रक्रिया। यो चक्रले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै संकटमा धकेलिरहेको छ। प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू– प्यारामेट्रिक बिमाको सुरुवात, डिजिटल ट्र्याकिङ, रिस्क-बेस्ड प्रिसिङ र सर्भेयरहरूको क्षमता वृद्धि–अब कागजमा मात्र सीमित राख्ने समय छैन। यदि यी सुधारहरूलाई तत्काल प्राथमिकताका साथ लागू गरिएन भने, जलविद्युतमा भएको लगानी र बैंकहरूको ऋण खराब ऋणमा परिणत हुने निश्चित छ।