सुवास निरौला

राज्यको पहिलो र आधारभूत दायित्व भनेको आफ्ना नागरिकलाई सुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु हो। 

संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, वर्तमान 'बहुमतको सरकार' भने नागरिकलाई राहत दिनुको सट्टा उल्टो बाटो हिँडेको छ। 

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विधेयकले निजी विद्यालय र निजी अस्पतालमा लाग्ने शुल्कमा थप करको भारी थोपरेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सामान्य नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर पुर्‍याउने दुस्साहस गरेको छ। सरकारको यो कदमले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवा होइन, व्यापारको वस्तु र राजस्व उठाउने 'दुहुनो गाई' बनाएको प्रस्ट हुन्छ।

आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत 'शिक्षा समता शुल्क' र निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत 'स्वास्थ्य समता शुल्क' लगाउने घोषणा गरेको छ। नाम 'समता शुल्क' राखिए पनि यो बास्तवमा बिरामी र विद्यार्थीको ढाड सेक्ने कर बाहेक अरू केही होइन। सरकारले यो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि खर्च गरिने दाबी गरे पनि आफ्नै सरकारी संयन्त्रलाई सुधार्न नसक्ने सरकारले निजी क्षेत्रमा थप कर लगाएर कुन 'समता' ल्याउन खोजेको हो, त्यो बुझिनसक्नु छ।

अहिलेको मुख्य प्रश्न यो हो कि, के शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु लोककल्याणकारी राज्यको चरित्र हो ? सरकारी विद्यालयको अवस्था दयनीय छ, सरकारी अस्पतालमा न त पर्याप्त बेड छन्, न त समयमा चिकित्सक नै भेटिन्छन्। सरकारी सेवाको यो विरक्तलाग्दो अवस्थाका कारण मध्यम र न्यून आय भएका नागरिकसमेत ऋण धन गरेर निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य छन्। नागरिकको यो बाध्यतालाई सरकारले राजस्वको अवसरका रूपमा लिनु अत्यन्तै निर्लज्ज र गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य हो। जब सरकार आफैँ गुणस्तरीय सेवा दिन असक्षम हुन्छ। तब उसले निजी क्षेत्रको सेवालाई सस्तो र सरल बनाउन सहुलियत दिनुपर्ने हो। तर यहाँ त उल्टो, निजी क्षेत्रमा आश्रित नागरिकलाई थप दण्डित गर्ने नीति लिइएको छ।

निजी विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका पढाउने र निजी अस्पतालमा उपचार गराउनेहरू सबै धनाढ्य हुँदैनन्। सरकारी सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि मानिसहरू विकल्पका रूपमा निजी क्षेत्रमा जान्छन्। अब एकजना अभिभावकले आफ्ना सन्तानको मासिक शुल्क बुझाउँदा थप ३ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनुपर्नेछ। एकजना गम्भीर बिरामीले लाखौँ खर्च गरेर शल्यक्रिया गराउँदा वा औषधी उपचार गर्दा थप ३ प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। यो भनेको बिरामीको पीडा र विद्यार्थीको भविष्यमाथि गरिएको व्यापार हो। करमाथि कर थपेर शिक्षा र स्वास्थ्यलाई महँगो बनाउनु भनेको अन्ततः नागरिकलाई अन्धकार र रोगको भुमरीमा धकेल्नु हो।

सरकारले यो करलाई 'चौमासिक रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने' व्यवस्था गरेर निजी क्षेत्रलाई कर संकलकको एजेन्ट बनाएको छ। यसले निजी संस्थाहरूलाई झन्झटिलो प्रशासनिक भार त थप्छ नै, त्यो भार र करको अन्तिम भार भने उपभोक्ता अर्थात् सर्वसाधारण नागरिककै टाउकोमा आउनेछ। यसअघि नै विभिन्न शीर्षकमा कर तिरिरहेका नागरिकलाई 'शिक्षा र स्वास्थ्य समता' को नाममा थप निचोर्नुले सरकारको नियत सफा छैन भन्ने देखाउँछ। करको दायरा बढाउनुपर्ने ठाउँमा दर बढाउने र त्यो पनि आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रमा प्रहार गर्ने कार्यले अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर बनाउनेछ।

नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको छ। तर, व्यवहारमा सरकारले दलाल पूँजीवादलाई प्रश्रय दिँदै नागरिकको गोजी रित्याउने नीति अख्तियार गरेको छ। यदि सरकारलाई साच्चै 'शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता' चाहिएको हो भने उसले निजी क्षेत्रमा कर लगाउने होइन, बरु सरकारी विद्यालय र अस्पतालको गुणस्तर यति राम्रो बनाउनुपर्थ्यो कि नागरिकहरू स्वतः निजी क्षेत्र छोडेर सरकारीमा आउन्। तर, आफ्नो घर भत्किएर छिमेकीकोमा शरण लिन गएका नागरिकसँग 'शरण शुल्क' उठाउने सरकारको यो नीति कुनै पनि हालतमा तर्कसङ्गत छैन।

यसअघि शेयर बजारमा कर बढाएर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको सरकारले अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हात हालेर आफ्नो जनविरोधी अनुहार उदाङ्गो पारेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरू राज्यको पूर्ण लगानीमा निःशुल्क वा सहुलियतपूर्ण हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। तर नेपालमा भने यी क्षेत्रहरूलाई सरकारले राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउन खोज्नु ठुलो नीतिगत विचलन हो। पूर्वाधार निर्माणका लागि पैसा चाहिने बहानामा बिरामी र विद्यार्थीलाई करको भारी बोकाउनुले यो सरकार कतिसम्म संवेदनहीन छ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

यो बहुमतको सरकारले नागरिकको मतको अपमान गरेको छ। जुन जनताले सहज जीवनयापनको आशामा मत दिए, तिनै जनताको बिहान–बेलुकाको छाक काटेर सरकारले करको महल खडा गर्न खोज्दैछ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको यो ३ प्रतिशत करले महँगीलाई झन् बढाउनेछ र मध्यमवर्गीय परिवारको जीवन झन् कष्टकर बन्नेछ। सरकारले तत्काल यस्तो जनविरोधी निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षासँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। कर संकलन मात्रै सरकारको सफलता होइन, नागरिकलाई सेवा दिनु र उनीहरूको जीवन सहज बनाउनु सरकारको मुख्य धर्म हो। तर यो सरकार धर्म छोडेर केवल 'लुट' मा मग्न देखिएको छ। निष्कर्षमा, यो कर वृद्धि शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन होइन, बरु नागरिकको रगत र पसिनामाथि रजाइँ गर्न ल्याइएको एउटा कुत्सित प्रयास मात्र हो।